काल मी कोर्ट सिनेमा
बघितला. हा अल्ट्रारिअ‍ॅलिस्टिक म्हणता येईल असा सिनेमा आहे. साठच्या दशकातले रिअ‍ॅलिस्टिक
जॉनर मधले सिनेमे सुद्धा फिल्मी वाटावेत इतका ह्या सिनेमातला रिअ‍ॅलिझम कडकडीत
आहे. कसलाच एनहान्सर कुठल्याही मूलद्रव्यात न मिसळता हा चित्रपट तयार केला गेला
आहे अशी प्रचिती येते. यासाठी दिग्दर्शकाने टिपिकली बॉलिवुडी गाणी तर सोडाच पण
कसलेही पार्श्वसंगीत चित्रपटात वापरलेले नाही. दीर्घकाळ चालणारे आणि भरपूर
दृश्यात्मक आवाका आणि खोली असणारे स्थिर पद्धतीचे शॉट्स खुबीने वापरलेले आहेत. आत्यंतिक
डीजनरेट झालेली स्थानिक पातळीवरची न्यायव्यवस्था ह्यावर चित्रपटाचा मुख्य रोख आहे.
व्यवस्थेवर रोख असल्यामुळे चित्रपटातली पात्रे ही प्रातिनिधिक आहेत. त्यांचे
व्यक्तिगत रागलोभविकार यांचा त्यांच्या वर्तणुकीवर होऊ शकणारा परिणाम दिग्दर्शकाने
शून्यावर ठेवलेला आहे. सगळीच चाकोरीत चालणारी साधी, नॉर्मल माणसे. या
अतिचिरफाळलेल्या समाजात आपापल्या समूहांमध्ये/गटांमध्ये त्यातल्या गुणदोषासकट
राहणारी. आंबेडकर म्हणत त्याप्रमाणे आपापल्या वेगवेगळ्या बिळात राहणारी. पण ही
सगळी जण ज्या (न्याय)व्यवस्थेचे भाग आहेत, ज्या व्यवस्थेला चालवत आहेत ती व्यवस्था
मात्र कमालीची किडलेली आहे. जुन्या कलोनियल वारशातून आलेल्या आणि कालबाह्यतेची
वाळवी लागलेली प्रोसिजर्स आणि रीती पाळणार्‍या आणि तसल्याच कायद्यांवर चालणार्‍या
या उपव्यवस्थेचे दारूण दर्शन कमालीच्या निर्ममतेने चित्रपटातून घडते.
कुठल्या एका वर्गावर किंवा
गटावर टीका करणे इतका मर्यादित हेतू हा चित्रपट नक्कीच साध्य करू इच्छित नसावा.
चित्रपटाची नजर व्यवस्था पातळीवर रोखलेली आहे असे जाणवत राहते. आपापल्या बिळात
रममाण असणार्‍या विविध लोकांचा व्यवस्थाअंतर्गत टोकाचा इनडिफरन्स चित्रपटभर सतत
ठिबकत राहतो. व्यवस्थेत काम करणारी माणसेही या व्यवस्थेला निमूटपणे सहन करताहेत
हेही पोहोचवले जाते. इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर असलेला पोलीसही दमनकारी प्रक्रियेचा
नटबोल्ट म्हणून ऑपरेट होत असताना सुद्धा एका वेगळ्या पातळीवर दयनीय वाटायला लागतो.
सेशन कोर्टाचा जज असो किंवा पब्लिक प्रॉसिक्युटर असो दोघेही आपापली कामे ठरवून
दिल्याबरहुकूम आणि आर्थिक भ्रष्टाचाराशिवाय करणारे लोक आहेत. पण आजूबाजूच्या
वस्तुस्थितीपासून हे दोघेही कोरडेपणाने इन्सुलेटेड आहेत. हे खास असे भारतीय
पद्धतीचे इन्सुलेशन भेदकपणे अंगावर येते. चित्रपटातल्या सगळ्याच घटनांमध्ये जवळपास
सगळ्याच लोकांचा खास भारतीय असा सहनशील निमूटपणा सतत जाणवत राहतो.
दोन्ही वकील आणि शेवटी जज
या तीनही महत्वाच्या पात्रांच्या आतल्या व्यक्तिगत तसेच मूल्यात्मक बाजू
दिग्दर्शकाने व्यवस्थित दाखवल्या आहेत. पण आरोपी असलेल्या लोकशाहिराच्या या आतल्या
बाजू दाखवणे दिग्दर्शकाने टाळलेले दिसते. आणि हीच या चित्रपटाची मर्यादादेखिल आहे.
लोकशाहिरास शासनव्यवस्थेविषयी असणार्‍या तीव्र संतापामागील कारणांचा तपास घेण्याचा
काही प्रयत्न दिसत नाही. शिवाय शासनव्यवस्था या माणसावरती सतत विविध पद्धतीने झडप
का घालते आहे याचेही कुठलेच शोधन केलेले दिसत नाही. खरेतर या दोन्ही गोष्टी अतिशय
कळीच्या आहेत. अगदीच वास्तवातल्या उदाहरणांचा मागोवा घेतला तर कबीर कला मंचच्या काही
लोकांवर माओवादी/नक्षली मंडळींशी संधान असल्याचे गंभीर आरोप होते. माओवादी/नक्षली/टोकाचे
कडवे डावे या लोकांनी आदिवासीबहूल भागांमध्ये वर्षानुवर्षे दमनकारी पद्धतीने
स्वतःच्या व्हेस्टेड इंटरेस्टचे जाळे पसरवून बस्तान बसवल्याची सर्वसाधारण धारणा
आहे. हिंसेवर मोनोपॉली बाळगणारी शासनव्यवस्था आणि आपली घटनाबाह्य उद्दिष्टे साध्य
करण्यासाठी हिंसेचा वापर करणार्‍या टोकाच्या कडव्या डाव्या संघटना यांच्यातले
परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे आणि गहिरे आहेत. या सगळ्या अवघड गुंतागुंतीपासून
दिगदर्शकाने त्याच्या कथावस्तूला इन्सुलेट केलेले आहे. एका ठराविक विषयवस्तूवरचा
(स्थानिक न्यायव्यवस्था) तीव्र रोख ढळू नये यासाठी त्याने असे केले असावे असे समजून
घेता येते. पण असे केल्याने मांडणीत एक मोठाच अपुरेपणा आलेला आहे असे वाटते.
हल्ली सोशल मीडीयाच्या
अतिरेकामुळे लोकांच्या संवेदना त्रुटीत आणि चिंचोळ्या झालेल्या आहेत. अटेंशन
स्पॅन्स वरचेवर कमी होत चाललेले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मीडीयामध्ये चालणार्‍या सतत
कुठल्यातरी व्यक्तिला इन्स्टंट पद्धतीने हीरो किंवा व्हिलन बनवून मोकळ्या होणार्‍या
पोरकट चर्चांमुळे लोकांच्या विचारक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. एखाद्या
गोष्टीच्या मुळाशी असलेल्या व्यवस्थांचे विविध पापुद्रे शांतपणे आणि खोलात जाऊन
पाहण्याची रीत नाहीशी होत चाललेली आहे. अशा वेळी एक तरूण दिग्दर्शक तशी रीत
जागवणारा एक सुंदर प्रयत्न करतो हे फारच दिलासादायक आहे.
