शासनव्यवस्थेतील बदलांची आवश्यकता आणि वाटचाल: आयकर विभागातील स्थिती

भारतीय उपखंड हा हजारो वर्षांचे अतिशय मनोहर असे बहुपेडी सामाजिक-सांस्कृतिक एकत्व असलेला प्रदेश आहे. या प्रदेशापैकी बहुतांश भौगोलिक क्षेत्रावर पसरलेले भारत म्हणजेच इंडिया हे नेशनस्टेट त्यामानाने अगदीच नवे आहे. आणि या नेशनस्टेटची (ज्याला राष्ट्र हा समानार्थी शब्द आपण वापरूयात) निर्मिती जरी १५ ऑगस्ट १९४७ साली सुरु झालेली असली तरी ही प्रक्रिया विविध पातळ्यांवर अजूनही चालूच आहे. नव्या राष्ट्राच्या शासनव्यवस्थेचा समग्र पाया रचणार्‍या घटनेच्या निर्मितीची प्रक्रियादेखिल काही वर्षे चाललेली होती. केन्द्र आणि राज्य पातळीवरच्या विविध शासनव्यवस्था आणि उपव्यवस्था तसेच निवडणूक आयोग, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (Controller and Auditor of India) सारखी घटनात्मक उपांगे ही घटनेतल्या तरतुदींमधून उर्जा घेऊन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विकास पावत गेलेली दिसतात. या विविध शासनांगापैकी बर्‍याचशा अंगांची निर्मिती स्वातंत्र्यपूर्व काळात असणार्‍या त्यांच्या स्वरुपाच्या आधारेच करण्यात आलेली होती. या कामी आयत्याच उपलब्ध असलेल्या आणि आपल्याच देशात काही दशकांपासून उत्क्रांत होत असलेल्या व्यवस्था आणि रचनांचा उपयोग केला जाणे हे त्यावेळी स्वाभाविक आणि संयुक्तिक होते. नव्याच रचना विणीत बसण्यासाठीचा वेळही तेंव्हा नव्हता. शिवाय पूर्णत: नवे खरोखरी आवश्यक आहे की हाताशी आहे तेच चालणारे आहे याचाही निवाडा करणे आवश्यक होतेच. स्वातंत्र्योत्तर काळात या सगळ्या शासनव्यवस्था आणि उपव्यवस्था हळू हळू विकसित झालेल्या दिसतात. जुन्या वसाहतवादी वारशाच्या जोखडातून मुक्त होऊन जुने आपल्याजोगे विणणे तसेच वेगाने बदलणार्‍या सभोवतालच्या वातावरणानुसारही बदल घडवून त्यासाठीचे विणकाम करणे अशा दुहेरी प्रक्रिया विविध व्यवस्थांना कराव्या लागताहेत. 

भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर मोठ्या काळासाठी आपली अर्थव्यवस्था मिश्र स्वरूपाची होती आणि शासनाची धोरणे आणि एकंदर वर्तणूक समाजवादी पठडीतली होती. नव्वदच्या दशकामध्ये आणि त्यानंतर खाऊजा प्रक्रियांचा परिणाम म्हणून जरी शासनाच्या भूमिकेत महत्वाचे बदल झालेले असले तरीही शासनव्यवस्था आजही समाजजीवनाच्या सगळ्याच अंगांना व्यापून आहेत आणि म्हणूनच महत्वाच्या आहेत. या शासनव्यवस्थांचा विचार या व्यवस्थांचे एक महत्वाचे अंग असलेल्या आयकर विभागाच्या व्यवस्थेच्या अनुषंगाने करण्याचे या लेखात योजिले आहे. असे करण्याचे एक कारण म्हणजे मी स्वत: गेली वीस वर्षे आयकर विभागात कार्यरत आहे. शिवाय कुठल्याही शासनव्यवस्थेचे चालचलन तपासायचे असेल तर त्या शासनाची करसंकलनाचे काम करणारी व्यवस्था तपासावी असे म्हणतात^१.

व्यवस्था हा शब्द सिस्टीम या इंग्रजी शब्दाला प्रतिशब्द म्हणून वापरण्यात येतो. हा शब्द ढोबळमानाने विविध गोष्टींसंदर्भात वापरला जात असल्याने सुरुवातीसच या शब्दाची/संकल्पनेची नीट फोड करणे भाग आहे. ’व्यवस्था’ ही संकल्पना जे विविध विषय आणि गोष्टी निर्देशित करण्यासाठी वापरली जाते ते ध्यानात घेता व्यवस्थेमध्ये (इथे शासनव्यवस्था) अनेक गोष्टींचा समावेश होईल. यात व्यवस्था ज्या संघटनेमार्फत चालवली जाते त्या संघटनेची रचना, अशा संघटनेच्या चलणुकीचे यमनियम, अशा संघटनेसाठीची मार्गदर्शक तत्वे, या व्यवस्थांना निर्धारित करणारी भारतीय घटनेमधल्या तरतुदी, या व्यवस्थांचे नियमन करणारे संसदेने पारित केलेले कायदे तसेच पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेले कायदे, न्यायसंस्थांद्वारे विविध निकालांद्वारे निर्देशित केलेली तत्वे या व यासारख्या इतर सगळ्याच बाबींचा समावेश व्यवस्था या संकल्पनेत करावा लागेल.

आयकर विभागाचाच जर विचार केला तर असे लक्षात येते की भारताच्या इतिहासात पूर्वापार काळापासून विविध प्रकारचे कर गोळा करण्याची पद्धत जरी अस्तित्वात असली तरी ज्याला आधुनिक अर्थाने आयकर/प्राप्तिकर (Income tax) म्हणतात तो मात्र भारतात ब्रिटीश काळातच पहिल्यांदा १८६० साली अस्तित्वात आला. आणि आत्ता ऐकायला विचित्र वाटते पण विशेष म्हणजे हा कायदा आणण्यामागचा हेतू १८५७ च्या युद्धात झालेल्या खर्चाची भरपाई करणे हा होता. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला तेंव्हा भारतीय जनतेकडून मोठा विरोध झालेला होता. गोडसे भटजींच्या ’माझा प्रवास’मध्ये या विरोधाची मोठी रंजक हकिकत आहे. सुरुवातीच्या काळात आयकर गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र संघटना नव्हती. आयकर विभाग खर्‍या अर्थाने पूर्ण स्वरूपात १९२२ पासून अस्तित्वात आला. अशा प्रकारे आयकर कायद्याला दीडशेएक वर्षांचा तर आयकर विभागाला शंभरेक वर्षांचा इतिहास आहे.   

अशा प्रकारे वसाहतकाळातला मोठा वारसा घेऊन वाटचाल करणार्‍या आयकर विभागामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात भरपूर बदल झालेले दिसतात. कर गोळा करणे हे कुठल्याही शासन व्यवस्थेचे सगळ्यात महत्वाचे कार्य असल्याने शासनव्यवस्थांतर्गत परिवर्तनाची पावले सगळ्यात आधी या व्यवस्थांमध्ये दिसणेही तसे स्वाभाविक आहे. पण हे बदल काय स्वरूपाचे आहेत, काय प्रकारे झाले, हे बदल पुरेसे आहेत काय आणि आणखी कोठले महत्वाचे बदल होणे बाकी आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. विशेष म्हणजे ऑगस्ट २०१३ मध्ये Tax Administration Reforms Commission (TARC) या नावाची एक समिती एकुणातच भारतातील कर व्यवस्थापनचा सखोल अभ्यास करून त्यासंदर्भात शिफारसी करण्यासाठी गठित करण्यात आली होती. पार्थसारथी शोम यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार्‍या या समितीचे अहवालही मागच्या वर्षी सादर झालेले आहेत. या समितीने अतिशय खोलवरचा आणि व्यापक अभ्यास करून बर्‍याच महत्वाच्या शिफरसी केलेल्या आहेत. या समितीच्या शिफारसींचा आधार या लेखातही घेण्यात आलेला आहे. 

मूलभूत रचनेचा विचार करता आपली आयकर व्यवस्था ही भूमीआधारित आहे. म्हणजे आयकर अधिकार्‍यांमध्ये मूलभूत कामाची जी वाटणी होते ती साधारणपणे भूमीआधारित (territorial) आहे. एखाद्या अधिकार्‍याला विशिष्ठ भागातल्या आयकरासंदर्भातल्या सगळ्याच जबाबदार्‍या पार पाडाव्या लागतात. उदाहरणार्थ आयकर अधिकारी पंढरपूर ह्याचे ज्युरिसडिक्शन पंढरपूर शहर असे असते. पंढरपूर शहरातल्या आयकराशी संबंधित जवळपास सगळ्याच गोष्टी तो हाताळत असतो. ही तशी जुनी समजली जाणारी व्यवस्था आहे. इतर विकसित देशात कामाची विभागणी ही अनेक वेगवेगळ्या घटकांच्या आधारे केली जाते. व्यवसायविशेषानुसार विभागणी हा असाच एक प्रकार झाला. त्याअंतर्गत रियल एस्टेटच्या केसेस एकाकडे जातील, किरकोळ किराणा व्यापार्‍याच्या केसेस दुसर्‍याकडे जातील इत्यादि. असे केल्याने जास्त कार्यक्षमरित्या काम करता येते असा विकसित देशातल्या करव्यवस्थापनांचा अनुभव आहे. याच्याशीच संबंधित दुसरे मुद्दे म्हणजे विशेषीकरणाला (specialization) प्रोत्साहन देणे. सुरुवातीची सहासात वर्षे सर्वसाधारण कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर अधिकार्‍यांनी कुठल्यातरी एखाद्या क्षेत्रात विशेषीकरण करावे अशी TARC ची शिफारस आहे. करव्यवस्थापनाचे काम अतिशय तांत्रिक स्वरूपाचे आहे आणि विविध क्षेत्रात होत असलेले सूक्ष्मातिसूक्ष्म असे नवनवे बदल लक्षात घेऊन धोरणे आखण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी असे विशेषीकरण आवश्यक आहे असे TARC चे म्हणणे आहे.

आपल्या इथे करनिर्धारणाचे काम करण्याची पद्धतही व्यक्तिकेन्द्रित आहे. आयकराचे विवरणपत्र करदात्याकडून भरले गेल्यानंतर जवळपास ९७-९८ टक्के विवरणपत्रे तशीच स्वीकृत केली जातात. निवडकच काही टक्के विवरणपत्रांची छाननी (Scrutiny) होते. हे छाननी करण्याचे काम जवळपास सगळ्याच विकसित देशात एकेका अधिकार्‍याकडून न केले जाता गटपातळीवर केले जाते. वेगवेगळ्या क्षेत्रातली तीनचार तज्ञ मंडळी अशा कुठल्याही केसवर एकत्र काम करतात आणि एखादा वरिष्ठ अधिकारी सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत त्यावर देखरेख करतो. आपल्या इथे मात्र हे काम करण्याची जबाबदारी एकाच अधिकार्‍यावर असते. शिवाय छाननीचे काम प्रचंड प्रमाणावर केले जात असल्याने अशा अधिकार्‍यांवर कामाचा मोठा बोजा असतो. त्यामुळे करनिर्धारणाच्या प्रक्रियेचा दर्जा तितका बरा नसतो. त्यामुळे अधिकार्‍यांकडून पारित केल्या जाणार्‍या करनिर्धारणाच्या आदेशांविरोधात मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल केली जातात. याचा परिणाम म्हणून एकंदरच व्यवस्थेवरचा विविधा कामांचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढतो.  अधिकार्‍यांनी केलेल्या करनिर्धारणाचा परिणाम म्हणून करदात्यांकडून जी काही अधिकचा कर भरण्याची मागणी केली जाते त्यापैकी येणे असलेली रक्कम २०१४-१५ या सालासाठी साधारणपणे सात लाख कोटी इतकी होती^२. यावरूनही एकंदर व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेच्या दृष्टीने काही एक अंदाज येऊ शकतो.

भारतात आयकर विभागाच्या संगणकीकरणाला १९९४ पासून सुरुवात झाली. भारतासारख्या खंडप्राय देशात विविध प्रदेशांमध्ये अक्षरश: चक्रावून टाकणारे वैविध्य सर्वच बाबतीत दिसून येते, मग ती कार्यसंस्कृती असो वा भौतिक सोयीसुविधा असोत. असे असतानाही आयकर विभागात संगणकीकरण आणि माहीती तंत्रज्ञानाअंतर्गत ज्या काही सुधारणा झाल्यात त्या उल्लेखनीय आणि अभिमानास्पद अशा आहेत. भारतभरातली सगळीच कार्यालये सध्या संगणकीय नेटवर्कने जोडलेली आहेत. बरेचसे काम ऑनलाईन होते. इ-फायलिंग, इ-पेमेंट याबाबतच्या सुविधासुद्धा अत्याधुनिक आहेत आणि लोकांच्याही अंगवळणी पडलेल्या आहेत. याबाबतीत भारताने मारलेली मजल जागतिक पातळीवरही नोंद घ्यावी अशी आहे. संगणकीकरण आणि माहीती तंत्रज्ञानाचे उपयोजन या फारच सामर्थ्यवान प्रक्रिया आहेत. प्रचलित आणि रूढ व्यवस्थांना परिवर्तित करण्याची सुप्त ताकद या प्रक्रियांमध्ये दिसते. कामाच्या आणि व्यवहाराच्या जुन्या रचना जाऊन नव्या येण्याची संधी यामुळे निर्माण होऊ शकते. एक छोटे उदाहरण देऊन हा मुद्दा स्पष्ट करता येइल. संगणकीकरणपूर्व काळात रेल्वे रिझर्वेशनसाठी शहरानुसार वेगवेगळ्या खिडक्या असत. मुंबईचं काढायचं तर खिडकी क्रमांक अमुक दिल्लीसाठी तमुक वगैरे. पण संगणकीकरणानंतर ही बारकी रचना बदलली. कुठल्याही खिडकीवर कुठलेही रिझर्वेशन मिळू लागले. शिवाय हळूहळू ही प्रक्रिया वेगवानही झाली. नंतर इंटरनेटवरुन बुकींग, इ-तिकीट, इत्यादी पुढचे टप्पेही पार केले गेले. रेल्वे रिझर्वेशनच्या प्रक्रियेतला मनस्तापही कमी झाला आणि सेवेचा दर्जाही वाढला. आयकर विभागातही पूर्वी देशभरातले शेकडो अधिकारी आपापल्या भागातल्या करदात्यांचे रिफंड्स हाताने काम करून काढत असत. आता हे सगळे काम बेंगलोरच्या Centralised Processing Centre मध्ये एकाच ठिकाणी संगणकाद्वारे केले जाते. हे काम इन्फोसिस या खाजगी कंपनीला आऊटसोर्स करण्यात आलेले आहे. आता करदात्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशाचा परतावा मिळवण्यासाठी विभागाच्या कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. ते काम आता एकाच ठिकाणी जास्त चांगल्या प्रकारे, वेगाने आणि बिनबोभाट पार पडते. रिफंड निघाल्यानंतर त्याची सूचना एसेमेस द्वारे करदात्याला त्याच्या मोबाईलवर दिली जाते. इमेलसुद्धा केला जातो. रिफंडची रक्कम करदात्याच्या खात्यात थेट ट्रान्स्फर केली जाते.   

असे जरी असले तरी संगणकीकरण आणि माहीती तंत्रज्ञानाची उपलब्धता याचा सगळ्याच अंगांमध्ये वापर करून घेण्यास आणखी भरपूर वाव आहे. TARC मध्ये सांगितल्याप्रमाणे कर गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्याच्या कामी (Revenue forcasting) नव्या तंत्रज्ञानामुळे जो प्रचंड डेटा उपलब्ध होतो आहे त्याचा पुरेसा वापर केला जात नाही. तसेच करबुडव्यांना शोधण्यासाठीही उपलब्ध माहीतीचे/डेटाचे जे काही पृथ:करण/विश्लेषण होणे आवश्यक आहे (Risk assessment), त्यावर जे संशोधन होणे आवश्यक आहे ते पुरेसे केले जात नाही. पार्थसारथी शोम यांच्या मते इंग्लंडातील करव्यवस्थापन, करधोरण निश्चित करणे आणि त्यासाठीच्या कायद्याच्या तरतुदी करणे याकामी ४०० अर्थशास्त्री आणि इतर तज्ञांचा उपयोग करते तर भारतात हेच काम केवळ २० तज्ञांच्या मार्फत केले जाते^३. भारत आणि ब्राझील या समतुल्य देशातल्या करविषयक आकडेवारीचा दाखला घेतल्यावरही अशा मुलभूत सुधारणांची आवश्यकता पटते.  देशांतर्गत गोळा केला जाणारा एकुण कर आणि त्या देशाचे सकल घरेलु उत्पादन यांचे गुणोत्तर (Tax GDP ratio) हा एक महत्वाचा निकष यासंदर्भात पाहता येतो. २००८-०९ सालासाठी ब्राझीलचे हे गुणोत्तर ३७.४% असे होते तर भारतासाठी हे केवळ १७.५% इतकेच होते^४. तसेच एकूण लोकसंख्येपैकी आयकर भरणार्‍या लोकांचे प्रमाण पाहता ब्राझीलमध्ये २०१३ साली लोकसंख्येच्या १३.२३% लोक आयकर भरत होते तर भारतात केवळ २.६४% लोक आयकर भरत होते^५.

करव्यवस्थापनामधल्या सुधारणांमध्ये व्यवस्थेत काम करणार्‍या लोकांच्या मानसिकतेमधला बदल हा सुद्धा एक महत्वाचा घटक आहे. वसाहती वारशाचा आणि आपल्या समाजातल्या अंगभूत सरंजामी मूल्यांचा परिणाम म्हणून करव्यवस्थापनात काम करणार्‍यांची करदात्यांच्याप्रति असणारी दृष्टी/मानसिकता तितकी मैत्रीपूर्ण नाहीय. करव्यवस्थापनामध्ये अंतर्भूत असलेला सेवेचा भाव अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये तितका रूजलेला नाही. आपले काम हे मुख्यत: करदात्यास त्यांचे कर भरण्याचे काम अधिकाधिक सुखावह आणि सोपे कसे होईल हे पाहण्याचे आहे ही जाणीव अजूनही करव्यवस्थापकांमध्ये पुरेशी रूजलेली नाही. माहीती तंत्रज्ञान आणि संगणकीकरणामुळे अशा मानसिकता निर्माण करण्यास पुरेशी भूमी तयार झालेली आहे आणि करव्यवस्थापनाचा आपल्या एकंदर कामामध्ये असलेला सेवेची भूमिका ओळखण्याकडे प्रवास होत आहे. ब्रिटीश काळातल्या एकंदरच व्यवस्थाबांधणी मध्ये व्यवस्थेअंतर्गत लोकांवरचा अविश्वास तसेच व्यवस्थाबाह्य नागरिकादि घटकांप्रति अविश्वास असे परस्पर-अविश्वासाचे दुहेरी पदर होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात हे परस्पर-अविश्वासाचे तत्व व्यवस्थांमधून निपटून काढण्याची एक मोठीच आवश्यकता आहे. हे काम इतर व्यवस्थांप्रमाणेच आयकर विभागामध्येही चालू असलेले दिसते.

समारोप करताना असे म्हणता येते की वसाहती वारशाचा मोठे अंश बाळगणार्‍या आणि त्याचबरोबर स्थानिक सरंजामी मूल्यांचाही अंतर्भाव असणार्‍या आयकर व्यवस्थेमध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात मोठ्याच परिवर्तनांची आवश्यकता होती. आयकर विभागाच्या संघटनेच्या संरचनेमध्ये, आयकर कायद्यामध्ये तसेच आयकर विभाग-व्यवस्थेच्या इतर उपांगांमध्ये विविध बदलांच्या प्रक्रिया सुरू असलेल्या दिसतात. संगणकीकरण आणि माहीती आणि तंत्रज्ञानाचा या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये महत्वाचा वाटा आहे. असे जरी असले तरी नुकत्याच सादर झालेल्या TARC रिपोर्टमधल्या ठळक बाबी लक्षात घेता अजूनही एकंदर व्यवस्थापरिवर्तनाच्या संदर्भात आयकर व्यवस्थेला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे.

संदर्भ:   १. Page-5, Recommendations and feedback report of TARC.

          २. Page-384, Challenges of Indian Tax Administration, edited by Rajiva Ranjan Singh.

३. Page-58, Tax Shastra: Administrative Reforms in India, United Kingdom and Brazil by   Parthasarathi Shome.

४. Page-10, ibid.

५. Page-148, Challenges of Indian Tax Administration, edited by Rajiva Ranjan Singh.

                                                                       (पूर्वप्रसिद्धी: हेमांगी, दिवाळी-२०१६)

फरश्या

सलग चौथ्या दिवशी तो घरात बसलेला होता. फरश्या फोडण्याचे आवाज चालूच होते. घरभर सगळीकडे सिमेंट आणि वाळू मिश्रित धूळ झालेली. फोडलेल्या फरश्या बाहेर घेऊन जाणार्‍यांच्या पावलांच्या सिमेंटयुक्त ठश्याने घरातच बाहेरपर्यंत जाणार्‍या वेगळयाच पाउलवाटा तयार झाल्या होत्या. एरव्ही ऐटीत आपापल्या ठिकाणी असणारं सामान कसंबसं जुन्या बेडशिटा आणि चादरींच्या खाली माना मुडपून बसलेलं होतं. धुळीचा आाणि सततच्या आवाजांचा वेढा गेल्या काही दिवसांपासून पडलेला होता. बायकोनं सतत स्वयंपाकघराचा बालेकिल्ला मात्र धुळीपासून शाबूत ठेवला होता.

गेल्या कित्येक दिवसांपासून घरातल्या चार खोल्यांपैकी दोन खोल्यातल्या फरश्या फुगून वरती यायला लागल्या होत्या. काही ठिकाणी फरश्यांना भेगा पडून त्या फुटायला लागल्या होत्या. फुटणार्‍या फरश्या चालताना पायाला लागून दुखापती होण्याची शक्यता वाढत चालली होती. एवढी वर्षे साथ देणार्‍या फरश्यांनी अचानक जमीन सोडायला सुरुवात केली होती.

फरश्यातलं समजणार्‍या माणसाला बोलावलं तर तो म्हणाला की फरश्या बदलाव्या लागतील. सोसायटीतल्या जवळपास सगळयाच घरांमध्ये हा प्रॉब्लेम आहे, बर्‍याच घरातल्या तर मीच बदलल्यायत असेही तो म्हणाला. बाजारात तर्‍हतर्‍हेच्या नव्या फरश्या आहेत. हव्या तशा तुम्ही निवडू शकता. लेबरचा खर्च तसा विशेष नाही पण एकूण एस्टिमेट फरश्यांच्या क्वालिटीवर अवलंबून असेल असेही तो म्हणाला.

तीन दिवसांपूर्वी फोडाफोडीला सुरुवात झाली. आधी एका खोलीतल्या फरश्या सगळया फोडून काढणार आाणि मग तिथं नवीन बसवणार आणि मग दुसर्‍या खोलीत पण तसंच. ”याच फरश्या नीट काढून त्यातल्याच चांगल्या परत वापरता येणार नाहीत काय?“ त्यानं विचारलं होतं. ”नाही साहेब या एकदा काढल्या की त्यांचा काही उपयोग नाही. म्हणून काढतानाच आम्ही या फोडून काढत असतो“ फरशीवाला म्हणाला होता.

पहिल्या खोलीतलं सगळं सामान एकेक करून हलवलं. भिंतीवर आज्जीचा फोटो होता. जुना, नऊवारी साडी, नाकात नथ, गळयात बोरमाळ, मोहनमाळ आणि कसले कसले दागिने. इतक्या वर्षांनंतर तो काढला तर भिंतीवर चौकोनी डाग दिसायला लागला. खरंतर तो चौकोन सोडता सगळी भिंत डागाळलीये असं त्याला वाटून गेलं. फरशीवाला म्हणाला देखील फोटो काढला नाही तरी चालेल म्हणून. पण त्याला वाटलं, नको उगीच धूळ बसायला. त्यानं तो कापडात गुंडाळून इतर सामानात ठेवून टाकला. त्याच्या आकाराच्या बिनडागी चौकोनाचा हक्क भिंतीवर शाबूत ठेवून निवांत पडला होता तो फोटो इतर सामानांच्या गलबतात.

जड कपाटं त्या खोलीतून हलवताना तो नेहमीच्या काळजीनं म्हणाला फरशीवाल्याच्या मजुरांना की सावकाश सरकवा, फरश्यांना चरे जातील. तर ती पोरं हसून म्हणाली, कशाला काळजी करता, आता फुटणारच आहेत त्या फरश्या.

घरच्या फरश्या बदलायच्या आहेत हे काही आठवडाभराची रजा घेण्यासाठीचं कारण होऊ शकत नाही हे बायकोनं सुचवल्यामुळं त्याच्या आधीच लक्षात आलं. त्यामुळं चांगली आठवडाभराची रजा आजारपणाखातर त्यानं काढली. आजारी असणार्‍या बायकोनं त्याला फरश्या बदलताना त्याचं घरी असणं नेमकं पटवून सांगितलं होतं.

याच्याआधी काही त्यानं कामावरून रजा घेतली नव्हती असं नाही पण ते रजा घेणं म्हणजे एका धावत्या चक्रावरून दुसर्‍या धावत्या चक्रावर गेल्यासारखं असे. आय टी क्षेत्रात असल्यामुळे चक्रं बदलण्याचं चक्र तसं त्याला परिचयाचं होतं. किंबहुना तेच ते चक्र फार दिवस रुचायचं नाही त्याच्या पायांना. बायको मात्र त्याची वेगवेगळी व्हिजिटिंग कार्डस आणि फोन नंबर्स सांभाळत वैतागली होती. तशी तीही त्याच्याइतकीच शिकलेली असली तरी तिला चक्रहीन आवडत असल्यानं हाउसवाइफच होती. मुलगी पुरेशी मोठी झाल्याशिवाय काही मी या चक्रात पडणार नाही असं तिनं ठरवलेलं होतं.

फरशीवाला म्हणत होता की सगळयाच खोल्यातल्या फरश्या बदलून घ्या. एकंदरीतच सगळया घराचं रिनोव्हेशन कसं करता येईल याचा छोटा आराखडाही फरशीवाल्याने सादर केला. हे ऐकून त्याचे डोळे लकाकले होते. पण बायकोनं ठाम विरोध केला. म्हणून तो बेत जमीन नाही पकडू शकला. फरशीवाला म्हणत होता की सोसायटीतल्या जवळपास सगळयांनीच त्यांच्या घराचं रिनोव्हेशन केलंय आणि आता तुमचं घर पण जुनं झालंय इत्यादी. पण त्याची डाळ काही शिजली नाही. शाहिस्तेखानाच्या चारच बोटांप्रमाणे केवळ दोनच खोल्यातल्या फरश्यांवरच भागल्यामुळं बायकोनं मात्र सुस्कारा टाकला होता.

पूर्णवेळ नुसतंच घरी बसायला लागल्यामुळं तो कंटाळून गेला होता. दिवसभराचा वेळ त्याला आग्रहानं विनाकारण वाढून ठेवलेल्या ताटासारखा वाटत होता. सुरुवातीला एकेक तासाएवढा वाटणारा घास नंतर एकेका सेकंदाइतका मोठा होत चालला होता. कसंबसं ढकलणं चाललं होतं. एरव्ही घरी असताना सतत मालकाच्या मुठीची सवय असणारा रिमोट एका कोपर्‍यात निष्प्राण पडलेला होता. सतत प्रकाशमान टीव्ही जुन्या चादरीत मुटकुळं करून बसला होता. त्याचं राज्य फरशीवाल्या मजुरांनी काबीज केलं होतं आणि त्याची प्रजा दयनीय झाली होती. 

दोन दिवस बिनटीव्हीचे आणि निव्वळ बसून काढल्यानंतर मात्र त्याला काळाचं दिवस-रात्रींमधूनचं सरपटणं जाणवायला लागलं. दिवसभरात प्रकाशानुसार बदलणारे घराचे रंग दिसायला लागले. दुपारच्या वेळचा शांततेचा टिपेचा सूर तर त्याला थेट त्याच्या लहानपणीच्या गावाकडच्या घरात घेऊन गेला. या सुराच्या पारंबीला लांबकळत त्यानं उडी मारली तर तो त्यांच्या गावातल्या चौसोपी वाड्याच्या मधल्या चौकात जाऊन उभा राहिला. तिथं जुन्या काळयाकुट्ट आणि पावलांच्या अनंत स्पर्शांनी मऊ झालेल्या दगडी फरश्या त्याला दिसायला लागल्या. त्या फरश्यांमधले सगळे छोटे खड्डे, ज्यांचा उपयोग लहानपणी गोट्या खेळताना गलीसारखा व्हायचा, त्याला तोंडपाठ आठवले. त्याच्या लक्षात आलं की हल्ली गावाकडं जाणं फारच कमी आणि प्रसंगानुरूप झालंय. गावाकडचा वाडा तसाच आहे आणि फरश्याही तशाच. पण इतक्या सगळया गावाकडच्या फेर्‍यांमध्ये तिथल्या फरश्यांकडे आपलं कधीच लक्ष गेलेलं नाहीये. आणि तरीही त्या इतक्या चोखपणे शिल्लक आहेत आपल्या स्मृतीत.

फोडलेल्या फरश्यांचे तुकडे पोत्यात भरून मजूर चाललेले होते एकेक. इतक्या फेर्‍या झाल्या तरी तुकडे संपत नव्हते. त्याला वाटले, फरश्यांना झालेल्या पायाचे स्पर्श घेऊन जायचे झाले तर किती फेर्‍या होतील? पण मुलगी मात्र सगळया फरश्या काढलेल्या बघून खूश झाली. मस्त सॅंडपिटच तयार झालंय म्हणाली. आता याच्यावर फरश्या बिरश्या घालू नका. हे असंच असू दे असं ती म्हणाल्यावर सगळेच हसायला लागले. प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रियेने तोही हसला. पण नंतर त्याला प्रष्न पडला, मोठेपणी हिला कुठल्या फरश्या आठवतील?

आठ वर्षांपूर्वी दहा लाखात घेतलेल्या त्याच्या या घराची किंमत आता चौपट पाचपट झाली होती. त्याच्याप्रमाणे आय टी कंपनीत काम करणार्‍या त्याच्या मित्रांनी मधल्या काळात त्याच्या घराच्या दीडपट दुप्पट मोठी घरं घेतली होती. पण त्यानं मात्र नवव्या मजल्यावरचं हे घर काही बदललं नव्हतं. सतत बदलणार्‍या त्या शहरात घरांच्या किंमती प्रचंड वेगानं वाढत चाललेल्या होत्या. पूर्वीच्या काळी लग्नगडी असत तशी कित्येक सुटाबुटातली माणसं या शहरात घरगडी झालेली होती.

घर घेतलं तेंव्हा काही घराच्या फरश्या त्याला आवडल्या नव्हत्या. गुळगुळीतपणाची पुरेशी सवय नसल्यानं त्याला त्या आवडत नव्हत्या. फरश्या कशा धरून ठेवणार्‍या आणि घरगुती असायला हव्यात असे त्याला वाटायचे. पण नंतर एकंदरच त्याला गुळगुळीतपणाची सवय पडत गेली होती.

पण हे चार दिवस मात्र मुळीच गुळगुळीत नव्हते. त्याच्या संज्ञा अनवाणी व्हायला लागल्या होत्या. त्याच्या लक्षात आलं की कित्येक वर्षांनतर तो बायकोबरोबर कारणाशिवाय निवांत असा बसलाय. त्याला तीव्रपणे जाणवलं की बायकोचा चेहेरा दहा वर्षांपूवी लग्नाआधी कोर्टशिप करताना जसा दिसे तसा नाही राहिला आता. थोडा रापल्यासारखा झालाय. वय वाढल्याच्या खुणा दिसताहेत. पण हे काही त्यानं बायकोला सांगितलं नाही.

दुपारी उठून त्यानं चहा केला तर उकळलेल्या चहाच्या रंगीत पाण्याकडे तो कितीतरी वेळ पाहात बसला होता. पहिल्यांदाच तो चहाच्या पाण्याचा रंग ताजेपणाने पाहात होता. त्यात दूध घातल्यानंतर चहाच्या पाण्यात ढगांचे लोटच्या लोट भांडंभर पसरत गेलेले त्याला दिसले. मुलीला खाण्यासाठी म्हणून डाळिंब फोडलं तर त्याला आतले डाळिंबाचे खुबीनं कोंदणात बसवल्यासारखे नाजूक गुलाबी पारदर्शक दाणे खूपच बहारदार वाटले.

इतक्या वर्षांत पहिल्यांदाच त्यानं त्याच्या प्रोफेशनल वाटचालीकडं आणि एकूणच वाटचालीकडं त्रयस्थपणानं बघितलं आणि तो अस्वस्थ झाला. फिरत्या चक्रावरून जमिनीवर उतरल्यावर वाटतं तसं त्याला वाटायला लागलं. त्याचा गोंधळ उडाला.

फरशीवाल्या मजुरांनी सांगितलं की आता एक खोली पूर्णच तयार झालीय आणि दुसरी खोलीही अर्धी झालीय. आता आणखी एका दिवसात दुसरीही खोली पूर्ण होईल आणि मग सामानही खोल्यांमध्ये हलवता येईल. 

हे ऐकून त्याला परत एकदा हुशारी आली. चला उद्यापर्यंत बसणार एकदाच्या सगळया फरश्या. रेखीव दिनक्रमाच्या फरश्या एकदा परत पायाखाली आल्या की लोंबकळता जीव स्थिर होईल आणि चार दिवस उनाड झालेल्या नाड्या परत संथ होतील असं म्हणून त्यानं टीव्हीच्या रिमोटची शोधाशोध सुरू केली.   

                                                                                              (पूर्वप्रसिद्धी: परिवर्तनाचा वाटसरू) 

  

कोळसा घोटाळा: सनदी अधिकार्‍यांची जबाबदारी आणि व्यवस्थासुधारणेची आवश्यकता

कोळसा खात्यातील माजी सचिव श्री हरिश चंद्र गुप्ता यांच्या वर सीबीआयच्या ट्रायल कोर्टात खटला चालू आहे. कोळसा घोटाळ्यानंतर अनेक सनदी अधिकार्‍यांवर, पुढार्‍यांवर आणि खाजगी कंपनीतल्या अधिकार्‍यांवर खटले दाखल झाले होते. २००८ साली निवृत्त होण्यापूर्वी दोन वर्षे कोळसा मंत्रालयात सचिवपदी असलेले गुप्ता या खटल्यातले एक प्रमुख आरोपी आहेत. काही दिवसांपूर्वी गुप्ता यांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यास नकार दिल्याने खळबळ उडाली होती. जामीन वगैरे प्रकाराकामी वकील नेमण्यासाठी आपण आपल्या जवळची निवृत्तीनंतरची मर्यादित गंगाजळी खर्च करू इच्छित नाही असे त्यांचे म्हणणे होते.  सनदी अधिकार्‍यांच्या वर्तुळात गुप्ता यांची एक प्रामाणिक अधिकारी अशी ओळख असल्याने अनेक आजीमाजी सनदी अधिकारी तसेच सनदी अधिकार्‍यांच्या संघटनेने गुप्तांना पाठिंबा व्यक्त करणारी आणि अशा घटनांमुळे एकंदर सनदी अधिकार्‍यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे सूचित करणारी निवेदने केली. यानिमित्ताने एकंदर भ्रष्टाचार, शासकीय निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्यांची जबाबदारी, आणि यासंदर्भातल्या सध्याच्या व्यवस्था याबद्दलच्या चर्चेस चालना मिळाली. माध्यमांमध्ये याविषयावर लिहिल्या आणि बोलल्या जाणार्‍या लेखचर्चांमध्ये तथ्ये कमी आणि मते जास्त असा प्रकार दिसला. याविषयाबद्दलची तथ्ये नजरेस आणणे आणि यानिमित्ताने उपस्थित होणार्‍या व्यापक मुद्द्यांचा निर्देश करणे या हेतूने थोडक्यात काही मांडण्याचा प्रयत्न आहे.

कोळसा घोटाळा बाहेर येण्याची सुरुवात मार्च २०१२ मध्ये झाली जेंव्हा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचा (Controller and Auditor of India) (सीएजी)  सरकारकडून केल्या जाणार्‍या कोळसाखाणीच्या वाटणीद्दलचा (Coal block allocation) अहवाल संसदेत मांडण्यापूर्वीच फुटला. या अहवालात सरकारने २००४ ते २००९ या काळात केलेल्या कोळसाखाण वाटपाबद्दल ताशेरे ओढलेले होते. कोळसाखाणींचे वाटप स्पर्धात्मक बोलीच्या आधारे न केल्याने खाजगी कंपन्यांचा अव्वाच्या सव्वा फायदा झाला आणि सरकारचे १.८६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असा निष्कर्ष अहवालात नोंदवला होता. त्याचवेळेस देशभर अण्णा हजारे आणि मंडळींचं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चालू होतं. कोळसा घोटाळ्याने देशातलं राजकीय वातावरण ढवळून निघण्यात कशी भर पडली हा अगदी ताजा इतिहास आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांमुळे ह्या सगळ्या मामल्याची कसून तपासणी सुरु झाली आणि ऑगस्ट २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आला ज्यात सरकारतर्फे करण्यात आलेले २१४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द करण्यात आले. ही घडामोड समजण्यासाठी कोळसाखाणीविषयीच्या धोरणाची थोडी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजावून घेणे आवश्यक आहे.

कोळसा खाणी राष्ट्रीयीकरण कायदा – १९७८ अन्वये भारतात कोळसाखणनाचे अधिकार केवळ सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव होते. या नियमास काही अपवाद होते. लोखंड, पोलाद, उर्जा आणि सिमेंट क्षेत्रातल्या खाजगी कंपन्यांना त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी लागणारा कोळसापुरवठा करण्यासाठी खणनाचे अधिकार देता येणार होते. तसेच जिथे रेल्वेसेवा नाही अशा दुर्गम भागातल्या ठिकाणी खणनाचे अधिकार खाजगी कंपन्यांना देण्याची तरतूद होती. हे खणनाधिकार विविध सरकारी तसेच खाजगी कंपन्यांना मोफत देण्यात येणार होते. त्यावेळेस होणारा कोळसाखणनाचा खर्च आणि कोळशाची बाजारातली किंमत लक्षात घेऊन हे मोफत खाणी देण्याचे धोरण ठेवलेले होते. जुलै १९९२ मध्ये सरकारने खाजगी कंपन्यांकडून येणारे प्रस्ताव तपासून त्यांना ठराविक खाणींमध्ये खणनाधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी तपासणी समिती नेमली. २००४ सालापर्यंत समितीने कुठल्या आधारांवर प्रस्तावांची तपासणी करावी आणि निर्णय घ्यावेत यासाठीचे स्पष्ट निकष निर्धारित केलेले नव्हते. १९९३ साली या संदर्भात बनवलेली मार्गदर्शक तत्वे ढोबळ होती. नंतर २००५, २००६ आणि २००८ साली ही मार्गदर्शक तत्वे सुधारण्यात आली. १९९३ ते २०१० यादरम्यान एकुण २१८ खाणींचे कोळसाखणनासाठी वाटप करण्यात आले. पैकी १०५ खाणी खाजगी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या होत्या. २००० च्या पहिल्या दशकामध्ये कोळशाच्या किंमती वेगाने वाढत चालल्या होत्या आणि त्यामुळे कोळसा खाणीच्या वाटपाच्या प्रक्रियेत सुधारणांची आवश्यकता होती. त्यामुळेच २००४ साली कोळसा खाणींचे वाटप स्पर्धात्मक निविदा पद्धतीने दर आकारून करण्याची संकल्पना कोळसा मंत्रालयाद्वारे मांडली गेली. कोळसा खाणींचे वाटप स्पर्धात्मक पद्धतीने दर आकारून करणे हे लोखंड, पोलाद, सिमेंट आणि उर्जा या क्षेत्रातली स्पर्धा निरोगी राहण्यासाठी तसेच सरकारला मोठ्या प्रमाणात रास्त मोबदला मिळण्यासाठी आवश्यक होते असे तज्ञ मंडळींचे मत दिसते. पण सरकारला असे धोरण निश्चित करायला आणि त्यासाठीची कायदा दुरुस्ती करायला जवळपास आठ वर्षे लागली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये कायद्यामध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात आली.

सीएजी च्या अहवालात एकूण दोन महत्वाची समीक्षणात्मक निरीक्षणे नोंदवण्यात आलेली होती. एक म्हणजे सरकारने स्पर्धात्मक निविदाद्वारे दर आकारून कोळसा खाणींचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्याची तातडी असतानाही हा निर्णय घेण्यास खूपच विलंब लावला आणि दुसरे म्हणजे मधल्या काळात तपासणी समिती कडून करण्यात आलेल्या कोळसा खाणीच्या वाटपामध्ये विविध अनियमितता होत्या. या दोन्ही चुकांमुळे सरकारचे १.८६ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष सीएजीने काढला. सीएजीची टीका दुहेरी होती. नव्या धोरणाची निर्मिती वेळेत न करणे तसेच आहे ते धोरण दोषपूर्ण पद्धतीने राबवणे अशा दोन्ही मुद्द्यांच्या संदर्भात सीएजीने टीका केलेली होते. मात्र हे प्रकरण जेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेंव्हा मात्र न्यायालयाने आपल्या निकालात धोरणनिश्चितीच्या मुद्द्याबाबत हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही असा निर्वाळा दिला. न्यायालयाच्या मते २००४ मध्ये जेंव्हा स्पर्धात्मक पद्धतीने दर आकारण्याचा विषय निघाला तेंव्हा अनेक राज्य सरकारांनी सुद्धा त्या धोरणास विरोध केला होता आणि असे काही धोरण ठरवावे किंवा नाही यास अनेक पैलू होते. हे पाहता सदर निर्णय न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याइतका असंयुक्तिक आणि मनमानी नसावा असे न्यायालयाचे मत पडले. मात्र न्यायालयाने २००४ ते २०१० या कालावधीत सरकारने केलेल्या कोळसा खाणींच्या वाटपाची कठोर चिकित्सा केली आणि वाटपाच्या प्रक्रियेतले विविध दोष दाखवून देत सरकारने केलेल्या २१८ पैकी २१४ खाणींचे वाटप रद्द केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने तपासणी समितीमार्फत घेतल्या गेलेल्या निर्णयांची सूक्ष्म पातळीवर चिकित्सा केलेली दिसते. असे करताना न्यायालयाने तपासणी समितीने १९९३ सालापासून घेतलेल्या सगळ्याच ३६ बैठकांच्या कामकाजाचे परीक्षण केलेले दिसते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २५ ऑगस्ट २०१४ च्या आदेशातील परिच्छेद क्र. १५५ मधील मह्त्वाचा भाग (अर्थानुसार अनुवादित) उद्धृत करणे उचित ठरेल. न्यायालय म्हणते -  “ सारांशाने सांगायचे झाल्यास तपासणी समितीच्या १४-०७-९३ पासूनच्या ३६ बैठकांद्वारे तसेच दुसर्‍या मार्गाने घेण्यात आलेल्या कोळसाखाण वाटपांमध्ये कायद्याच्या त्रुटीचे तसेच मनमानीपणाचे दोष आढळतात. तपासणी समितीच्या निर्णयप्रक्रियेत कधीच सातत्य, पारदर्शकता, विचारपूर्वकता नव्हती. बरेच निर्णय आधारासाठीच्या आवश्यक सामग्रीविना घेतले गेलेले होते. निर्णय घेताना क्वचितच मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेतला गेला. बर्‍याचदा मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघनच केलेले आढळते. समितीसमोर आलेल्या प्रस्तावांमध्ये तरतम भाव करताना कुठल्याही निरपेक्ष निकषांचा वापर केलेला नव्हता. एकंदर हाताळणी लहरी आणि वरवरची होती. न्याय्य आणि पारदर्शी पद्धत अवलंबली नसल्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे अन्याय्य पद्धतीने वितरण झाले. सामायिक लाभाचे आणि सार्वजनिक हिताचे मोठेच नुकसान यामुळे झाले. म्हणूनच तपासणी समितीच्या ३६ बैठकांमध्ये करण्यात आलेल्या शिफारसीनुसार करण्यात आलेले समस्त कोळसाखाणवाटप बेकायदेशीर होते.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोळसाखाणींचे वाटप रद्द होणे, इत्यादि पुढच्या प्रक्रिया सुरू झाल्या पण त्याबरोबरच या प्रकरणात दोषी असणार्‍या व्यक्तींवर खटले भरले गेले. कोळसा खात्याचे सचिव म्हणून काही काळासाठी तपासणी समितीचे चेयरमन म्हणून काम करणारे श्री गुप्ता यांच्यावरही भारतीय दंडविधान आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांअंतर्गत सीबीआयच्या ट्रायल कोर्टात खटला भरला गेला. सध्या तुरुंगात असलेले श्री गुप्ता यांची बाजू घेणार्‍यांमध्ये सध्याच्या नीती आयोगाचे चेयरमन श्री अमिताभ कांत यांच्यापासून ते माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री कुरेशी यांचा समावेश आहे. बाजू घेणार्‍यांचे एक म्हणणे असे आहे की या सगळ्या प्रकरणात श्री गुप्ता यांना कसलाही वैयक्तिक लाभ झाल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. असे असताना सामूहिक निर्णय प्रक्रियेतला एक घटक म्हणून त्यांच्यावर असे खटले भरणे असंयुक्तिक आणि एकंदरच प्रशासकीय व्यवस्थेत काम करणार्‍या सनदी अधिकार्‍यांचे मनोबल खच्ची करणारे आहे. सनदी अधिकार्‍यांना बर्‍याचदा असे निर्णय घ्यावे लागतात ज्याचा संबंध खाजगी कंपन्यांशी किंवा व्यक्तींशी असतो. अशा प्रसंगी जनहिताचा निर्णय जरी घेतला तरी जनहित ही संकल्पना सापेक्ष असल्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातल्या जनहितविरोधी निर्णयाविषयीच्या कलमाचा वापर करून अशा अधिकार्‍यामागे कारवाईचे शुक्लकाष्ठ लावले जाऊ शकते. तेव्हा जोपर्यंत अशा निर्णयाद्वारे सदर अधिकार्‍याचा काही लाभ झाल्याचे सिद्ध झाल्याशिवाय त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ नये असे बर्‍याच अधिकार्‍यांचे आणि संघटनेचे म्हणणे दिसते. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये सुद्धा या अनुषंगाने आवश्यक ते बदल केले जावेत असेही या लोकांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तपासणी समितीच्या कामात दाखवलेले गंभीर दोष लक्षात घेता आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या चार्जशीटमधले गंभीर आरोप पाहता गुप्ता यांच्याबाबत कोर्ट काय निर्णय घेते हे येत्या काळात समजेलच पण यानिमित्ताने शासनकारभारातल्या निर्णयप्रक्रियेच्या अनुषंगाने काही मूलभूत विचार होणे गरजेचे आहे असे दिसते.

कोळसा घोटाळ्याचा परिणाम म्हणून कोळसा खाणींच्या वाटपाचे निर्णय रद्द होणे, अधिकारी, मंत्री, राजकीय पुढारी, व्यावसायिक, इत्यादि मंडळींवर खटले भरले जाणे, काही राजकीय नेत्यांना आणि पक्षांना त्याचा फटका बसणे, इत्यादि तात्कालिक परिणाम झालेले दिसतात. पण त्याचबरोबर या निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित शासकीय व्यवस्थांमध्ये आणि रचनामध्येही मूलभूत सुधारणा या प्रकरणातून धडा घेऊन घडवून आणणे आवश्यक आहे. असे घोटाळे उघडकीला आल्यानंतरच्या प्रतिक्रिया आणि पावले ही साधारणपणे अशा घोटाळ्यास कारणीभूत लोकांना शिक्षा देण्याबद्दल किंवा अशा शिक्षा देणार्‍या दंडात्मक यंत्रणांच्या मजबुतीकरणाबद्दल असतात. पण मुळात असे घोटाळे होऊच नयेत यासाठी व्यवस्थेच्या अंगातच काय सुधारणा कराव्यात याबद्दल फारच कमी चर्चा होते किंवा कारवाई होते. कोळसा खाणींच्या वाटपाची प्रक्रिया तपासणी समितीच्या उपव्यवस्थेमार्फत होत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिल्याप्रमाणे या उपव्यवस्थेच्या कामकाजामध्ये गंभीर त्रुटी होत्या. या त्रुटींचा निर्देश करण्याचे काम सीएजी या घटनात्मक निरीक्षक संस्थेने केले. सीएजीच्या अहवालात यासंदर्भात पुढे काय पावले उचलली जावीत याबद्दलच्या शिफारसीदेखिल आहेत. पण यानिमित्ताने एकंदरच शासकीय कार्यप्रणालीच्या सर्वच क्षेत्रात अधिकाधिक पारदर्शकता, चोखपणा आणि जबाबदारी आणण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.

असे घोटाळे पुन्हा होऊ नयेत यासाठी सर्वंकष संस्थात्मक परीक्षण केले जाणेही गरजेचे आहे. तपासणी समिती सारख्या उपव्यवस्थेमार्फत जेंव्हा निर्णय घेतले जातात तेंव्हा अशा निर्णयांच्या जबाबदारीबाबत नेमकी स्पष्टता असणेही आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कोळसाखाण वाटपाच्या निर्णयाची नेमकी जबाबदारी कोणाची याबद्दल उलटसुलट मते व्यक्त केली जाताना दिसतात. तपासणी समिती केवळ शिफारस करत होती का निर्णय घेत होती हे सहज स्पष्ट असल्याचे दिसत नाही. एका माजी कोळसा खात्यातील सचिवांचे असे म्हणणे दिसते की समिती केवळ शिफारस करीत होती आणि निर्णय मंत्री घेत होते आणि त्यामुळे अंतिम जबाबदारी मंत्र्यांची आहे. सर्वोच्च प्रशासकीय पातळीवरच कामकाजाच्या नियमाबद्दल आणि सहभागी लोकांच्या जबाबदारीबद्दल स्पष्टता नसणे ही काही बरी गोष्ट दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाच्या नियमावलींमध्ये सुधारणा करणे, याबद्दलची आदर्श मार्गदर्शक तत्वे ठरवूने घेणे आणि अशी मार्गदर्शक तत्वे पाळली जाताहेत की नाही हे पाहण्यासाठीच्या अंगभूत अशा निरीक्षक उपव्यवस्था विकसित करणे याची आवश्यकता आहे. कोळसा घोटाळ्याच्या तपासात हेही उघडकीला आले की कोळसा मंत्रालयातल्या काही महत्वाच्या फाइल्स गहाळ झालेल्या आहेत. सर्वोच्च पातळीवरील इतक्या महत्वाच्या निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित फाइल्स आणि दस्तावेज गहाळ होणे ही काळजी वाटायला लावणारी बाब आहे. महत्वाच्या निर्णय प्रक्रियांचे, डिजिटायझेशनच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, त्या त्या वेळी सविस्तर दस्तावेजीकरण करण्याच्या अद्ययावत पद्धती निर्माण करणे यासारखी काही पावले उचलली जाऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे आणि काढलेले निष्कर्ष अस्वस्थ वाटायला लावणारी आहेत. अशावेळी अमूक व्यक्ती दोषी आहे की तमूक व्यक्ती दोषी आहे याबद्दलच्या वादापेक्षाही व्यवस्थेमध्ये काही त्रुटी निर्माण झालेल्या होत्या हे कटूसत्य ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी व्यवस्थांमधल्या या त्रुटी दुरुस्त करणे आणि महत्वाच्या प्रशासकीय व्यवस्था जास्तीत जास्त चोख आणि चिरेबंदी बनवण्यासाठी प्रयत्न होणे ही काळाची गरज आहे.                                                                                                          

आर्थिक वर्तणुकीच्या ढासळत्या निर्देशांकाचे काय?

सध्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आर्थिक घोटाळ्यांचे जणू काही पेवच देशभर फुटल्याचे दिसते. राज्यकर्त्यांचे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे, कॉर्पोरेटवाल्यांचे, व्यापाऱ्यांचे, व्यावसायिकांचे, असे अनेक आर्थिक घोटाळे बाहेर येताना दिसत आहेत. सर्वसामान्य नागरिक नावाचा जो काही एक कल्पित घटक असतो, त्यास यातना देणाऱ्या आणि सुन्न करणाऱ्या या घटना आहेत असे एक ठोकळेबाज विधान सहज करता येऊ शकते. पण गंमत अशी आहे की अगदीच तळाचा रगडला जाणारा वर्ग सोडता, बाकी उरलेले सारेच ढिल्या आणि संशयास्पद आर्थिक वागणुकीचे दोषी दिसतात. फरक प्रमाणाच्या आणि होणाऱ्या एकंदर परिणामाच्या तीव्रतेच्या बाबतीत असतो.

मनुष्य हा आर्थिक प्राणी आहे असे म्हटले जाते. आर्थिक व्यवहार हे एकूण समाजव्यवहारांचा एक महत्त्वाचा भाग असतात. किंबहुना औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि एकंदरीत आधुनिकीकरण यांचा परिणाम म्हणून आर्थिक व्यवहारांना असणारे महत्त्व वाढत गेलेले दिसते. जसजशी आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती आणि त्यांचे महत्त्व वाढत गेले तसतसे आपोआपच त्यासाठीचे नियम, कानून, मूल्ये विकसित होत गेल्याचे दिसते. ही प्रक्रिया सगळ्याच समाजांमध्ये समान पद्धतीने आणि गतीने झालेली दिसून येत नाही. प्रत्येक समाजामध्ये असलेले या बदलांच्या प्रक्रियांचे वेगवेगळे स्वरूप हे त्याचे कारण असणार. खासकरून आपल्या समाजामध्ये ह्या सगळ्या प्रक्रिया बाहेरुन येऊन लागू झाल्याने आर्थिक व्यवहारांचे नवे सॉफ्टवेअर आले, मात्र नियम, कानून, मूल्ये यांची ऑपरेटिंग सिस्टीम मात्र जुनी अशी काहीशी विचित्र परिस्थिती झाल्याचे दिसते.

आपल्या इथे कित्येक शतके आर्थिक व्यवहारांचे वर्तुळ हे फारच थोड्या लोकांपुरते मर्यादित असे. आपले कुटुंबीय, विस्तारीत कुटुंबाचे सदस्य, भावकीवाले, ग्रामसमूहातले इतर सदस्य या मंडळींशीच तथाकथित आर्थिक म्हणता येतील असे व्यवहार होत. त्यात परत चलनाची भानगड फारशी नसायची. वस्तुरूप देवाणघेवाणींनीच सारा आर्थिक व्यवहार व्यापलेला असे. भरीस त्या व्यवहारांना इतरही तितकेच मातब्बर रंग व अर्थ असत. उदाहरणार्थ कुणबी आणि बलुतेदार यांच्यातल्या देवाणघेवाणीस सांस्कृतिक तसेच धार्मिक अर्थही तितकेच महत्त्वाचे असत. तो रोकडा आर्थिक व्यवहार कधीच नसे. शेतकऱ्यासाठी शेती करणे ही आर्थिक कृती नसून एका वेगळ्याच धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक पातळीवरचा तो व्यवहार असे. किंबहुना रोकडा आर्थिक व्यवहार हा प्रकारच तेव्हा अस्तित्वात नव्हता असे म्हणता येते. वस्तुरूप देवाणघेवाणींमध्ये बांधिलकी त्या देवाणघेवाणीशी कधीच नसे. ती कायम त्यामागील सांस्कृतिक, धार्मिक नियमनाशी असे. रोकडा आर्थिक व्यवहार जसा नव्हता तसेच त्यासोबतची आवश्यक अशी त्याच्याशी असलेली बांधिलकी, मूल्यव्यवहार, नियम इत्यादींचाही स्वाभाविक अभाव होता.

गेल्या काही दशकांमध्ये आपल्या इथे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि एकंदरीत आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रिया जरी सुरू झालेल्या असल्या तरी आर्थिक व्यवहारांबाबत आपण अजूनही आधुनिक झालेलो नाहीत. आपली बांधिलकी अजूनही रोकड्या आर्थिक व्यवहारांना नसून दुसऱ्याच कोठ्ल्या तरी गोष्टींना असल्याचेही बऱ्याचदा दिसून येते. ही एक मोठीच गॅप म्हणा किंवा कसर म्हणा, राहिल्याची दिसते, जी एका सार्वत्रिक ढिलेपणाला कारणीभूत आहे.

मागे एकदा माझा एक प्रामाणिक अधिकारी मित्र त्याचा अनुभव सांगत होता. तो त्याच्या एका नातेवाईकाच्या श्राद्धाच्या कार्यक्रमाला गेला होता. ते नातेवाईक सुद्धा एक मोठ्या पदावरील सरकारी अधिकारी होते निवर्तण्यापूर्वी. नोकरीतल्या सर्कलमध्ये ते एक भ्रष्ट मार्गाने पैसा मिळवणारे म्हणून माहीत होते. श्राद्धाचा कार्यक्रम गावी होता. सगळी भावकी आणि ग्रामसमुदाय जमलेला होता. माझ्या मित्राच्या असे लक्षात आले की त्या सगळ्याच लोकांमध्ये त्या नातेवाईकास जबरदस्त मान होता. अनेकजण त्यांनी कशी अमुक प्रसंगी तमुक प्रकारची मदत केली असे किस्से सांगत होते. सरकारी नोकरीत मर्यादित पगार मिळत असताना हे गृहस्थ इतके पैसे कोठून आणत याच्याशी त्यांची काही बांधिलकी नव्हती. त्या पैशाची वाटणी कशी केली जात होती ही बाब मात्र निर्णायक महत्त्वाची ठरत होती. थोडक्यात बांधिलकी वाटणीच्या तत्त्वाशी होती. पैसे मिळवण्याच्या पद्धतीशी नव्हती. नोकरीच्या सर्कलमध्येही ते एक नॉर्मल गृहस्थ म्हणूनच ओळखले जात असणार अर्थातच. पण या सर्कलमधल्या लोकांना हा गृहस्थ भरपूर पैसे खातो हे जितके गडद माहिती होते तितकेही त्या गावातल्यांच्या गावी नव्हते. ते पाहून मूळचा गावाकडचा असलेल्या माझ्या मित्राची ही खिन्न खात्रीच झाली की भविष्यात त्याच्या श्राद्धाला फारसे लोक उपस्थित राहण्याची काही शक्यता नाहीय. असो. तर मुद्दा हा की रोकड्या आर्थिक व्यवहारातल्या मूल्यांबद्दल फारशी पर्वा नसणे.

अर्थात वरती सांगितलेले उदाहरण याचेही निदर्शक आहे की आपल्या मंडळींच्या संवेदनकक्षांचे वर्तुळ मर्यादित असते. आपले कुटुंबीय, विस्तारीत कुटुंबाचे सदस्य, भावकीवाले, उपजातभाई, जातभाई, बोलीभाषावाले, भाषावाले, गाववाले, भागवाले, शहरवाले, प्रांतवाले अशा वर्तुळांचे अनंत पापुद्रे असतात. कांद्याच्या बाबतीत जसे सगळे पापुद्रे मिळूनच तो कांदा तयार होतो तसेच भारतीय माणसाचे असते. हे सगळे पापुद्रेच त्याच्या असण्याला अर्थ देतात आणि कारणही पुरवतात. त्यामुळे तो निसर्गत:च या विविध वर्तुळांसंदर्भातच विचार करतो. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांना निव्वळ आर्थिक व्यवहार म्हणून बघणे त्याला जमत नाही. त्यांचा विचार कायम या वर्तुळांसंदर्भातच केला जातो.

एकुणातच अमूर्त गोष्टींची समज कमी असल्याची अडचणही इथे भोवत असल्याचे दिसते. एखादी गोष्ट सगळ्यांनी मिळून ठरवल्याप्रमाणे प्रामाणिकपणे करण्याचे जे काही अमूर्त मूल्य असते ते काही आपल्याला झेपत नाही. कुणा व्यक्तीसाठी, समूहासाठी, सगुण देवासाठी, देशासाठी, धर्मासाठी वगैरे म्हटलं की मग आम्हाला स्फुरण चढतं. म्हणजे काहीतरी मूर्त पाहिजे. हीसुद्धा पापुद्र्यांच्या भानगडींशी नाते असणारीच भानगड म्हणायची. त्यामुळेच मग अमूर्त नियम शिरोधार्य ठरत नाहीत. असे नियम ठरवणारी कुणी व्यक्ती किंवा देव वगैरे लागतात जे शिरोधार्य ठरणे सोपे जाते. त्यामुळे मग व्यवस्था बनवण्याचे, शेकडो वर्षे बिनदिक्कत चालतील अशा संस्था उभ्या करण्याचे काम जवळपास अशक्यप्राय होऊन बसते. याचा परिणाम अर्थातच आर्थिक व्यवहारांची शिस्त पाळण्याच्या बाबत सुद्धा होतोच.

वस्तुरूप देवाणघेवाणीचा हॅंगओव्हर आहेर, हुंडा, काम झाल्याबद्दल देण्यात येणारे नजराणे यांच्या रूपातही वावरताना दिसतो. मत देणे आणि त्यामार्फत योग्य प्रतिनिधीची निवड करणे ही जी लोकशाहीची गाभ्याची गोष्ट आहे तीसुद्धा या देवाणघेवाणीच्या भानगडीने विकृत झालेली दिसते. आपण ’मत’ द्यायचे आणि त्याच्या बदल्यात काहीतरी घ्यायचे असा हा सरळ वस्तुव्यवहार (barter) असतो. सरकारी कार्यातल्या कर्मचाऱ्यांमध्येसुद्धा आपण सेवा देत आहोत हे मूल्य रुजवणे त्यामुळेच अवघड होऊन बसते. सेवा पुरवत असताना त्याचवेळेस उलट्या बाजूनेही वस्तुरूप किंवा मुद्रारूप परतफेडीची अपेक्षा केली जाते. हे सगळ्यांच्या रक्तात असल्यासारखेच वाटते. निव्वळ राजकारणी मंडळींच्या माथी फोडून हे सगळं त्यामुळेच सुटणारं नाही. 

पुढाऱ्यांच्या, बाबूमंडळींच्या बाबत जसे हे लागू आहे तसेच कॉर्पोरेट्सच्या बाबतही लागू आहे. मोठमोठ्या कंपन्या अजूनही कुटुंबियांच्या जबड्यात असतात. आर्थिक व्यवहारांना फारच छोट्या वर्तुळाच्या परिघातून बघितले जाते. हे वर्तुळ एकंदर समाज वगैरे तर दूरच, शेअरहोल्डर्स पुरते सुद्धा नसते. कंपनीचे मूळ मालक आणि त्यांचे कुटुंबीय इतकेच हे वर्तुळ मर्यादित असल्याचे बऱ्याचदा दिसते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आपल्याइथे अद्याप रुजलेला नाहीय.  

एकंदर समाजातच बऱ्यावाइटाचे मूल्यमापन करताना आर्थिक वागणुकीला वगळण्यात आल्याचे दिसते. प्राप्तिकर खात्याची धाड एकदा एका प्रतिष्ठित व्यावसायिकावर पडली होती. धाडीच्या वेळी घरी सापडलेल्या बेहिशेबी संपत्तीच्या आणि आर्थिक व्यवहारावरुन असे स्पष्ट होत होते की ते गृहस्थ इतर अनेक व्यावसायिकाप्रमाणे दणकून करचुकवेगिरी करत होते आणि त्यांनी भरपूर मायाही जमा केलेली होती. त्या सगळ्या पुराव्यांबद्दल चर्चा करत असताना ते गृहस्थ सतत स्वत:च्या वेगवेगळ्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक योगदानाबद्दल सांगत होते. शेवटी वैतागून त्यांना विचारावे लागले की सदगृहस्था, मग या आर्थिक व्यवहाराच्या गोष्टी तू नीट का नाही केल्यास. आणि जर या गड्ड्याच्याच गोष्टी जर तू नीट करत नसशील तर बाकी टरफलांचं काय सांगतो आहेस. पण त्या गृहस्थांच्या लेखी आर्थिक व्यवहारांचा चोखपणा ही काय फार महत्त्वाची गोष्ट अर्थातच नव्हती. सर्वसाधारणपणे सगळीकडेच हे चित्र दिसून येते. बाहेर समाजात प्रतिष्ठित असणारी, विविध पारितोषिकांनी गौरवली गेलेली, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक आणि इतर जवळपास सगळ्याच क्षेत्रात दिग्गज असणारी माणसे देखिल दूषित अर्थव्यवहार करताना दिसतात.

काळ्या पैशाची साधी व्याख्या करता येते. नोंद न होता फिरणारा पैसा. साहेब, पावती केली तर वस्तू दहा रुपयांना मिळेल, बिनपावतीची आठ रुपयाला असे दुकानदाराने सांगितल्यानंतर पंच्याण्णव टक्के लोक पटकन आठ रुपये काढून दुकानदाराला देतात. त्याचक्षणी ते आठ रुपये जर तत्पूर्वी पांढरे असतील तर काळे होतात. काळे पैसे केवळ दूर कोठेतरी स्विस बॅंकेतच असतात असे नाही. आपल्या इथे सुद्धा ते तितक्याच धक्कादायक पद्धतीने अस्तित्त्वात असतात. अर्थात या परिस्थितीला केवळ लोकांची मानसिकताच कारणीभूत आहे असे नाही. अनेक गुंतागुंतीचे घटक त्यासाठी कारणीभूत आहेत. उधाणत्या भांडवली अर्थकारणात इंधनासारखी वापरली जाणारी हव्यासाची भावना असो की एकूण प्रभावी गव्हर्नन्सचा अभाव असो असे अनेक घटक सांगता येऊ शकतात. परंतू तो एक वेगळाच विषय आहे. मालमत्तांचे व्यवहार असोत की किरकोळ खरेदीविक्रीचे व्यवहार असोत हा काळ्यापांढऱ्याची सरमिसळ असणारा प्रवाह सर्वव्यापी दिसतो.

आर्थिक व्यवहारात चोखपणा येणे ही यामुळेच केवळ उत्तम करप्रशासनामुळे साधता येणारी बाब नाहीय. त्यासाठी एकंदर मानसिकतेमध्ये, सर्वसाधारण दृष्टिकोणामध्ये आणि मूल्यसरणीमध्ये मूलभूत दुरुस्त्या होणे आवश्यक आहे. इंटेलिजन्स कोशंट, इमोशनल कोशंट च्या धरतीवरच आपला सिस्टीम कोशंट सुधारणे आवश्यक आहे. चांगल्या व्यवस्था निर्माण करणे, त्या टिकवणे आणि व्यवस्थित चालवणे यासाठीची सामूहिक क्षमता विकसित करावी लागणार आहे. पापुद्र्यांच्या पलीकडे जाऊन अमूर्त मूल्यांशी आणि नियमांशी बांधिलकी ठेवून आर्थिक वर्तन करण्यासाठीचे संस्कार नव्या पिढीवर होणे आवश्यक आहे. तरच आर्थिक वागणुकीचा ढासळता निर्देशांक सुधारण्यास सुरुवात होऊ शकेल.

                                                                                                                                                        पूर्वप्रसिद्धी: दै. लोकसत्ता