पहारेकरीच हवेत की व्यवस्था सुधारायची आहे?

भारतातल्या शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या व्यवस्था आणि उपव्यवस्था ( systems and subsystems of governance ) जर बोलायला लागल्या तर अतिशय ह्रदयदावक अशा शोककथा ऐकायला मिळतील. एकतर त्यांचा उगम ब्रिटीशकालीन आहे. हा देश हस्तगत करणे आणि तो आपल्या आधिक्याखाली ठेवत त्यावर राज्य करणे अशा दुहेरी हेतूने आणि दीडेकशे शतकांच्या प्रक्रियेमधून या व्यवस्था आणि उपव्यवस्थांचा जन्म झाला. या व्यवस्था, उपव्यवस्थांची जातकुळी, रचना आणि वीण जुन्या ब्रिटीशपूर्व व्यवस्था, उपव्यवस्थांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. जुन्यांच्या जागेवर या नव्या व्यवस्था, उपव्यवस्थांना आणणे आणि त्यांना मुळाबरहुकुम राबवणे हे एक मोठेच दिव्य होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली दीडेकशे वर्षे आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातली साठेक वर्षे यातल्या घडामोडींचा धांडोळा घेतला आणि या व्यवस्था आणि उपव्यवस्था रुजण्याच्या पध्दती बघितल्या तर ते दिव्य पुरेसे पार पडलेले नाही असेही दिसते.


बाहेरील व्यवस्था आपल्या इथे कलम करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आणि एकूणच समाजकारण, संस्कृतीकारण आणि अखेरीस सत्ताकारण करण्यासाठी नवेच जाळे विणण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आपल्या इथे असलेल्या देशी व्यवस्था नष्ट झाल्या. जुन्या मुख्यत्वेकरून विकेंद्रित, प्रादेशिक आणि स्थानिक स्वरुपाच्या देशी व्यवस्थांपासून ते नव्या व्यवस्थापर्यंतचा प्रवास नैसर्गिक गतीने, उत्क्रांतीच्या पद्धतीने झाला असता तर गोष्ट निराळी होती. पण तसे झाले नाही. आधीच्या व्यवस्था नष्ट होणे किंवा निकामी होणे आणि नव्याच इथल्या मातीतून उत्क्रांत न झालेल्या व्यवस्थांचे रोपण होणे असे झाले.

परिणामी या सगळ्याच आधुनिक व्यवस्था भारतीयांनी कधीच शंभर टक्के मनापासून स्वीकारलेल्या दिसत नाहीत. पूर्ण टाकणेही नाही आणि पूर्ण स्वीकारणेही नाही, अशी खास भारतीय प्रतिक्रीया या व्यवस्थांना देण्यात आलेली दिसते. कुठल्याही सरकारी कार्यालयाचे उदाहरण घेतल्यास असे दिसते की कामकाजाच्या सविस्तर नियमावल्या असतात. हे सगळे कागदावरच ठेवून प्रत्यक्षात सगळे कसे भारतीय पद्धतीनेच राबवायचे ह्या कलेमध्ये मात्र सगळेच वाकबगार असतात. महाभारतातल्या मयसभेसारख्या या मयसंघटनाच जणू असतात. कागदावरच्या नियमाप्रमाणे समोर फरशा आहेत म्हणून नागरीक पाऊल टाकेल तर तिथे प्रत्यक्षातील खर्याक नियमाप्रमाणे असते व बिचारा नागरीक पाण्यात पडून गटांगळ्या खाऊ शकतो. पण गंमत अशी की नागरीकांनाही संघटनेचे आणि एकूण नियमांचे मयस्वरूप माहीती असते आणि त्याप्रमाणे तेही वागत असतात. अशाप्रकारे परकीयांनी लादलेल्या व्यवस्था निव्वळ पांघरायच्या आणि आतमध्ये मात्र खास भारतीय पारंपारिक मूल्यांनी प्रभारित व्यवस्था प्रचलित ठेवायच्या अशी ही सगळी गंमत असते.

मुळात जन्मच काहीशा अनौरस परिस्थितीत झाल्याने या व्यवस्था आणि उपव्यवस्थांना कुणी वाली नाही. या व्यवस्था चालवणारे लोक आणि या व्यवस्था ज्यांच्यासाठी चालवल्या जातात ते लोक यांच्यापैकी कुणाचेच या व्यवस्थांशी आतड्याचे नाते नाही. एकप्रकारची inherent परकेपणाची वृत्ती दिसून येते. आणि याचाच परिणाम म्हणून अराजकतावादी प्रकारच्या हाकांना आणि हल्ल्यांना जनतेकडून सहज आणि मोठ्ठा प्रतिसाद मिळताना दिसतो. कोणीही यावे आणि टीका आणि टिंगल करावी अशी अवस्था व्यवस्थांची झालेली आहे. याबद्दल खेद आणि खंत अर्थातच आतड्याचं नातं नसल्याने कुणालाच नाही.

एक चमकदार उदाहरण द्यायचे झाल्यास नुकत्याच चर्चेत आलेल्या संसदीय व्यवस्थेंतर्गत स्थायी समिती नामक उपव्यवस्थेचे देता येईल. कुठलेही विधेयक मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेतली ही एक महत्त्वाची संस्था आहे. जनलोकपालधुरळ्यामुळे ती प्रकाशात आली. एरव्ही अशी काही एक महत्त्वाची समिती असते हे काही जनमानसात फारसे पाझरलेले नव्हते. या धुरळ्यामुळे हे सुध्दा समोर आले की अरुणा रॉय यांनी माहीतीच्या अधिकाराचे विधेयक पारित करुन घेताना दीडशेपेक्षा जास्त सुधारणा या स्थायी समितीच्या माध्यमातून घडवून आणल्या होत्या. अरुणा रॉय यांच्यासारख्या विद्वान आणि लढाऊ बाण्याच्या व्यक्तीने स्थायी समितीचा जोरदारच वापर करुन घेतल्याचे हे उदाहरण आहे. मात्र जनलोकपालच्या समर्थक मंडळींनी मात्र स्थायी समितीचा वापर करुन घेण्याचा मार्ग श्रेयस्कर मानला नाही. त्यांनी या एकंदर व्यवस्थेबद्दल अविश्वास व्यक्त करुन व्यवस्थाबाह्य उपायांवर भर दिला. अरुणा रॉय यांनी स्थायी समिती या संस्थेचा हा जो काही प्रभावी वापर केला त्याची मौलिकता जनमानसात फारशी पाझरल्याचेही दिसत नाही. उलट जनलोकपालवाद्यांच्या व्यवस्थाबाह्य प्रक्रियांचा अराजकतावादी आग्रह जनतेला जास्त भावल्याचे दिसले.

व्यवस्थाबाह्य प्रक्रियांचा वापर करुन साधावयाचे उद्दिष्ट काय आहे? तर एकंदर व्यवस्थेत भर टाकणारी आणखी एक उपव्यवस्था निर्माण करण्याचे. या नव्या व्यवस्थेचे रंग, रुप, मांडणी, मोडणी, गुणसूत्रे कशी? तर जुन्याच व्यवस्थांसारखी. एकावर लक्ष ठेवणारा दुसरा, दुसर्याावर लक्ष ठेवणारा तिसरा, एकाच्या चुका काढणारा दुसरा, दुसर्यामच्या चुका काढणारा तिसरा, अशा प्रकारातली. सूक्ष्म पातळीवर विचार केल्यास खरे उद्दिष्ट असायला हवे ते आत्ता या घडीला उपलब्ध असलेल्या व्यवस्था लोकांच्या दृष्टीने फलदृप होण्याचे. त्या व्यवस्था आणि अनेकानेक उपव्यवस्था लोकांना गोड लागण्याचे. या सध्या गोड लागत नाहीत या प्रश्नाची अनेक सोपी आणि अवघड उत्तरे आहेत. सोपी उत्तरे काम करणार्याच लोकांवर दोषारोप करणारी आहेत तर अवघड उत्तरे व्यवस्था आणि लोक यांचे संबंध, व्यवस्था आणि व्यवस्थाचालक यांचे संबंध, व्यवस्थेचे स्वरुप यावर भर देणारी असतील. अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पाहिले असता खरं तर सोपी उत्तरे अवघड आहेत आणि अवघड उत्तरे सोपी आहेत.

इन्कमटॅक्सच्या रिफंडचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, रिफंड देण्याची बारकी व्यवस्था लोकांना गोड लागण्याचे अनुभव फारसे नाहीत. व्यवस्थेत काम करणारे लोक भ्रष्टाचार करतात असाही सर्वसामान्य अनुभव असल्याचे दिसते. पहारा करणार्याय यंत्रणा हव्यात हे सोपे उत्तर झाले, वर केलेल्या चर्चेप्रमाणे. पण अशा यंत्रणा आधीच अस्तित्वात नाहीत काय? तर असे दिसून येते की अशा एक नाही तर अनेक पहारेकरी यंत्रणा / पद्धती इन्कमटॅक्स डिपार्टमेंटमध्ये अस्तित्वात आहेत. इंटर्नल ऑडिट, रेव्हेन्यू ऑडिट, व्हिजिलन्स व्यवस्था आणि ओंबुड्समन अशा चार पहारेकरी यंत्रणा / पद्धती / व्यवस्था अस्तित्वात असल्याचे दिसते. म्हणजेच सोपी उत्तरे पूर्वीच वापरली गेल्याचे दिसते. पण ही खर्या अर्थाने अवघड असल्याने परिणामकारक झाल्याचे दिसत नाही. मग अवघड उत्तरांचे काय? तर यांचाही वापर सुरु झालेला दिसतोय पण कूर्मगतीने. इन्कमटॅक्स डिपार्टमेंट्च्या संगणकीकरणाची प्रक्रिया सुरु होवून दशकापेक्षा जास्त काळ लोटला. या प्रक्रिया आत्ताशा मुळे धरु लागल्या आहेत. या प्रक्रिया परिपूर्ण पद्धतीने कार्यान्वित झाल्या की करदात्यांचा रिफंड त्यांच्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरला जाणार आहे. शिवाय रिफंड देण्याचे काम बेंगलोरच्या सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर मध्ये इन्फोसिस या कंपनीला आणि स्टेट बॅंकेला आउटसोर्स केले गेल्याने करदाता आणि आयकर ऑफिस यांच्या थेट संबंधाची आवश्यकताही नाहीशी झाली. अशा प्रकारे अवघड पण सोप्या उत्तराद्वारे रिफंडविषयक व्यवस्था लोकांसाठी गोड होवू शकते. चार पहारेकर्यां च्या भरीस पाचवा पहारेकरी नेमण्याची आवश्यकता नाही. अर्थात यासाठी सर्वांमध्ये या आपल्या व्यवस्था आहेत ही भावना असायला हवी (owning up of the systems) आणि मग त्यामध्ये आवश्यक ते लोककेंद्री बदल घडवायला हवेत.

रेशनव्यवस्थेचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास इथे तर या व्यवस्थेच्याच अंतर्बाह्य चिकीत्सेची गरज असल्याचे रेशनव्यवस्थेबद्दलच्या समस्त वादचर्चा लक्षात घेतल्यास दिसून येते. फूडस्टॅम्पचा पर्याय सुचवणारी मंडळी रेशनव्यवस्थेच्या आवश्यकतेलाच प्रश्नचिन्ह लावतात. लोकांना थेट फूडस्टॅम्पच वाटले आणि बाजारातून बाजारभावाने धान्य घ्यायला लावले तर काळाबाजार आणि इतर सगळ्या भ्रष्टाचारावर तोड निघेल असे त्यांचे म्हणणे असते. नीतीशकुमारांनी बिहारमध्ये गरीब मुलींना सायकलींना वाटताना सायकलींसाठीचे पैसे त्यांच्या पालकांना देऊन त्यांना बाजारातून सायकली मिळतील अशी योजना करुन दिली होती. विशेष म्हणजे मुलींना सायकली पुरवण्यासाठीची ही वेगळी पद्धत चांगलीच यशस्वी झाली. फूडस्टॅम्पच्या समर्थक मंडळींचेही असेच म्हणणे आहे. बर्या्चजणांचे असेही म्हणणे आहे की अन्नसुरक्षेचा मूळ प्रश्न सोडवण्यासाठीचा खरा उपाय सगळ्याच लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे हा आहे. त्यांचे असे म्हणणे असते की तसे झाल्यास ना रेशनव्यवस्थेची गरज भासेल ना फूडस्टॅम्पची.

कायदा व सुरक्षेची मुख्य जबाबदारी असणारी पोलीस व्यवस्था तर ब्रिटीशकालीन जडणघडणीच्या जास्तीत जास्त खुणा बाळगणारी शासनव्यवस्था आहे. भारतातली पोलीस व्यवस्था १८६१ च्या Police Act अन्वये अस्तित्वात आलेली आहे. १८५७ च्या बंडानंतर चारच वर्षात अस्तित्वात आलेल्या या Police Act मध्येच आत्ताच्या पोलीसव्यवस्थेच्या बर्या८चश्या दुखण्याचा उगम आहे. एकुण संघटनेची रचना, संघटनेच्या कार्यप्रणालीची नियमावली (manual), पोलीसांकडून अंमलबजावणी केले जाणारे Indian Evidence Act, Indian Police Act यासारखे कायदे हे सगळे ब्रिटीशकालीन वसाहती छाप असणारे आहे. पोलीस व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा सुचवणारे आयोगामागून आयोग आले आणि गेले पण प्रत्यक्ष सुधारणांचे प्रचंड मोठे घोंगडे कित्येक दशके भिजत पडले आहे. कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने अडचणी जास्तच गंभीर आहेत. २००६ साली तर सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा काही बंधनकारक निर्देश दिलेले आहेत ज्यांचे पुरेसे पालन झालेले दिसत नाही.

अशीच अवस्था इतर अनेक शासन व्यवस्था आणि उपव्यवस्थांची आहे. प्रवीण स्वामी या अभ्यासू पत्रकाराने इंटेलिजन्स ब्युरोविषयी असं लिहीलय की इंटेलिजन्स ब्युरोला जन्म देणार्या् इस्ट इंडिया कंपनीच्या राजकीय अधिकार्यां नी जनचळवळीकडे कायम एक धोका म्हणून बघितले. त्यांच्यासाठी शासन आणि सरकार या दोन्ही गोष्टींमध्ये एकरुपता होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात या मानसिकतेत फारच कमी बदल झालेला आहे. केंद्र पातळीच्या शासनव्यवस्थांमध्ये बदलाच्या थोड्याफार शक्यता किंवा खुणा तरी दिसतात. राज्य पातळीवर तर त्याहीपेक्षा जास्त चणचण दिसून येते.

खरे तर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या, खास करुन माहीतीच्या आणि संगणकीकरणाच्या क्षेत्रातल्या विविध बदलांमुळे जीवनाची वेगवेगळी क्षेत्रे ढवळून निघालेली दिसताहेत. काम करण्याच्या आणि व्यवहारांच्या पद्धतीमध्ये या एकप्रकारच्या क्रांतीमुळे मूलभूत बदल घडून येताहेत. कामाच्या आणि व्यवहाराच्या जुन्या रचना जाऊन नव्या येण्याची संधी यामुळे निर्माण होत आहेत. एक छोटे उदाहरण देऊन हा मुद्दा स्पष्ट करता येइल. संगणकीकरपूर्व काळात रेल्वे रिझर्वेशनसाठी शहरानुसार वेगवेगळ्या खिडक्या असत. मुंबईचं काढायचं तर खिडकी क्रमांक अमुक दिल्लीसाठी तमुक वगैरे. पण संगणकीकरणानंतर ही बारकी रचना बदलली. कुठल्याही खिडकीवर कुठलेही रिझर्वेशन मिळू लागले. शिवाय हळूहळू ही प्रक्रिया वेगवानही झाली. नंतर इंटरनेटवरुन बुकींग, इ-तिकीट, इत्यादी पुढचे टप्पेही पार केले गेले. रेल्वे रिझर्वेशनच्या प्रक्रियेतला मनस्तापही कमी झाला आणि सेवेचा दर्जाही वाढला. यातला भ्रष्टाचारही कमी झाला अर्थातच.

सर्वसामान्य माणसाची मूळ तक्रार आहे ती सेवा न मिळणे, पुरेशा दर्जाची न मिळणे किंवा मिळवताना मनस्ताप, छळवाद सोसावा लागणे याची. भ्रष्टाचार हा या स्थितीचा एक फार महत्त्वाचा कारक आहे यात काही शंका नाही. पण तो काही एकमेव निर्णायक कारक नाही. जुन्या अनौरस व्यवस्था आणि व्यवस्थांची जनसन्मुख नसणारी वीण हाही एक महत्त्वाचा कारक दिसून येतो. त्यामुळे स्थिती बदलायची असेल तर केवळ भ्रष्टाचाराला लक्ष्य करुन चालणार नसून व्यवस्थांची वीण बदलण्यालासुद्धा केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. ही वीण बदलण्याचा परिणाम म्हणून भ्रष्टाचाराला आळा सुद्धा बसू शकतो. पण भ्रष्टाचारावर निव्वळ नव्या पहारेकरी व्यवस्थांमार्फत प्रहार करुन मात्र वीण बदलली जाणार नाहीय.

जीवनाची सर्वच क्षेत्रे व्यापणार्या सगळ्याच शासन व्यवस्थांची कसून तपासणी होणे यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी त्या कशा उगम पावल्या, का उगम पावल्या यापासून ते त्यांच्या सध्याच्या रचनेचा अभ्यास करणे, त्याची आवश्यकता तपासणे अशा गोष्टी होणे आवश्यक आहेत. याचा परिणाम म्हणून काहींची सध्या अजिबात गरज नाही असाही निष्कर्ष निघू शकतो. काही ठिकाणी नव्याच काही व्यवस्थांची गरज भासू शकते. काहींच्या रचनेमध्ये आमुलाग्र बदलाची गरज दिसू शकते. सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांचा आणि त्यामधल्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सचा असा अभ्यास किंवा तपासणी करणे हा खरंतर फारच मोठा सव्यापसव्य होईल. पण तो अतिशय आवश्यक आहे आणि आत्तापर्यंत कधीच झालेला नाहीय.

काही तुरळक कमिट्या, आयोग यामार्फत त्रोटक कामे झाल्याचे दिसते. पण एकाद्या ऑर्गनायझेशनचा शास्त्रीय पद्धतीने मुळापासून अभ्यास झाल्याचे उदाहरण जवळपास नाही. त्या त्या ऑर्गनायझेशनमधल्या लोकांच्याच समित्या बनवून आणि बाहेरुन काही सल्लागार नेमून अशी तपासणी / अभ्यास करवून घेता येवू शकते. आयकर खात्याने संपूर्ण ऑर्गनायझेशनसाठी असा एक मोठा एक्सरसाइज केल्याचे उदाहरणही आहे. अर्थात आयकर खात्यातला अभ्यास संगणकीकरणाचे जास्तीत जास्त फायदे करण्यासाठी संघटनेच्या रचनेत कोणते मूलभूत बदल करावेत अशा विषयाचा होता. संगणकीकरणाच्या निमित्ताने इतरही सगळ्याच खात्यांमध्ये, विभागांमध्ये आणि संघटनांमध्ये असे अभ्यास होणे आवश्यक आहे. अशा अभ्यासातूनच मग तपासणी करता येवू शकते की एखाद्या शासकीय आश्रमशाळेत संडास बांधावा की नाही या निर्णयाची फाइल थेट मंत्र्यापर्यंत पाठवणे आवश्यक आहे की नाही.

खात्याअंतर्गत असणार्याव रिपोर्टींगच्या पद्धती, अधिकार्यांीचे आणि कर्मचार्यांसच्या कामाच्या मूल्यमापनाच्या, त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याच्या पद्धती, बदल्यांसाठीचे, बढतींसाठीचे नियम यांचा सखोल अभ्यास होवून त्यामध्ये बरेच बदल करणे आवश्यक आहे. बर्याशच सरकारी खात्यांमध्ये नागरी सेवेतून थेट निवड होवून येणार्याे अधिकार्यांकचा वरचष्मा आहे. खात्याअंतर्गत एकप्रकारची वर्णव्यवस्था असल्याचाच प्रकार बघायला मिळतो. थेट येणारे डायरेक्ट रिक्रुट अधिकारी आणि बाकीचे प्रमोटी अधिकारी यांच्यात समरसता नसते. सुरेश खोपडे यांच्यासारख्या अधिकार्यारने पोलीस खात्यात केलेल्या मोहल्ला कमिटी सारख्या महत्वाच्या प्रयोगांना पोलीस खात्याने आणि त्यातल्या डायरेक्ट रिक्रुट वरिष्ट अधिकार्यांलनी कसा थंडा प्रतिसाद दिला हे या पार्श्वभूमीवर पाहण्यासारखे आहे.

सरकारी विभागांकडून, संघटनाकडून केल्या जाणार्या वेगवेगळ्या कार्यांच्या पद्धतीचा सखोल अभ्यास करणे, त्यांचे जर प्रमाणकीकरण (standardization) झाले नसेल तर ते करणे, एकूण जनतेकडून सरकारी नोकरांकडून सविस्तर फीडबॅक घेणे आणि सरतेशेवटी कामाच्या ज्या बारक्या बारक्या साखळ्या असतील त्यात बदल सुचवणे आणि त्यासाठीचे बदल सुचवणे आणि त्यासाठीच्या पद्धती सुचवणे असा एक मोठाच प्रकल्प हाती घेणे आवश्यक आहे.

जनलोकपाल आंदोलनाच्या निमित्ताने जुन्या आणि नव्या मध्यमवर्गाने राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा इरादा दाखवून दिला आहे. राजकीय प्रक्रियेमधला सहभाग केवळ निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यापुरता मर्यादित न ठेवता कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेतसुद्धा सामील होण्याची इच्छा यानिमित्ताने मध्यमवर्गाकडून व्यक्त झालेली दिसते. जनतेच्या एका मोठ्या वर्गाकडून असा प्रयत्न होणे आणि सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागणे ही जनलोकपाल आंदोलनाची महत्त्वाची सकारात्मक बाजू आहे. संसदेचे कामकाज इतक्या बारकाईने आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात बघितले जाण्याची ही पहिलीचा वेळ आहे. ही जी सहभागाच्या इच्छेची उर्जा निर्माण झाली आहे ती मात्र केवळ कायदे बनवणे यापुरती मर्यादित न राहता जुन्या शासकीय व्यवस्थांमध्ये तसल्याच नव्यांची भर टाकणारी न राहता जुन्या व्य्वस्थांची संपूर्ण समीक्षा करणे, करवून घेणे यासाठीसुद्धा वापरली जाणे आवश्यक आहे.

थोड्क्यात काय तर केवळ नव्या पहारेकरी व्यवस्था किंवा नव्या शिक्षा करणार्याप यंत्रणा उभारुन समस्या सुटणार नाहीत. यापेक्षाही महत्त्वाचे असे व्यवस्थांतर्गत बदल होणे आवश्यक आहे. जुन्या वसाहती मानसिकतेचा प्रभाव असणार्याप यंत्रणा मुळापासूनच दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. बर्यााचश्या व्यवस्थांची तर मूळ वीणच पूर्णपणे बदलणे आवश्यक आहे. हे काम जुन्या व्यवस्थांच्या मुशीत घडलेल्या व्यवस्थाचालकांवर सोपवूनही चालणार नाही. सार्वजनिक जीवनात नव्याने सक्रिय होवू पाहणार्या नागरीक मंडळीचा यात सहभाग असणे फार आवश्यक आहे.

                                                                                               पूर्वप्रसिद्धी: लोकसत्ता, परिवर्तनाचा वाटसरू



Comments

Popular posts from this blog

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या: एका वेगळ्या कोनातून