Wednesday, 22 March 2017

अर्थक्रांती: ढोबळ मांडणी, विपरीत तर्क आणि भुरळ पाडणारा प्रचार

नोटबंदीच्या निर्णयानंतर अर्थक्रांती या नावाने केलेली जाणारी मांडणी चर्चेत आहे. देशाच्या अनेक सामाजिक समस्यांचे मूळ आर्थिक दुरावस्थेत आहे आणि या दुरावस्थेस दोषपूर्ण करव्यवस्था आणि दुबळी बॅंकिंग व्यवस्था कारणीभूत आहेत असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे आहे. या मूलभूत त्रुटी अर्थक्रांतीने सुचवलेल्या उपायांमुळे अतिशय कमी काळात (अर्थक्रांतीच्या पुस्तिकेत नमूद केल्याप्रमाणे दोन वर्षात) कमी होऊ शकतात आणि भारत देश विकसित देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवू शकतो.  ही मांडणी अर्थक्रांती प्रतिष्ठाण या नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेद्वारे गेल्या दोन दशकांपासून चालू आहे. ज्या प्रमाणात या कल्पनेच्या प्राथमिक स्वरूपाचा प्रचार आणि प्रसार झालेला आहे त्या प्रमाणात त्यावर समीक्षात्मक चर्चा आणि त्या अनुषंगाने मांडणीचा विस्तार झालेला दिसत नाही. अर्थक्रांतीचे उपाय खालीलप्रमाणे आहेत
१. सध्या अस्तित्वात असलेली करप्रणाली संपूर्णतः रद्द करणे
२. त्याऐवजी बॅंक ट्रांझॅक्शन टॅक्स आणणे (उदा २% प्रतिव्यवहार)
३. व्यवहारातल्या उच्च दर्शनमूल्याच्या (रु १००, ५००, १०००) चलनी नोटांचे उच्चाटन करणे
४. २००० रुपयांपर्यंतचे रोखीचे व्यवहार करमुक्त करणे. त्यापेक्षा जास्त रकमेचे रोखीचे व्यवहार अवैध ठरवणे.   
नोटबंदीच्या निर्णयात अर्थक्रांतीच्या उच्चमूल्याच्या नोटा रद्द करण्याच्या उपायाशी साम्य जरी दिसले तरी रू. २००० ची नोट चलनात आणणे आणि ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटाही चलनात ठेवणे या बाबींचा विचार करता या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत असे दिसते.  परंतू अर्थक्रांतीवाले नोटबंदीच्या इतर बाबींकडे दुर्लक्ष करून त्या निर्णयाचे श्रेय घेताना दिसतात. केंद्र आणि राज्य पातळीवरचे सगळेच कर रद्दबातल करून त्याऐवजी केवळ  बँकामधून होणाऱ्या व्यवहारांवर बॅंक व्यवहार कर (Banking Transaction Tax) हा एकच टॅक्स लावला जावा यासारखे फारच मोठे आणि आमूलाग्र बदल सुचवणारी ही मांडणी सखोल आणि सविस्तर असणे आवश्यक आहे. शिवाय यात सुचवलेल्या बदलांची व्यापकता लक्षात घेता यांचे एकंदर अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आकडेवारीसहित आणि अभ्यासासहित चर्चिले जाणेही आवश्यक आहे. अर्थक्रांतीच्या मांडणीवर गेल्या अनेक वर्षांमध्ये चर्चा झालेल्या नाहीतच असे नाही. पण अशा चर्चांमधील टीकेच्या, आक्षेपांच्या मुद्द्यांचा रीतसर आणि सविस्तर उहापोह करणे हे काम अर्थक्रांतीवाल्यांनी पुरेसे केलेले नाही. करव्यवस्थेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरचे बदल (ज्यांचे एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापक आणि गुंतागुंतीचे परिणाम संभवतात) सुचवणारी कल्पना मांडणीच्या प्राथमिक पातळीवर असतानाच मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्याचे चित्र दिसते.

अर्थक्रांतीच्या करविषयक मांडणीची सुरुवातच जी होते ती मुळात प्रचलित कररचनेत असणार्‍या गळतीच्या मुद्द्यावरून. याबद्दल अतिशय वेधक, सचित्र पण तेवढीच सोपी आणि ढोबळ मांडणी केलेली दिसते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष या दोन्ही प्रकारच्या करांबाबत हा गळतीचा मुद्दा नीट तपासणे आवश्यक आहे. दोन्ही प्रकारच्या करांच्या रचनेत विविध प्रकारच्या सवलती ज्या करदात्यांना दिल्या जातात त्यामध्ये गळतीचे एक महत्वाचे मूळ आहे हे अनेक तज्ञांनी, समित्यांनी, कमिशनांनी सांगितलेले आहे. करामधल्या सवलती हे कुठल्याही कल्याणकारी शासनाकडे असलेले धोरणांना दिशा देण्यासाठीचे महत्वाचे हत्यार असते. एखाद्या अविकसित भागात व्यापारउदीमास चालना देण्यासाठी, व्यापार उदीमाच्या एखाद्या महत्वाच्या क्षेत्रास उत्तेजन देण्यासाठी तसेच यासम इतर अनेक कारणांसाठी अशा सवलती दिल्या जातात असे दिसते. पण अशा सवलतींचा गैरफायदा घेण्याच्या वृत्तीच जास्त प्रबळ दिसतात. शिवाय असा गैरफायदा घेतला गेल्यामुळे करप्रशासनावर जास्तीचा अपरंपार बोजा येतो. करप्रशासनाची तसेच करदात्यांची मौलिक उर्जा यातून निर्माण होणार्‍या कज्जे-खटल्यांमध्ये खर्च होते असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. करसवलतींच्या या दुष्परिणामांबद्दल तज्ञांचे, धोरणकर्त्यांचे आणि सिव्हील सोसायटीचे एकमत आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. इतकेच नव्हे तर नजीकच्या काळातली सरकारची धोरणे पाहिली तर असे दिसते की अशा करसवलती कमी करत नेण्याचेच सरकारने ठरवले आहे आणि त्यादृष्टीने पावलेही उचलली जात आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच्या (वर्ष २०१५) बजेटमध्ये चार वर्षात विविध करसवलती कमी करत नेण्याचा आणि परिणामी कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यावरून २५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे करसवलती कमी करत नेण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. आणि दुसरे म्हणजे असे केल्याने जी गळती बंद होते त्याचा परिणाम म्हणून सरकारला कॉर्पोरेट कराचा दर एक षष्ठांश इतका कमी करता येणार आहे.

अप्रत्यक्ष करांच्या बाबत तर जीएसटीचा नवा कायदा करसवलतींमुळे होणार्‍या विपरीत परिणामांचा पुरता बीमोड करणारा आहे असे दिसून येते. येत्या वर्षात केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्था अशा तीनही पातळ्यांवरील महत्वाच्या अशा एकूण सतरा करांच्या बदल्यात एकच एक असा वस्तुसेवाकर (Goods and Services Tax) अस्तित्वात येणार आहे. देशाअंतर्गत प्रांतिक पातळीवर करसवलतीमुळे होणार्‍या गळतीचे या नव्या कायद्यामुळे उच्चाटन तर होणारच आहे, शिवाय तीन वेगवेगळ्या स्तरांवरील कायद्यांमुळे एकंदर करपद्धतीत जी विसंगती आणि असमानता होती ती निकालात निघणार आहे. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर या दोनही प्रकारच्या करांच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून ते केंद्र सरकारपर्यंत होऊ घातलेल्या नव्या बदलांमुळे अर्थक्रांतीवाल्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या अशा गळतीच्या मुद्द्याच्या महत्वाच्या बाबींचा निरास होणार आहे असे दिसते.

अर्थक्रान्तीद्वारा प्रचलित कररचनेवर घेतला जाणारा दुसरा महत्वाचा आक्षेप म्हणजे तिची गुंतागुंत. ज्याचा परिणाम म्हणून करदात्यांना त्रास होतो. तसेच एकंदर करपूर्ततेसाठीचा आयकर विभागाला तसेच करदात्याला होणारा खर्च जास्त असतो. याच्या तुलनेत जर बॅंक व्यवहार कर लावला तर नागरिकांना कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार नाही व त्यापोटी होणारा खर्च शून्य होईल आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा सर्वच करांच्या निर्धारणासाठी लागणारी करव्यवस्थापनाची संपूर्ण यंत्रणा रद्द करता येईल ज्यायोगे मोठ्ठाच खर्च वाचेल. कर गोळा करणे सोपे झाल्याने ते बॅंकेतल्या कर्मचार्‍यांमार्फतच केले जाऊ शकते आणि बॅंकव्यवहारांचे ऑडिटिंग करण्यासाठीच काही प्रमाणात अधिकच्या मनुष्यबळाची गरज भासणार असे त्यांचे म्हणणे आहे. अर्थक्रांतीचे हे म्हणणे अतिशय आकर्षक आहे यात शंकाच नाही. मात्र बॅंक व्यवहार कर आणल्यास करव्यस्थापकांची अजिबातच गरज भासणार नाही हे म्हणणे तपासून घेणे गरजेचे आहे. एकतर सरसकट सगळ्याच बॅंक व्यवहारांवर कर बसवला जाणार की त्याला काही अपवाद असणार हे स्पष्ट केलेले दिसत नाही. अर्थक्रांतीच्या संकेतस्थळावर एफ. ए. क्यू. च्या सेक्शन मध्ये शेअर मार्केटातील तसेच विदेशी चलनाच्या व्यवहारांवर कर बसणार काय असा प्रश्न घेतलेला दिसतो. पण या प्रश्नाचे ठोस उत्तर दिलेले दिसत नाही. यावर काळजीपूर्वक आणि सविस्तर मॉडेलिंग करूनच निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात असे शेवटास नमूद केलेले दिसते. पण एकंदरीत अर्थव्यवस्थेमध्ये होणार्‍या समस्त बॅंकव्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेता काही व्यवहारांना अशा करांमधून वगळणे आणि काहींसाठी वेगळा न्याय लावणे भाग होईल असे दिसते (उदाहरणार्थ शेअर मार्केटमधले व्यवहार, विदेशी चलनाच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार, मनी मार्केटमधले व्यवहार). असे जर होणार असेल तर अशा वगळलेल्या तसेच वेगळा न्याय लावलेल्या व्यवहारांवर देखरेख करण्यासाठी काही एक यंत्रणा लागणार हे नक्की. असे केल्याने गुंतागुंत तयार होणार हेही नक्कीच. त्यामुळेच इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की कुठल्याही रचनेत असणार्‍या गुंतागुंतीचे खापर केवळ त्या रचनेवर फोडता येत नाही. काही गुंतागुंत ही ती रचना ज्या समाजात अस्तित्वात असते त्या समाजातल्या वैविध्यामुळे जन्माला येत असते. नुकत्याच झालेल्या नोटबंदीच्या प्रयोगावरूनही हे लक्षात येते. नोटबंदीच्या सुरुवातीच्या आदेशानंतर आरबीआयला चौर्‍याहत्तर आदेश पन्नासेक दिवसात काढावे लागले. वेगवेगळ्या परिस्थितींना न्याय्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी हे सगळे आवश्यक होते. काही अपवाद करावे लागले, काही दुरुस्त्या कराव्या लागल्या, इतर काही संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करावे लागले. म्हणूनच बॅंक व्यवहारांवर कर लावला की सारेच सोप्पे होईल आणि गुंतागुंत राहणार नाही असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. अशी गुंतागुंत जी बाह्य समाजाच्या पोटातून येणार आहे ती टाळता न येणारी असणार. त्यामुळे अशा गुंतागुंतीचा विचार आधीच होणे आवश्यक आहे. त्याचं नीट मॅपिंग आणि नोंद होणे एकंदर मांडणी रास्त असण्यासाठी आवश्यक आहे. असे मॅपिंग झाल्यानंतरच नव्या रचनेत गुंतागुंत कितपत कमी होणार यावर सुयोग्य मत व्यक्त करता येऊ शकते.

कर गोळा करणे जितके जुने आहे तितकेच कर चुकवणेही. कर चुकवणे हा एकंदर मानवी प्रवृत्तीचाच भाग आहे हेही मान्य होण्यासारखे आहे. कर कमी असो वा जास्त असो, सोपा असो वा अवघड असो, कर चुकवला जाण्याची शक्यता राहणारच. त्यामुळे बॅंक व्यवहार कर आल्याने कर चुकवणे बंद होईल असे मानता येणार नाही. आपल्या समाजात, जिथे अजूनही आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रचंड वैविध्य आहे आणि बॅंकिंग सेवांचा पुरेसा विकास झालेला नाही, तिथे तर बॅंक व्यवहार करास वळसा घालण्यासाठी भरपूर रस्ते असणार आहेत हेही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. नोटबंदीच्या काळातही अनेक ठिकाणी लोकांनी बार्टर पद्धतीचे व्यवहार करून मार्ग काढलेले दिसले. बार्टर पद्धतीचे व्यवहार एरव्हीही कर चुकवण्यासाठी केले जातात असा कर प्रशासकांचा अनुभव आहे. बॅंक व्यवहार कर आला तर बार्टरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बार्टरचे व्यवहार केवळ दोन लोकांमध्ये साध्या पद्धतीने होतात असे नाही तर ते अनेक लोकांमध्ये गुंतागुंतीच्या पद्धतीने होऊ शकतात. उदाहरणार्थ लोखंडाचे स्क्रॅप विकणारा व्यापारी वीस लाखाचा माल स्टीलच्या सळ्या बनवणार्‍याला विनापावती आणि विनापेमेंट पण बार्टरच्या संगनमताने विकतो. स्टीलच्या सळ्या बनवणारा वीस लाखाच्या सळ्या बिल्डरला त्याच पद्धतीने पुढे विकेल. शेवटास बिल्डर सत्तर लाखाचा फ्लॅट स्क्रॅप विकणार्‍या व्यापार्‍याला पन्नास लाखाला विकेल. अशा प्रकारे एकंदर या तीन जणांमध्ये साठ लाख इतक्या किमतीचा व्यवहार, बॅंक व्यवहार कर बुडवून केला जाऊ शकतो. शिवाय इतर कुठलाही कर अस्तित्वात नसल्याने शासनाच्या एखाद्या कर गोळा करणार्‍या यंत्रणेकडून या व्यवहाराचा मागोवा घेतला जाण्याची शक्यता नसणार. त्यामुळे असा बार्टर व्यवहार जास्त निर्धोकपणे आणि बिनबोभाट होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर अर्थक्रांतीच्या प्रकाशित पुस्तिकेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना असा दावा केलेला दिसतो की “एकविसाव्या शतकात बार्टर व्यवहार होण्याची सुतरामही शक्यता नाही”. सदर दावा बिनबुडाचा आहे कारण असे बार्टर व्यवहार करप्रशासकांच्या एरव्हीही नजरेस येत असतात आणि बँक व्यवहार करामुळे असे व्यवहार करण्यास उत्तेजन मिळू शकते.  बार्टरच्या मार्गाप्रमाणेच बॅंक व्यवहार करास वळसा घालण्यासाठी पर्यायी चलनांचा मार्गही वापरला जाऊ शकतो. बिटकॉईन नावाचे इलेक्ट्रॉनिक चलन जगभर एक पर्यायी चलन म्हणून प्रसिद्ध आहे. सोन्याचा वापर गुंतवणुकीबरोबरच देवाणघेवाणीसाठी करण्याची आपल्या देशात खूप जुनी सवय आहे. नोटबंदीनंतर अघोषित उत्पन्नातून मिळालेल्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटा खपवण्यासाठी सोने खरेदीचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात अवलंबिल्याची उदाहरणे मोठ्या प्रमाणात दिसली. त्यामुळे बॅंकेमार्फत व्यवहार करण्याऐवजी सोन्याचा वापर चलन म्हणून करणे हे अगदी स्वाभाविकपणे होऊ शकते. या वा यासारख्या अनेक मार्गांनी बॅंक व्यवहार कर बुडवला जाण्याच्या शक्यतांचा विचार अर्थक्रांतीने करणे आवश्यक आहे. असा विचार आणि त्यावर उहापोह केला तर हेही ध्यानात येऊ शकते की अशा कर चुकवण्याच्या विविध पद्धतींना आळा घालण्यासाठी आणि असे करणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी काही कायदेशीर तरतुदींची आवश्यकता भासेल. शिवाय अशा कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही एक प्रशासकीय व्यवस्थेचीही गरज भासेल.

अर्थक्रांतीच्या मांडणीत ब्राझिलियन तज्ञ मार्कोस सिंत्रा यांच्या म्हणण्याचा मोठाच आधार घेतला गेलेला दिसतो. बॅंक व्यवहार कराचा प्रयोग जगात केवळ ब्राझीलमध्येच केला गेलेला आहे. तोही केवळ अंशत: केलेला होता. कराचा दर ०.२ ते ०.३८ इतकाच मर्यादित होता. शिवाय हा कर आधीचे सगळे कर तसेच ठेवून त्याच्याशिवायचा अतिरिक्त कर अशा स्वरुपात होता. १९९३ ते २००७ सालापर्यंत हा कर अस्तित्वात होता. पण तो नंतर काढून टाकण्यात आला. मार्कोस सिंत्रा हे या बॅंक व्यवहार कराचे मोठे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी त्यांच्या विचारांची सविस्तर मांडणी त्यांच्या २००९ साली प्रकाशित झालेल्या Bank Transactions: Pathway to single tax ideal; the Brazilian experience with bank transaction tax (1993 – 2007) या पुस्तकात केलेली आहे. बॅंक व्यवहार कराची गरज स्पष्ट करताना ते म्हणतात की कर गोळा करण्याच्या पद्धती बदललेल्या परिस्थितीमुळे कालबाह्य झालेल्या आहेत. आणि या बदललेल्या परिस्थितीशी अनुरूप अशा नव्या बॅंक व्यवहार कराची गरज आहे. आर्थिक व्यवहारांचे झालेले डिजिटलीकरण आणि आर्थिक संबंधांचे झालेले जागतिकीकरण हे बदललेल्या परिस्थितीचे दोन पायाभूत घटक म्हणून त्यांनी सांगितलेले दिसतात. पैकी आर्थिक व्यवहारांच्या डिजिटलीकरणाबाबत ते असे म्हणतात की ब्राझीलमध्ये युएसएपेक्षा सुद्धा जास्त प्रगत अशी बॅंकिंगची यंत्रणा आहे ज्यामुळे ब्राझीलमध्ये कराबाबत संपूर्ण वेगळा विचार होण्यासाठीची स्थिती आलेली आहे. मार्कोस सिंत्रा यांनी बॅंक व्यवहार करासंबंची आवश्यकता सांगताना ब्राझीलच्या प्रगत बॅंकिंग प्रणालीचा दाखला दिलेला दिसतो. मात्र त्यांनी ब्राझीलमध्ये बॅंकिंग सेवेच्या वापरापासून जवळपास चाळीस टक्के जनता वंचित आहे या घटकाचा अजिबातच विचार केलेला दिसत नाही. त्यांचाच तर्क वापरायचा झाल्यास अशा प्रकारच्या कराची गरज जिथे बॅंक व्यवहार सगळ्यात प्रगत स्वरूपात आहेत तसेच आर्थिक संबंधांचे सर्वात जास्त जागतिकीकरण झालेले आहे अशा विकसित देशांमध्ये भासायला हवी होती. पण विकसित देशांमध्ये असा कर लावलेला दिसत नाही. अर्थात ब्राझीलमध्ये देखील अंशत:च असा कर लावला गेला होता जो नंतर रद्द केला गेला. भारतात तर बॅंकिंग सेवेच्या उपलब्धतेबाबत आणखीनच व्यस्त स्थिती आहे. एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ५३ टक्के इतक्या लोकांचीच बॅंकेत खाती आहेत. बॅंक खाती असणार्‍यांमध्ये परत खात्यातून अजिबातच व्यवहार न करणार्‍यांची संख्या ४३ टक्के इतकी मोठी आहे. असे असताना आधीचे सगळे कर काढून टाकून केवळ बॅंक व्यवहार कर लावला तर बॅंकेमार्फत व्यवहार करण्याचे मुळातलेच कमी असलेले प्रमाण आणखीनच कमी होण्याची पुरेपुर शक्यता दिसते. पारंपारिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर; वस्तु, सेवा तसेच उत्पन्नाविषयीच्या आर्थिक वर्तणुकीला प्रभावित करतात अशी रास्त टीका केली जाते. एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनावर लावलेल्या करामुळे त्या वस्तूच्या उत्पादनावरती थेट परिणाम होऊ शकतो. बॅंक व्यवहार करामुळे आर्थिक वर्तणुकीवर असा कुठलाही प्रभाव पडणार नाही असा एक महत्वाचा फायदा सांगितला जातो. पण हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बॅंकिंगचे प्रमाण निम्म्या लोकसंख्येइतकेच आहे आणि जिथे आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वैविध्य आहे तिथे मुळात बॅंकेमार्फत व्यवहार करण्यावरच अशा कराचा थेट आणि परिणाम होऊ शकतो. बॅंकेमार्फत व्यवहार करणे टाळण्याला अशा करामुळे उत्तेजन मिळू शकते आणि आधीच बॅंकिंगच्या बाबतीत दुबळी असणारी परिस्थिती आणखीनच दुबळी होऊ शकते. या बरोबरच बॅंक व्यवहार कर कमीत कमी बसावा या उद्देशाने व्यापार आणि व्यवसायांची पुनर्रचना केली जाण्याच्याही शक्यता दिसतात. समजा आणि या दोन एकाच उद्योगसमूहातल्या कंपन्या आहेत आणि जो प्रॉडक्ट तयार करते त्यावर व्हॅल्यू डिशन करून कंपनीचा प्रॉडक्ट तयार होत असेल तर आणि या कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून आणि या दोघांमध्ये होणार्‍या व्यवहारांवरचा कर वाचवला जाऊ शकतो. असे एकत्रीकरण एकंदर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फलदायी असेलच असे नाही पण त्या उद्योगसमूहाला मात्र ते फायद्याचे ठरू शकते.

बॅंक व्यवहार कराचा जोरदार पुरस्कार जिथे बॅंकिंग प्रणाली प्रगत आहे, बॅंकिंगचे प्रचलन सर्वाधिक आहे आणि जिथल्या अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जास्त एकात्म झालेल्या आहेत अशा विकसित देशात न होता ब्राझील आणि भारत यासारख्या या तीनही बाबतीत तुलनेने मागे असलेल्या देशात व्हावा हे तसे विपरीत आणि तर्कदुष्ट वाटते. पण या दोन्ही देशात साम्यरूप असलेल्या काही लक्षणांचा विचार करता या विपरीततेची कारणमीमांसा करता येऊ शकते. दीर्घकालीन वसाहती वारसा असलेल्या करपद्धती, करकायदे, करसंघटना तसेच करप्रशासन स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतरच्या सातेक दशकांमध्ये कर कायदे तसेच करप्रशासन यामध्ये आवश्यक असणारे बदल घडवून आणण्यासाठीच्या प्रक्रिया जरूरीपेक्षा जास्त संथपणे होत राहणे. प्रशासकीय रचनेमध्ये पुरेसे बदल न होणे, माहिती आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणांचा पुरेसा अंतर्भाव कामकाजामध्ये न होणे, व्यवस्थेअंतर्गत लोकांवरचा अविश्वास तसेच व्यवस्थाबाह्य नागरिकादि घटकांप्रति अविश्वास असे परस्पर-अविश्वासाचे दुहेरी पदर  असणे, सतत वित्तीय तुटीच्या संकटाचा सामना करावा लागणे, आर्थिक विकासाच्या बाबतीत मागसलेपणा असणे, आणि या सगळ्या समस्यांवरचे उपाय गुंतागुंतीचे आणि वेळखाऊ असणे या सर्व कारणांमुळे एकंदरीतच प्रचलित व्यवस्थेबद्दल आणि त्यात होऊ शकणार्‍या सुयोग्य बदलांबद्दल एकप्रकारची हताशा निर्माण होण्यास अतिशय अनुकूल अशी स्थिती या देशांमध्ये आहे असे म्हणता येऊ शकते. अशा हताशेच्या स्थितीमुळेही गुंतागुंतीच्या आणि संथ गतीने होणार्‍या प्रक्रियांना टाळून नवीच सोपी आणि वेगाने बदल घडवून आणणारी प्रक्रिया हवीशी वाटू शकते, जी सुचवण्याचे काम अर्थक्रांतीने केलेले दिसते. परंतु गेल्या दशकामध्ये आधी व्हॅटची देशपातळीवरची अंमलबजावणी आणि नंतर जीएसटी कडे चाललेली वाटचाल तसेच प्रत्यक्ष करप्रशासनात मोठ्या प्रमाणात माहीती व तंत्रज्ञानाचा होणारा वापर या अतिशय महत्वाचे बदल घडवणार्‍या प्रक्रिया आपल्या देशात चालू आहेत हे लक्षात घेऊन सूज्ञपणे आणि संयतपणे विचार करणे आवश्यक आहे.     

सरकारने नुकताच जो नोटबंदीचा निर्णय घेतला त्यानंतर त्याचे जे जे परिणाम एकंदर अर्थव्यवस्थेवर, खास करून असंघटित अर्थव्यवस्थेवर झालेले दिसले त्यावरून; तसेच जे जे उपाय लोकांनी अघोषित उत्पन्नातून जमा झालेल्या नोटा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केले त्यावरून; भारतीय परिस्थिती कशी वेगळी आहे याचा एक अंदाज येतो. काळा पैसा हा शब्द फारच ढोबळपणाने आणि विस्कळीत रीत्या वापरला जातो. प्रत्यक्ष काळा पैसा हा केवळ नोटांच्या रूपातच असतो असाही गैरसमज प्रचलित आहे. ’काळा’ हे विशेषण कर चुकवून केल्या गेलेल्या व्यवहारांमधून कमावलेल्या उत्पन्नाला मुख्यत: लावले पाहिजे. असे व्यवहार बॅंकेमार्फतही केले जातात तसेच रोख नोटांमार्फतही केले जातात. किरकोळ स्वरूपाचे काळे उत्पन्न मिळवून देणारे व्यवहार मुख्यत: रोखीतून केले जात असल्याने काळे उत्पन्न रोखीतूनच कमावले जाते असा एक गैरसमज आहे. जे काही काळे उत्पन्न मिळवले जाते त्याची साठवणूक रोख नोटांच्या रूपातच केली जाते असाही एक गैरसमज आहे. काळ्या उत्पनाच्या साठवणुकीचे हमखास वापरले जाणारे उपाय म्हणजे जमीन, सोने आणि अशा इतर स्थावर व जंगम मालमत्तेमधल्या गुंतवणुकी. एकूण जो काही पैसा कुठल्याही वेळी रोख स्वरुपात चलनात असतो त्यापैकी साधारण सहा एक टक्के रोख पैसा हा काळे उत्पन्न साठवण्यासाठीची गुंतवणूक या स्वरुपात असतो असा एक अंदाज आहे. त्यामुळे नोटबंदीमुळे केवळ एकूण नोटांच्या सहा टक्के इतक्या रकमेच्याच काळ्या उत्पन्नावर आघात झाला असे काही तज्ञांचे मत आहे. नोटबंदीच्या निमित्ताने असेही लक्षात आले की आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अशी भरपूर क्षेत्रे आहेत ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोखीने व्यवहार केले जातात. हे व्यवहार रोखीमधून होण्याची विविध कारणे आहेत. बॅंकिंग सुविधा मर्यादित लोकांनाच उपलब्ध असणे हे यातले महत्वाचे कारण आहे. रोख व्यवहार म्हणजे काळे व्यवहार असे म्हणणे अपुरे आहे. रोखीने व्यवहार करणे हा एकंदर सामाजिक आणि आर्थिक सवयीचा भाग आहे. जगातल्या आर्थिकदृष्ट्या विकसित देशांची विकसनशील आणि अविकसित देशांशी तुलना केल्यास असे लक्षात येते की विकसित देशात रोखीने व्यवहार करण्याचे प्रमाण तुलनेने सर्वात कमी आहे. रोखीने होणारे व्यवहार कमी होणे ही अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीने विकास पावणारी प्रक्रिया आहे. बॅंकिंगच्या सोयीसुविधांची उपलब्धता, साधी साक्षरता, अर्थसाक्षरता, वीजपुरवठा, इंटरनेटचा प्रसार यासारख्या मूलभूत गोष्टींमध्ये सुधारणा होत जातात तसतसे रोखीचे व्यवहार कमी होण्यासाठीचे पोषक वातावरण तयार होते. या मूलभूत गोष्टींमध्ये काहीही बदल न करता रोखीचे व्यवहार इतर कुठल्याही कृत्रिम मार्गाने कमी करता येणे अशक्य आहे. यावरूनच हे लक्षात येईल की रोखीचे व्यवहार होणे ही अनेक बाजू असलेली वस्तुस्थिती आहे आणि काळ्या उत्पन्नाच्या निर्मितीमध्ये वापर होणे ही या रोखीच्या व्यवहारांच्या अनेक बाजूंपैकी एक बाजू आहे. तसेच हेही लक्षात येईल की रोखीचे व्यवहार कमी करणे व व्यवहारातल्या नोटांचे दर्शनीमूल्य कमी करणे ही एक संथपणे घडवून आणण्याची प्रक्रिया असणार जिचा वेग मुख्यत: मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासावर अवलंबून असेल. अर्थक्रांतीच्या मांडणीत अर्थव्यवस्थेतील नोटांचे दर्शनीमूल्य किमान असणे (उदारणार्थ; मोठ्यात मोठी नोट पन्नास रूपयांची असावी) असा एक मुद्दा आहे ज्याबद्दल तत्वत: फारसे दुमत असायचे कारण नसावे. अर्थातच नोटांचे दर्शनीमूल्य किमान किती असावे यावर तांत्रिक अंगाने अभ्यासपूर्ण चर्चा होणे आवश्यक आहे. तसेच ही प्रक्रिया केवळ कृत्रिम मार्गांनी घडवून आणली जाणारी आणि त्यामुळेच हिंसक असू नये असेही म्हणता येईल. रोखपूर्ण व्यवहार ते कमीरोख व्यवहार या प्रवासात बॅंकिंगच्या तसेच डिजिटल व्यवहारांपासून वंचित असलेल्या व सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असणार्‍या नागरिकांच्या आयुष्यावर कायम स्वरूपाचे दुष्परिणाम होणार नाहीत याची काळजी घेणे ही अतिशय महत्वाची अशी पूर्वअट असायला हवी.

अर्थक्रांतीच्या मांडणीत अमूक झाले की तमूक होईलच अशा स्वरूपाची ठाशीव विधाने धडधडीतपणे केलेली आढळतात. किंबहुना अशा विधानांमुळेच अर्थक्रांतीची मांडणी सर्वसामान्यांना अतिशय आकर्षक आणि मोहक वाटते. अर्थक्रांतीच्या पुस्तिकेत आरबीआयच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन असे सांगितलेले दिसते की भारतात बॅंक मनी हा करन्सी मनीच्या तुलनेत फारच कमी आहे तर अमेरिकेत तो करन्सी मनीच्या पाचपट आहे. पुढे हेही सांगितले जाते की बॅंक मनी कमी असल्यामुळे पत संवर्धन कमी होते आहे. पतसंवर्धन (credit expansion) म्हणजे बॅंकांमधला पैसा डिपॉझिट आणि कर्जे या रुपात फिरत राहिल्याने होणारा पैशाचा गुणाकार.  याचाच अर्थ इथे असा तर्क लावला जातो की रोखीतला पैसा बॅकेत आला की आपोआपच पतसंवर्धन होईल. हे फारच सोपे, ढोबळ आणि विनाधार गृहीतक झाले. पतसंवर्धन नेमके कशामुळे होते हा गुंतागुंतीचा आणि अनेक घटकांवर अवलंबून असलेला विषय आहे. समजा दहा गरीब लोकांकडे प्रत्येकी दहा हजार असे एकूण एक लाख रुपये रोख स्वरूपात आहेत. उद्या या सगळ्यांची खाती उघडली जाऊन हे सगळे एक लाख रुपये समजा बॅंकेत त्यांच्या खात्यात जमा झाले तर याचा परिणाम म्हणून या दहा जणांना बॅंकेकडून प्रत्येकी एक लाख रूपयांची कर्जे मिळतील असे नाही. अशी कर्जे मिळवण्यासाठी या लोकांकडे तारण ठेवण्यासाठी तेवढी मालमत्ता असेल तरच त्यांना कर्जे मिळतील. या पैशाचा वापर बॅंक हे दहा लोक सोडून इतरांना कर्जे देण्यासाठी करू शकेल की नाही हे परत इतर अनेक घटकांवर अवलंबून राहील. केवळ हा पैसा बॅंकेत जमा झाला की आपोआप काही पटीत त्याचे पतसंवर्धन होईल असा तर्क लावणे विनाधार आणि चुकीचे आहे. एर्न्यांदो दे सोतो (Hernando de Soto) नावाच्या जागतिक पातळीवर गौरवल्या गेलेल्या लॅटिन अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञाने त्याच्या The Mystery of Capital; Why Capitalism triumphs in the west and fails every where या अतिशय गाजलेल्या पुस्तकात भांडवलशाही पश्चिमेतर देशात का नीट वाढत नाही याचे विवेचन केलेले आहे. त्याच्या मांडणीचा केंद्रीय मुद्दा थोडक्यात सांगता येऊ शकतो जो आपल्या पतसंवर्धनाच्या चर्चेशी निगडीत आहे. सोतोच्या मते पश्चिमेतर अविकसित देशातील गोरगरीब बचत करण्यात कमी पडत नाहीत. त्याच्या मते खरी अडचण कुठे असेल तर ती त्यांच्याकडे कर्जे मिळवण्यासाठी कायदेशीर स्वरूपाच्या स्थावर मालमत्ता नसणे ही आहे. सोपे उदाहरण म्हणून तो झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या आणि छोटेखानी घराच्या स्वरूपातली किमती स्थावर मालमत्ता बाळगणार्‍या पण अशा मालमत्तेचे कायदेशीर अधिकार नसलेल्या लोकांचे उदाहरण देतो. विकसित पाश्चिमात्य देशांमध्ये सुकर आणि सुरक्षित मालमत्ता हक्क प्रदान करणारी संरचना आहे जी अविकसित देशात नाही हे त्याच्या मांडणीचे मुख्य सूत्र आहे. सोतोचे म्हणणे जर विचारात घेतले की हे लक्षात येते की ’पतसंवर्धन’ तसेच ’भांडवलनिर्मिती’ या अनेक गुंतागुंतीच्या घटकांवर अवलंबून असणार्‍या गोष्टी आहेत. त्यामुळे पतसंवर्धनाबद्दलची तसेच आपोआप कर्जाचे दर कमी होण्याबद्दलची अर्थक्रांतीवाल्यांची सोपी गृहीतके कुचकामी आहेत असे म्हणावे लागते. 


अर्थक्रांतीच्या बॅंक व्यवहार कराबद्दल इतरही अनेक आक्षेप घेतले जातात. आदर्श करप्रणालीमध्ये समतेचे तत्व हे एक महत्वाचे तत्व मानले जाते. या तत्वानुसार कराची आकारणी ही करदात्याच्या उत्पन्नासापेक्ष असायला हवी. प्रत्यक्ष कर हे उत्पन्नसापेक्ष असते. भारतात प्रत्यक्ष कराचे अप्रत्यक्ष करांशी असलेले प्रमाण २०००-०१ साली ३६:६४ असे होते. २०१४-१५ साली हेच प्रमाण ५६:४४ असे झालेले आहे. यावरून असे दिसते की भारतीय करप्रणाली समतेच्या तत्वाकडे प्रवास करत आहे. बॅंक व्यवहार कर आल्यावर मात्र हे प्रमाण ०:१०० असे संपूर्ण व्यस्त होते.  बॅंक व्यवहार करप्रणाली ही शंभर टक्के समतेच्या तत्वाविरुद्ध असणारी करप्रणाली आहे. बॅंक व्यवहार कराचा परिणाम क्षेत्रनिहाय वेगवेगळा होणार. अशी क्षेत्रे ज्यामध्ये बॅंकव्यवहारांचे प्रमाण जास्त आहे त्यांचे या करामुळे तुलनेत नुकसान होऊ शकते. तसेच ज्यांचे नफ्याचे प्रमाण (margin) फारच कमी असते अशा उद्योग आणि व्यवसायांना बॅंक व्यवहार करामुळे इतरांच्या तुलनेत जास्त नुकसान होऊ शकते. क्षेत्रनिहाय आणि व्यवसायनिहाय परिणामांचा पूर्वाभ्यास केला जाणे यामुळेच आवश्यक ठरते. अशा अभ्यासानंतरच कराच्या योग्यायोग्यतेचे मूल्यमापन होऊ शकते. जी एस टीच्या निमित्ताने राज्यांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्वायत्ततेचा तसेच केंद्रीय पद्धतीने गोळा होणार्‍या कराचा सुयोग्य वाटपाचा मुद्दा किती गुंतागुंतीचा आणि कज्जे निर्माण करणारा हे सिद्ध झालेले आहे. बॅंक व्यवहार करप्रणाली आणल्यास हे मुद्दे आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असेल. या व यासारख्या अनेक मुद्द्यांची सविस्तर चर्चा, समीक्षा आणि अभ्यास होणे आवश्यक आहे. याप्रकारचा अभ्यास न करता अतिशय प्राथमिक पातळीवरची, सोपी आणि विनाधार गृहीतके ठाशीवपणे आणि धडधडीतपणे मांडणारी, विपरीत तर्क वापरणारी आणि म्हणूनच लोकांवर भुरळ पाडणारी अशी मांडणी सातत्याने करणे संयुक्तिक नाही. सध्या सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे आधीच एकंदर वैचारिक विश्व संकुचित आणि उथळ होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत अर्थक्रांतीसारख्या समाजावर दूरगामी परिणाम करू शकणार्‍या कल्पनांचा विनाभ्यास आणि विनाधार सुळसुळाट होणे हे धोक्याचे आहे.  

(पूर्वप्रसिद्धी: बिगुल  https://goo.gl/B7UWvI)

Friday, 20 January 2017

नोटबंदीचे समर्थन: एक तपासणी (१७/१२/१६ रोजीचे टिपण)

नोटबंदीचा निर्णय जाहीर होऊन महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला. अजूनही या निर्णयाबद्दलच्या टोकाच्या चर्चा चालू आहेत. एकूण निर्णयाची व्याप्ती आणि प्रभाव पाहता हे स्वाभाविक आहे. यानिमित्ताने होणाऱ्या चर्चा मात्र एकतर इकडची किंवा तिकडची अशी बाजू अटीतटीने मांडणाऱ्या दिसताहेत. पैकी नोटबंदीचे समर्थन करणाऱ्यांना उद्देशून काही मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न खाली करत आहे.

1) आपल्याला प्रिय असलेल्या नेत्याने, आपल्याला आवडणाऱ्या पक्षाने किंवा आपल्या विचारसरणीशी मिळतीजुळती विचारसरणी असलेल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे आपण समर्थन केलेच पाहिजे अशी काही भावनिक आवश्यकता आपल्याला वाटते काय? अशा भावनिक आवश्यकतेपोटी तर आपण या निर्णयाचे समर्थन करत नाही ना? आपल्या प्रिय आणि आदरणीय अशा व्यक्तीने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांचीे तरी आपण चिकित्सा करू शकलो पाहिजे की नाही? चिकित्सा करणे, चिकित्सक असणे ही जागरूक नागरिक आणि मतदार असण्याची एक महत्वाची अट नाहीय का? या पार्श्वभूमीवर बघता आपण जे नोटबंदीचे समर्थन करतो आहोत ते पुरेशा चिकित्सेनंतर करत आहोत काय? की आपण केवळ भावनिक होऊन प्रतिक्रिया देतोय आणि मत बनवतोय? आपले प्रिय नेते जे सांगताहेत ते आपण पुरेसे तपासून घेत आहोत की नाही? असे करताना आपण त्याबद्दलचे टीकेचे मुद्दे नीटपणे ध्यानात घेत आहोत काय? आपल्या प्रि / आदरणीय व्यक्तीने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल टीकात्मक मत बाळगण्याचा अधिकार आपण भावनिकतेपोटी गमावत तर नाहीय ना?

2) नोटबंदीचा निर्णय अनेक बाजू असणारा एकंदर अर्थव्यवस्थेशी संबंध असणारा असा गुंतागुंतीचा निर्णय आहे हे आपल्याला पटते काय? अशा गुंतागुंतीच्या निर्णयाच्या स्वाभाविकच काही जमेच्या बाजू असतात तशाच काही उण्या बाजू असतात. या निर्णयाच्या सगळ्या उण्या बाजू आपल्याला माहीती आहेत काय?

3) नोटबंदीबद्दलच्या प्रतिक्रिया साधारणपणे तीन वर्गात मोडणार्‍या आहेत -
अ) निर्णय योग्य पण अंमलबजावणी सदोष
ब) निर्णय सदोष आणि अंमलबजावणीही सदोष
क) निर्णय योग्य आणि अंमलबजावणीही योग्य
आपली प्रतिक्रिया कुठल्या वर्गात बसते?


4) नोटबंदीबद्दल विरोधी मत बाळगणार्‍यांबद्दल आपले विचार काय आहेत? त्यांच्याबद्दलच्या आपल्या भावना काय आहेत? खालीलपैकी कोणत्या वर्गात या विरोधी मतवाल्यांना आपण टाकत आहोत?
अ) हे विरोध करतात म्हणजे ह्यांचा काळ्या पैशाला पाठिंबा आहे. हे काळा पैसेवाले आहेत.
ब) हे आमच्या प्रिय/आदरणीय नेत्याचे किंवा पक्षाचे विरोधक असल्यानेच असे मत बाळगतात.
क) हे प्रतिस्पर्धी पक्षाचे समर्थक असल्याने अशी मते व्यक्त करतात.
ड) यांनी मांडलेले विचार मी तटस्थपणे आणि भावनेच्या आहारी न जाता समजावून घेतले. त्यासाठी गरज भासल्यास थोडा अभ्यासही केला. दोन्ही बाजूची मते आणि आकडेवार्‍या तपासल्या. गरज भासल्यास काही तज्ञांशी चर्चाही केली आणि त्यानंतर मी माझे मत बनवले. मला असे आढळले की विरोधी मतवाल्यांची मते चुकीची/सदोष/अपुरी आहेत.


5) अमर्त्य सेन (नोबेल पारितोषिक विजेते, कुठल्याही पक्षाशी बान्धिलकी नसलेले, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक), कौशिक बसू ( पुर्वी जागतिक बॅंकेत अर्थशास्त्रज्ञ तसेच भारत सरकारचे अर्थविषयक सल्लागार), बिमल जालान ( माजी आरबी आय गव्हर्नर), अरूणकुमार (भारतातले काळा पैसा या विषयावरचे तज्ञ, काही दशकांपासून या विषयावर संशोधन करताहेत, काही पुस्तके या विषयावर लिहिली आहेत) या व यासारख्या इतर तज्ञांची मते आपण नीट ध्यानात घेतली आहेत काय? या सगळ्यांनी निर्णयावर टीका केलेली आहे. या टीकेचे मुद्दे आपण तपासलेत काय?

6) सरकार ही जनतेसाठी काम करणारी आणि त्यासाठी जनतेने निवडून दिलेली यंत्रणा आहे. हे सरकार जे निर्णय घेते त्याची योग्ययोग्यता तपासली जाणे आणि त्याची समीक्षा होणे ही लोकशाहीसाठीची एक आवश्यक बाब नाहीय का? असे असताना सरकारच्या एखाद्या निर्णयाबद्दल, या निर्णयाला पाठिंबा देणारे ते सगळे काळा पैसा विरोधी आणि बाकीचे सगळे काळा पैसा समर्थक अशी विभागणी केली जाणे योग्य आहे काय? आमचा निर्णय बरोबरच आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मोठ्ठा आटापिटा करणे आणि विरोधी मतांचा कसलाही आदर न करता त्याबद्दल सहानुभूतीशून्य वैरभाव बाळगणे योग्य आहे काय?

7) काळा पैसा म्हणजे काय हे आपण समजावून घेतले आहे काय?

8) काळा पैसा बाहेर येणे म्हणजे काय हे आपण समजावून घेतले आहे काय?

9) काळा पैसा बाहेर आला असे आपल्याला वाटते काय? कशावरून?

10) काळा पैसा बाहेर येईल असे आपल्याला वाटते काय? कशावरून?

11) Centre for Monitoring Indian Economy या संस्थेच्या अभ्यासानुसार नोटबंदीच्या निर्णयाची अंदाजे किंमत 1.28 लाख कोटी इतकी आहे. या किंमतीच्या तुलनेत या रकमेपेक्षा जास्तीचा फायदा होणे आवश्यक आहे असे आपणास वाटते काय? असा जास्तीचा फायदा होणार आहे हे आपल्याला पटले आहे काय? कशाच्या आधारे?

12) डिजिटल/कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेने वाटचाल करण्याबद्दल दुमत असल्याचे दिसत नाही. पण ही वाटचाल झटके देणारी, हिंसक आणि आपल्याच काही वंचित बांधवांच्या आयुष्यांवर गंभीर दुष्परिणाम करणारी असावी की सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि रास्त (fair) असावी? सध्याची वाटचाल कुठल्या प्रकारची आहे असे आपल्याला वाटते?

13) विरोधी मत व्यक्त करणार्‍यांबद्दल तिरस्काराची/द्वेषाची भावना आपल्या मनात निर्माण होते काय? होत असल्यास ती योग्य आहे काय? सरकारच्या एखाद्या निर्णयाबद्दल वेगवेगळी मते असणे स्वाभाविक असल्याने विरोधी मत बाळगणार्‍यांशी निर्वैर संवाद असायला हवा असे आपल्याला वाटते काय?



Thursday, 3 November 2016

शासनव्यवस्थेतील बदलांची आवश्यकता आणि वाटचाल: आयकर विभागातील स्थिती

भारतीय उपखंड हा हजारो वर्षांचे अतिशय मनोहर असे बहुपेडी सामाजिक-सांस्कृतिक एकत्व असलेला प्रदेश आहे. या प्रदेशापैकी बहुतांश भौगोलिक क्षेत्रावर पसरलेले भारत म्हणजेच इंडिया हे नेशनस्टेट त्यामानाने अगदीच नवे आहे. आणि या नेशनस्टेटची (ज्याला राष्ट्र हा समानार्थी शब्द आपण वापरूयात) निर्मिती जरी १५ ऑगस्ट १९४७ साली सुरु झालेली असली तरी ही प्रक्रिया विविध पातळ्यांवर अजूनही चालूच आहे. नव्या राष्ट्राच्या शासनव्यवस्थेचा समग्र पाया रचणार्‍या घटनेच्या निर्मितीची प्रक्रियादेखिल काही वर्षे चाललेली होती. केन्द्र आणि राज्य पातळीवरच्या विविध शासनव्यवस्था आणि उपव्यवस्था तसेच निवडणूक आयोग, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (Controller and Auditor of India) सारखी घटनात्मक उपांगे ही घटनेतल्या तरतुदींमधून उर्जा घेऊन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विकास पावत गेलेली दिसतात. या विविध शासनांगापैकी बर्‍याचशा अंगांची निर्मिती स्वातंत्र्यपूर्व काळात असणार्‍या त्यांच्या स्वरुपाच्या आधारेच करण्यात आलेली होती. या कामी आयत्याच उपलब्ध असलेल्या आणि आपल्याच देशात काही दशकांपासून उत्क्रांत होत असलेल्या व्यवस्था आणि रचनांचा उपयोग केला जाणे हे त्यावेळी स्वाभाविक आणि संयुक्तिक होते. नव्याच रचना विणीत बसण्यासाठीचा वेळही तेंव्हा नव्हता. शिवाय पूर्णत: नवे खरोखरी आवश्यक आहे की हाताशी आहे तेच चालणारे आहे याचाही निवाडा करणे आवश्यक होतेच. स्वातंत्र्योत्तर काळात या सगळ्या शासनव्यवस्था आणि उपव्यवस्था हळू हळू विकसित झालेल्या दिसतात. जुन्या वसाहतवादी वारशाच्या जोखडातून मुक्त होऊन जुने आपल्याजोगे विणणे तसेच वेगाने बदलणार्‍या सभोवतालच्या वातावरणानुसारही बदल घडवून त्यासाठीचे विणकाम करणे अशा दुहेरी प्रक्रिया विविध व्यवस्थांना कराव्या लागताहेत. 

भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर मोठ्या काळासाठी आपली अर्थव्यवस्था मिश्र स्वरूपाची होती आणि शासनाची धोरणे आणि एकंदर वर्तणूक समाजवादी पठडीतली होती. नव्वदच्या दशकामध्ये आणि त्यानंतर खाऊजा प्रक्रियांचा परिणाम म्हणून जरी शासनाच्या भूमिकेत महत्वाचे बदल झालेले असले तरीही शासनव्यवस्था आजही समाजजीवनाच्या सगळ्याच अंगांना व्यापून आहेत आणि म्हणूनच महत्वाच्या आहेत. या शासनव्यवस्थांचा विचार या व्यवस्थांचे एक महत्वाचे अंग असलेल्या आयकर विभागाच्या व्यवस्थेच्या अनुषंगाने करण्याचे या लेखात योजिले आहे. असे करण्याचे एक कारण म्हणजे मी स्वत: गेली वीस वर्षे आयकर विभागात कार्यरत आहे. शिवाय कुठल्याही शासनव्यवस्थेचे चालचलन तपासायचे असेल तर त्या शासनाची करसंकलनाचे काम करणारी व्यवस्था तपासावी असे म्हणतात.

व्यवस्था हा शब्द सिस्टीम या इंग्रजी शब्दाला प्रतिशब्द म्हणून वापरण्यात येतो. हा शब्द ढोबळमानाने विविध गोष्टींसंदर्भात वापरला जात असल्याने सुरुवातीसच या शब्दाची/संकल्पनेची नीट फोड करणे भाग आहे. ’व्यवस्था’ ही संकल्पना जे विविध विषय आणि गोष्टी निर्देशित करण्यासाठी वापरली जाते ते ध्यानात घेता व्यवस्थेमध्ये (इथे शासनव्यवस्था) अनेक गोष्टींचा समावेश होईल. यात व्यवस्था ज्या संघटनेमार्फत चालवली जाते त्या संघटनेची रचना, अशा संघटनेच्या चलणुकीचे यमनियम, अशा संघटनेसाठीची मार्गदर्शक तत्वे, या व्यवस्थांना निर्धारित करणारी भारतीय घटनेमधल्या तरतुदी, या व्यवस्थांचे नियमन करणारे संसदेने पारित केलेले कायदे तसेच पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेले कायदे, न्यायसंस्थांद्वारे विविध निकालांद्वारे निर्देशित केलेली तत्वे या व यासारख्या इतर सगळ्याच बाबींचा समावेश व्यवस्था या संकल्पनेत करावा लागेल.
आयकर विभागाचाच जर विचार केला तर असे लक्षात येते की भारताच्या इतिहासात पूर्वापार काळापासून विविध प्रकारचे कर गोळा करण्याची पद्धत जरी अस्तित्वात असली तरी ज्याला आधुनिक अर्थाने आयकर/प्राप्तिकर (Income tax) म्हणतात तो मात्र भारतात ब्रिटीश काळातच पहिल्यांदा १८६० साली अस्तित्वात आला. आणि आत्ता ऐकायला विचित्र वाटते पण विशेष म्हणजे हा कायदा आणण्यामागचा हेतू १८५७ च्या युद्धात झालेल्या खर्चाची भरपाई करणे हा होता. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला तेंव्हा भारतीय जनतेकडून मोठा विरोध झालेला होता. गोडसे भटजींच्या ’माझा प्रवास’मध्ये या विरोधाची मोठी रंजक हकिकत आहे. सुरुवातीच्या काळात आयकर गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र संघटना नव्हती. आयकर विभाग खर्‍या अर्थाने पूर्ण स्वरूपात १९२२ पासून अस्तित्वात आला. अशा प्रकारे आयकर कायद्याला दीडशेएक वर्षांचा तर आयकर विभागाला शंभरेक वर्षांचा इतिहास आहे.   

अशा प्रकारे वसाहतकाळातला मोठा वारसा घेऊन वाटचाल करणार्‍या आयकर विभागामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात भरपूर बदल झालेले दिसतात. कर गोळा करणे हे कुठल्याही शासन व्यवस्थेचे सगळ्यात महत्वाचे कार्य असल्याने शासनव्यवस्थांतर्गत परिवर्तनाची पावले सगळ्यात आधी या व्यवस्थांमध्ये दिसणेही तसे स्वाभाविक आहे. पण हे बदल काय स्वरूपाचे आहेत, काय प्रकारे झाले, हे बदल पुरेसे आहेत काय आणि आणखी कोठले महत्वाचे बदल होणे बाकी आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. विशेष म्हणजे ऑगस्ट २०१३ मध्ये Tax Administration Reforms Commission (TARC) या नावाची एक समिती एकुणातच भारतातील कर व्यवस्थापनचा सखोल अभ्यास करून त्यासंदर्भात शिफारसी करण्यासाठी गठित करण्यात आली होती. पार्थसारथी शोम यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार्‍या या समितीचे अहवालही मागच्या वर्षी सादर झालेले आहेत. या समितीने अतिशय खोलवरचा आणि व्यापक अभ्यास करून बर्‍याच महत्वाच्या शिफरसी केलेल्या आहेत. या समितीच्या शिफारसींचा आधार या लेखातही घेण्यात आलेला आहे. 

मूलभूत रचनेचा विचार करता आपली आयकर व्यवस्था ही भूमीआधारित आहे. म्हणजे आयकर अधिकार्‍यांमध्ये मूलभूत कामाची जी वाटणी होते ती साधारणपणे भूमीआधारित (territorial) आहे. एखाद्या अधिकार्‍याला विशिष्ठ भागातल्या आयकरासंदर्भातल्या सगळ्याच जबाबदार्‍या पार पाडाव्या लागतात. उदाहरणार्थ आयकर अधिकारी पंढरपूर ह्याचे ज्युरिसडिक्शन पंढरपूर शहर असे असते. पंढरपूर शहरातल्या आयकराशी संबंधित जवळपास सगळ्याच गोष्टी तो हाताळत असतो. ही तशी जुनी समजली जाणारी व्यवस्था आहे. इतर विकसित देशात कामाची विभागणी ही अनेक वेगवेगळ्या घटकांच्या आधारे केली जाते. व्यवसायविशेषानुसार विभागणी हा असाच एक प्रकार झाला. त्याअंतर्गत रियल एस्टेटच्या केसेस एकाकडे जातील, किरकोळ किराणा व्यापार्‍याच्या केसेस दुसर्‍याकडे जातील इत्यादि. असे केल्याने जास्त कार्यक्षमरित्या काम करता येते असा विकसित देशातल्या करव्यवस्थापनांचा अनुभव आहे. याच्याशीच संबंधित दुसरे मुद्दे म्हणजे विशेषीकरणाला (specialization) प्रोत्साहन देणे. सुरुवातीची सहासात वर्षे सर्वसाधारण कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर अधिकार्‍यांनी कुठल्यातरी एखाद्या क्षेत्रात विशेषीकरण करावे अशी TARC ची शिफारस आहे. करव्यवस्थापनाचे काम अतिशय तांत्रिक स्वरूपाचे आहे आणि विविध क्षेत्रात होत असलेले सूक्ष्मातिसूक्ष्म असे नवनवे बदल लक्षात घेऊन धोरणे आखण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी असे विशेषीकरण आवश्यक आहे असे TARC चे म्हणणे आहे.

आपल्या इथे करनिर्धारणाचे काम करण्याची पद्धतही व्यक्तिकेन्द्रित आहे. आयकराचे विवरणपत्र करदात्याकडून भरले गेल्यानंतर जवळपास ९७-९८ टक्के विवरणपत्रे तशीच स्वीकृत केली जातात. निवडकच काही टक्के विवरणपत्रांची छाननी (Scrutiny) होते. हे छाननी करण्याचे काम जवळपास सगळ्याच विकसित देशात एकेका अधिकार्‍याकडून न केले जाता गटपातळीवर केले जाते. वेगवेगळ्या क्षेत्रातली तीनचार तज्ञ मंडळी अशा कुठल्याही केसवर एकत्र काम करतात आणि एखादा वरिष्ठ अधिकारी सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत त्यावर देखरेख करतो. आपल्या इथे मात्र हे काम करण्याची जबाबदारी एकाच अधिकार्‍यावर असते. शिवाय छाननीचे काम प्रचंड प्रमाणावर केले जात असल्याने अशा अधिकार्‍यांवर कामाचा मोठा बोजा असतो. त्यामुळे करनिर्धारणाच्या प्रक्रियेचा दर्जा तितका बरा नसतो. त्यामुळे अधिकार्‍यांकडून पारित केल्या जाणार्‍या करनिर्धारणाच्या आदेशांविरोधात मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल केली जातात. याचा परिणाम म्हणून एकंदरच व्यवस्थेवरचा विविधा कामांचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढतो.  अधिकार्‍यांनी केलेल्या करनिर्धारणाचा परिणाम म्हणून करदात्यांकडून जी काही अधिकचा कर भरण्याची मागणी केली जाते त्यापैकी येणे असलेली रक्कम २०१४-१५ या सालासाठी साधारणपणे सात लाख कोटी इतकी होती. यावरूनही एकंदर व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेच्या दृष्टीने काही एक अंदाज येऊ शकतो.

भारतात आयकर विभागाच्या संगणकीकरणाला १९९४ पासून सुरुवात झाली. भारतासारख्या खंडप्राय देशात विविध प्रदेशांमध्ये अक्षरश: चक्रावून टाकणारे वैविध्य सर्वच बाबतीत दिसून येते, मग ती कार्यसंस्कृती असो वा भौतिक सोयीसुविधा असोत. असे असतानाही आयकर विभागात संगणकीकरण आणि माहीती तंत्रज्ञानाअंतर्गत ज्या काही सुधारणा झाल्यात त्या उल्लेखनीय आणि अभिमानास्पद अशा आहेत. भारतभरातली सगळीच कार्यालये सध्या संगणकीय नेटवर्कने जोडलेली आहेत. बरेचसे काम ऑनलाईन होते. इ-फायलिंग, इ-पेमेंट याबाबतच्या सुविधासुद्धा अत्याधुनिक आहेत आणि लोकांच्याही अंगवळणी पडलेल्या आहेत. याबाबतीत भारताने मारलेली मजल जागतिक पातळीवरही नोंद घ्यावी अशी आहे. संगणकीकरण आणि माहीती तंत्रज्ञानाचे उपयोजन या फारच सामर्थ्यवान प्रक्रिया आहेत. प्रचलित आणि रूढ व्यवस्थांना परिवर्तित करण्याची सुप्त ताकद या प्रक्रियांमध्ये दिसते. कामाच्या आणि व्यवहाराच्या जुन्या रचना जाऊन नव्या येण्याची संधी यामुळे निर्माण होऊ शकते. एक छोटे उदाहरण देऊन हा मुद्दा स्पष्ट करता येइल. संगणकीकरणपूर्व काळात रेल्वे रिझर्वेशनसाठी शहरानुसार वेगवेगळ्या खिडक्या असत. मुंबईचं काढायचं तर खिडकी क्रमांक अमुक दिल्लीसाठी तमुक वगैरे. पण संगणकीकरणानंतर ही बारकी रचना बदलली. कुठल्याही खिडकीवर कुठलेही रिझर्वेशन मिळू लागले. शिवाय हळूहळू ही प्रक्रिया वेगवानही झाली. नंतर इंटरनेटवरुन बुकींग, इ-तिकीट, इत्यादी पुढचे टप्पेही पार केले गेले. रेल्वे रिझर्वेशनच्या प्रक्रियेतला मनस्तापही कमी झाला आणि सेवेचा दर्जाही वाढला. आयकर विभागातही पूर्वी देशभरातले शेकडो अधिकारी आपापल्या भागातल्या करदात्यांचे रिफंड्स हाताने काम करून काढत असत. आता हे सगळे काम बेंगलोरच्या Centralised Processing Centre मध्ये एकाच ठिकाणी संगणकाद्वारे केले जाते. हे काम इन्फोसिस या खाजगी कंपनीला आऊटसोर्स करण्यात आलेले आहे. आता करदात्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशाचा परतावा मिळवण्यासाठी विभागाच्या कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. ते काम आता एकाच ठिकाणी जास्त चांगल्या प्रकारे, वेगाने आणि बिनबोभाट पार पडते. रिफंड निघाल्यानंतर त्याची सूचना एसेमेस द्वारे करदात्याला त्याच्या मोबाईलवर दिली जाते. इमेलसुद्धा केला जातो. रिफंडची रक्कम करदात्याच्या खात्यात थेट ट्रान्स्फर केली जाते.   

असे जरी असले तरी संगणकीकरण आणि माहीती तंत्रज्ञानाची उपलब्धता याचा सगळ्याच अंगांमध्ये वापर करून घेण्यास आणखी भरपूर वाव आहे. TARC मध्ये सांगितल्याप्रमाणे कर गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्याच्या कामी (Revenue forcasting) नव्या तंत्रज्ञानामुळे जो प्रचंड डेटा उपलब्ध होतो आहे त्याचा पुरेसा वापर केला जात नाही. तसेच करबुडव्यांना शोधण्यासाठीही उपलब्ध माहीतीचे/डेटाचे जे काही पृथ:करण/विश्लेषण होणे आवश्यक आहे (Risk assessment), त्यावर जे संशोधन होणे आवश्यक आहे ते पुरेसे केले जात नाही. पार्थसारथी शोम यांच्या मते इंग्लंडातील करव्यवस्थापन, करधोरण निश्चित करणे आणि त्यासाठीच्या कायद्याच्या तरतुदी करणे याकामी ४०० अर्थशास्त्री आणि इतर तज्ञांचा उपयोग करते तर भारतात हेच काम केवळ २० तज्ञांच्या मार्फत केले जाते. भारत आणि ब्राझील या समतुल्य देशातल्या करविषयक आकडेवारीचा दाखला घेतल्यावरही अशा मुलभूत सुधारणांची आवश्यकता पटते.  देशांतर्गत गोळा केला जाणारा एकुण कर आणि त्या देशाचे सकल घरेलु उत्पादन यांचे गुणोत्तर (Tax GDP ratio) हा एक महत्वाचा निकष यासंदर्भात पाहता येतो. २००८-०९ सालासाठी ब्राझीलचे हे गुणोत्तर ३७.४% असे होते तर भारतासाठी हे केवळ १७.५% इतकेच होते. तसेच एकूण लोकसंख्येपैकी आयकर भरणार्‍या लोकांचे प्रमाण पाहता ब्राझीलमध्ये २०१३ साली लोकसंख्येच्या १३.२३% लोक आयकर भरत होते तर भारतात केवळ २.६४% लोक आयकर भरत होते.

करव्यवस्थापनामधल्या सुधारणांमध्ये व्यवस्थेत काम करणार्‍या लोकांच्या मानसिकतेमधला बदल हा सुद्धा एक महत्वाचा घटक आहे. वसाहती वारशाचा आणि आपल्या समाजातल्या अंगभूत सरंजामी मूल्यांचा परिणाम म्हणून करव्यवस्थापनात काम करणार्‍यांची करदात्यांच्याप्रति असणारी दृष्टी/मानसिकता तितकी मैत्रीपूर्ण नाहीय. करव्यवस्थापनामध्ये अंतर्भूत असलेला सेवेचा भाव अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये तितका रूजलेला नाही. आपले काम हे मुख्यत: करदात्यास त्यांचे कर भरण्याचे काम अधिकाधिक सुखावह आणि सोपे कसे होईल हे पाहण्याचे आहे ही जाणीव अजूनही करव्यवस्थापकांमध्ये पुरेशी रूजलेली नाही. माहीती तंत्रज्ञान आणि संगणकीकरणामुळे अशा मानसिकता निर्माण करण्यास पुरेशी भूमी तयार झालेली आहे आणि करव्यवस्थापनाचा आपल्या एकंदर कामामध्ये असलेला सेवेची भूमिका ओळखण्याकडे प्रवास होत आहे. ब्रिटीश काळातल्या एकंदरच व्यवस्थाबांधणी मध्ये व्यवस्थेअंतर्गत लोकांवरचा अविश्वास तसेच व्यवस्थाबाह्य नागरिकादि घटकांप्रति अविश्वास असे परस्पर-अविश्वासाचे दुहेरी पदर होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात हे परस्पर-अविश्वासाचे तत्व व्यवस्थांमधून निपटून काढण्याची एक मोठीच आवश्यकता आहे. हे काम इतर व्यवस्थांप्रमाणेच आयकर विभागामध्येही चालू असलेले दिसते.

समारोप करताना असे म्हणता येते की वसाहती वारशाचा मोठे अंश बाळगणार्‍या आणि त्याचबरोबर स्थानिक सरंजामी मूल्यांचाही अंतर्भाव असणार्‍या आयकर व्यवस्थेमध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात मोठ्याच परिवर्तनांची आवश्यकता होती. आयकर विभागाच्या संघटनेच्या संरचनेमध्ये, आयकर कायद्यामध्ये तसेच आयकर विभाग-व्यवस्थेच्या इतर उपांगांमध्ये विविध बदलांच्या प्रक्रिया सुरू असलेल्या दिसतात. संगणकीकरण आणि माहीती आणि तंत्रज्ञानाचा या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये महत्वाचा वाटा आहे. असे जरी असले तरी नुकत्याच सादर झालेल्या TARC रिपोर्टमधल्या ठळक बाबी लक्षात घेता अजूनही एकंदर व्यवस्थापरिवर्तनाच्या संदर्भात आयकर व्यवस्थेला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे.

संदर्भ:   १. Page-5, Recommendations and feedback report of TARC.
          २. Page-384, Challenges of Indian Tax Administration, edited by Rajiva Ranjan Singh.
३. Page-58, Tax Shastra: Administrative Reforms in India, United Kingdom and Brazil by   Parthasarathi Shome.
४. Page-10, ibid.

५. Page-148, Challenges of Indian Tax Administration, edited by Rajiva Ranjan Singh.

                                                                       (पूर्वप्रसिद्धी: हेमांगी, दिवाळी-२०१६)

Sunday, 16 October 2016

फरश्या

सलग चौथ्या दिवशी तो घरात बसलेला होता. फरश्या फोडण्याचे आवाज चालूच होते. घरभर सगळीकडे सिमेंट आणि वाळू मिश्रित धूळ झालेली. फोडलेल्या फरश्या बाहेर घेऊन जाणार्‍यांच्या पावलांच्या सिमेंटयुक्त ठश्याने घरातच बाहेरपर्यंत जाणार्‍या वेगळयाच पाउलवाटा तयार झाल्या होत्या. एरव्ही ऐटीत आपापल्या ठिकाणी असणारं सामान कसंबसं जुन्या बेडशिटा आणि चादरींच्या खाली माना मुडपून बसलेलं होतं. धुळीचा आाणि सततच्या आवाजांचा वेढा गेल्या काही दिवसांपासून पडलेला होता. बायकोनं सतत स्वयंपाकघराचा बालेकिल्ला मात्र धुळीपासून शाबूत ठेवला होता.

गेल्या कित्येक दिवसांपासून घरातल्या चार खोल्यांपैकी दोन खोल्यातल्या फरश्या फुगून वरती यायला लागल्या होत्या. काही ठिकाणी फरश्यांना भेगा पडून त्या फुटायला लागल्या होत्या. फुटणार्‍या फरश्या चालताना पायाला लागून दुखापती होण्याची शक्यता वाढत चालली होती. एवढी वर्षे साथ देणार्‍या फरश्यांनी अचानक जमीन सोडायला सुरुवात केली होती.

फरश्यातलं समजणार्‍या माणसाला बोलावलं तर तो म्हणाला की फरश्या बदलाव्या लागतील. सोसायटीतल्या जवळपास सगळयाच घरांमध्ये हा प्रॉब्लेम आहे, बर्‍याच घरातल्या तर मीच बदलल्यायत असेही तो म्हणाला. बाजारात तर्‍हतर्‍हेच्या नव्या फरश्या आहेत. हव्या तशा तुम्ही निवडू शकता. लेबरचा खर्च तसा विशेष नाही पण एकूण एस्टिमेट फरश्यांच्या क्वालिटीवर अवलंबून असेल असेही तो म्हणाला.

तीन दिवसांपूर्वी फोडाफोडीला सुरुवात झाली. आधी एका खोलीतल्या फरश्या सगळया फोडून काढणार आाणि मग तिथं नवीन बसवणार आणि मग दुसर्‍या खोलीत पण तसंच. याच फरश्या नीट काढून त्यातल्याच चांगल्या परत वापरता येणार नाहीत काय?“ त्यानं विचारलं होतं. नाही साहेब या एकदा काढल्या की त्यांचा काही उपयोग नाही. म्हणून काढतानाच आम्ही या फोडून काढत असतोफरशीवाला म्हणाला होता.

पहिल्या खोलीतलं सगळं सामान एकेक करून हलवलं. भिंतीवर आज्जीचा फोटो होता. जुना, नऊवारी साडी, नाकात नथ, गळयात बोरमाळ, मोहनमाळ आणि कसले कसले दागिने. इतक्या वर्षांनंतर तो काढला तर भिंतीवर चौकोनी डाग दिसायला लागला. खरंतर तो चौकोन सोडता सगळी भिंत डागाळलीये असं त्याला वाटून गेलं. फरशीवाला म्हणाला देखील फोटो काढला नाही तरी चालेल म्हणून. पण त्याला वाटलं, नको उगीच धूळ बसायला. त्यानं तो कापडात गुंडाळून इतर सामानात ठेवून टाकला. त्याच्या आकाराच्या बिनडागी चौकोनाचा हक्क भिंतीवर शाबूत ठेवून निवांत पडला होता तो फोटो इतर सामानांच्या गलबतात.

जड कपाटं त्या खोलीतून हलवताना तो नेहमीच्या काळजीनं म्हणाला फरशीवाल्याच्या मजुरांना की सावकाश सरकवा, फरश्यांना चरे जातील. तर ती पोरं हसून म्हणाली, कशाला काळजी करता, आता फुटणारच आहेत त्या फरश्या.

घरच्या फरश्या बदलायच्या आहेत हे काही आठवडाभराची रजा घेण्यासाठीचं कारण होऊ शकत नाही हे बायकोनं सुचवल्यामुळं त्याच्या आधीच लक्षात आलं. त्यामुळं चांगली आठवडाभराची रजा आजारपणाखातर त्यानं काढली. आजारी असणार्‍या बायकोनं त्याला फरश्या बदलताना त्याचं घरी असणं नेमकं पटवून सांगितलं होतं.

याच्याआधी काही त्यानं कामावरून रजा घेतली नव्हती असं नाही पण ते रजा घेणं म्हणजे एका धावत्या चक्रावरून दुसर्‍या धावत्या चक्रावर गेल्यासारखं असे. आय टी क्षेत्रात असल्यामुळे चक्रं बदलण्याचं चक्र तसं त्याला परिचयाचं होतं. किंबहुना तेच ते चक्र फार दिवस रुचायचं नाही त्याच्या पायांना. बायको मात्र त्याची वेगवेगळी व्हिजिटिंग कार्डस आणि फोन नंबर्स सांभाळत वैतागली होती. तशी तीही त्याच्याइतकीच शिकलेली असली तरी तिला चक्रहीन आवडत असल्यानं हाउसवाइफच होती. मुलगी पुरेशी मोठी झाल्याशिवाय काही मी या चक्रात पडणार नाही असं तिनं ठरवलेलं होतं.

फरशीवाला म्हणत होता की सगळयाच खोल्यातल्या फरश्या बदलून घ्या. एकंदरीतच सगळया घराचं रिनोव्हेशन कसं करता येईल याचा छोटा आराखडाही फरशीवाल्याने सादर केला. हे ऐकून त्याचे डोळे लकाकले होते. पण बायकोनं ठाम विरोध केला. म्हणून तो बेत जमीन नाही पकडू शकला. फरशीवाला म्हणत होता की सोसायटीतल्या जवळपास सगळयांनीच त्यांच्या घराचं रिनोव्हेशन केलंय आणि आता तुमचं घर पण जुनं झालंय इत्यादी. पण त्याची डाळ काही शिजली नाही. शाहिस्तेखानाच्या चारच बोटांप्रमाणे केवळ दोनच खोल्यातल्या फरश्यांवरच भागल्यामुळं बायकोनं मात्र सुस्कारा टाकला होता.

पूर्णवेळ नुसतंच घरी बसायला लागल्यामुळं तो कंटाळून गेला होता. दिवसभराचा वेळ त्याला आग्रहानं विनाकारण वाढून ठेवलेल्या ताटासारखा वाटत होता. सुरुवातीला एकेक तासाएवढा वाटणारा घास नंतर एकेका सेकंदाइतका मोठा होत चालला होता. कसंबसं ढकलणं चाललं होतं. एरव्ही घरी असताना सतत मालकाच्या मुठीची सवय असणारा रिमोट एका कोपर्‍यात निष्प्राण पडलेला होता. सतत प्रकाशमान टीव्ही जुन्या चादरीत मुटकुळं करून बसला होता. त्याचं राज्य फरशीवाल्या मजुरांनी काबीज केलं होतं आणि त्याची प्रजा दयनीय झाली होती. 

दोन दिवस बिनटीव्हीचे आणि निव्वळ बसून काढल्यानंतर मात्र त्याला काळाचं दिवस-रात्रींमधूनचं सरपटणं जाणवायला लागलं. दिवसभरात प्रकाशानुसार बदलणारे घराचे रंग दिसायला लागले. दुपारच्या वेळचा शांततेचा टिपेचा सूर तर त्याला थेट त्याच्या लहानपणीच्या गावाकडच्या घरात घेऊन गेला. या सुराच्या पारंबीला लांबकळत त्यानं उडी मारली तर तो त्यांच्या गावातल्या चौसोपी वाड्याच्या मधल्या चौकात जाऊन उभा राहिला. तिथं जुन्या काळयाकुट्ट आणि पावलांच्या अनंत स्पर्शांनी मऊ झालेल्या दगडी फरश्या त्याला दिसायला लागल्या. त्या फरश्यांमधले सगळे छोटे खड्डे, ज्यांचा उपयोग लहानपणी गोट्या खेळताना गलीसारखा व्हायचा, त्याला तोंडपाठ आठवले. त्याच्या लक्षात आलं की हल्ली गावाकडं जाणं फारच कमी आणि प्रसंगानुरूप झालंय. गावाकडचा वाडा तसाच आहे आणि फरश्याही तशाच. पण इतक्या सगळया गावाकडच्या फेर्‍यांमध्ये तिथल्या फरश्यांकडे आपलं कधीच लक्ष गेलेलं नाहीये. आणि तरीही त्या इतक्या चोखपणे शिल्लक आहेत आपल्या स्मृतीत.

फोडलेल्या फरश्यांचे तुकडे पोत्यात भरून मजूर चाललेले होते एकेक. इतक्या फेर्‍या झाल्या तरी तुकडे संपत नव्हते. त्याला वाटले, फरश्यांना झालेल्या पायाचे स्पर्श घेऊन जायचे झाले तर किती फेर्‍या होतील? पण मुलगी मात्र सगळया फरश्या काढलेल्या बघून खूश झाली. मस्त सॅंडपिटच तयार झालंय म्हणाली. आता याच्यावर फरश्या बिरश्या घालू नका. हे असंच असू दे असं ती म्हणाल्यावर सगळेच हसायला लागले. प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रियेने तोही हसला. पण नंतर त्याला प्रष्न पडला, मोठेपणी हिला कुठल्या फरश्या आठवतील?

आठ वर्षांपूर्वी दहा लाखात घेतलेल्या त्याच्या या घराची किंमत आता चौपट पाचपट झाली होती. त्याच्याप्रमाणे आय टी कंपनीत काम करणार्‍या त्याच्या मित्रांनी मधल्या काळात त्याच्या घराच्या दीडपट दुप्पट मोठी घरं घेतली होती. पण त्यानं मात्र नवव्या मजल्यावरचं हे घर काही बदललं नव्हतं. सतत बदलणार्‍या त्या शहरात घरांच्या किंमती प्रचंड वेगानं वाढत चाललेल्या होत्या. पूर्वीच्या काळी लग्नगडी असत तशी कित्येक सुटाबुटातली माणसं या शहरात घरगडी झालेली होती.

घर घेतलं तेंव्हा काही घराच्या फरश्या त्याला आवडल्या नव्हत्या. गुळगुळीतपणाची पुरेशी सवय नसल्यानं त्याला त्या आवडत नव्हत्या. फरश्या कशा धरून ठेवणार्‍या आणि घरगुती असायला हव्यात असे त्याला वाटायचे. पण नंतर एकंदरच त्याला गुळगुळीतपणाची सवय पडत गेली होती.

पण हे चार दिवस मात्र मुळीच गुळगुळीत नव्हते. त्याच्या संज्ञा अनवाणी व्हायला लागल्या होत्या. त्याच्या लक्षात आलं की कित्येक वर्षांनतर तो बायकोबरोबर कारणाशिवाय निवांत असा बसलाय. त्याला तीव्रपणे जाणवलं की बायकोचा चेहेरा दहा वर्षांपूवी लग्नाआधी कोर्टशिप करताना जसा दिसे तसा नाही राहिला आता. थोडा रापल्यासारखा झालाय. वय वाढल्याच्या खुणा दिसताहेत. पण हे काही त्यानं बायकोला सांगितलं नाही.

दुपारी उठून त्यानं चहा केला तर उकळलेल्या चहाच्या रंगीत पाण्याकडे तो कितीतरी वेळ पाहात बसला होता. पहिल्यांदाच तो चहाच्या पाण्याचा रंग ताजेपणाने पाहात होता. त्यात दूध घातल्यानंतर चहाच्या पाण्यात ढगांचे लोटच्या लोट भांडंभर पसरत गेलेले त्याला दिसले. मुलीला खाण्यासाठी म्हणून डाळिंब फोडलं तर त्याला आतले डाळिंबाचे खुबीनं कोंदणात बसवल्यासारखे नाजूक गुलाबी पारदर्शक दाणे खूपच बहारदार वाटले.

इतक्या वर्षांत पहिल्यांदाच त्यानं त्याच्या प्रोफेशनल वाटचालीकडं आणि एकूणच वाटचालीकडं त्रयस्थपणानं बघितलं आणि तो अस्वस्थ झाला. फिरत्या चक्रावरून जमिनीवर उतरल्यावर वाटतं तसं त्याला वाटायला लागलं. त्याचा गोंधळ उडाला.

फरशीवाल्या मजुरांनी सांगितलं की आता एक खोली पूर्णच तयार झालीय आणि दुसरी खोलीही अर्धी झालीय. आता आणखी एका दिवसात दुसरीही खोली पूर्ण होईल आणि मग सामानही खोल्यांमध्ये हलवता येईल. 

हे ऐकून त्याला परत एकदा हुशारी आली. चला उद्यापर्यंत बसणार एकदाच्या सगळया फरश्या. रेखीव दिनक्रमाच्या फरश्या एकदा परत पायाखाली आल्या की लोंबकळता जीव स्थिर होईल आणि चार दिवस उनाड झालेल्या नाड्या परत संथ होतील असं म्हणून त्यानं टीव्हीच्या रिमोटची शोधाशोध सुरू केली.   

                                                                                              (पूर्वप्रसिद्धी: परिवर्तनाचा वाटसरू)