अर्थक्रांती: ढोबळ मांडणी, विपरीत तर्क आणि भुरळ पाडणारा प्रचार

नोटबंदीच्या निर्णयानंतर अर्थक्रांती या नावाने केलेली जाणारी मांडणी चर्चेत आहे. देशाच्या अनेक सामाजिक समस्यांचे मूळ आर्थिक दुरावस्थेत आहे आणि या दुरावस्थेस दोषपूर्ण करव्यवस्था आणि दुबळी बॅंकिंग व्यवस्था कारणीभूत आहेत असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे आहे. या मूलभूत त्रुटी अर्थक्रांतीने सुचवलेल्या उपायांमुळे अतिशय कमी काळात (अर्थक्रांतीच्या पुस्तिकेत नमूद केल्याप्रमाणे दोन वर्षात) कमी होऊ शकतात आणि भारत देश विकसित देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवू शकतो.  ही मांडणी अर्थक्रांती प्रतिष्ठाण या नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेद्वारे गेल्या दोन दशकांपासून चालू आहे. ज्या प्रमाणात या कल्पनेच्या प्राथमिक स्वरूपाचा प्रचार आणि प्रसार झालेला आहे त्या प्रमाणात त्यावर समीक्षात्मक चर्चा आणि त्या अनुषंगाने मांडणीचा विस्तार झालेला दिसत नाही. अर्थक्रांतीचे उपाय खालीलप्रमाणे आहेत

१. सध्या अस्तित्वात असलेली करप्रणाली संपूर्णतः रद्द करणे

२. त्याऐवजी बॅंक ट्रांझॅक्शन टॅक्स आणणे (उदा २% प्रतिव्यवहार)

३. व्यवहारातल्या उच्च दर्शनमूल्याच्या (रु १००, ५००, १०००) चलनी नोटांचे उच्चाटन करणे

४. २००० रुपयांपर्यंतचे रोखीचे व्यवहार करमुक्त करणे. त्यापेक्षा जास्त रकमेचे रोखीचे व्यवहार अवैध ठरवणे.   

नोटबंदीच्या निर्णयात अर्थक्रांतीच्या उच्चमूल्याच्या नोटा रद्द करण्याच्या उपायाशी साम्य जरी दिसले तरी रू. २००० ची नोट चलनात आणणे आणि ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटाही चलनात ठेवणे या बाबींचा विचार करता या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत असे दिसते.  परंतू अर्थक्रांतीवाले नोटबंदीच्या इतर बाबींकडे दुर्लक्ष करून त्या निर्णयाचे श्रेय घेताना दिसतात. केंद्र आणि राज्य पातळीवरचे सगळेच कर रद्दबातल करून त्याऐवजी केवळ  बँकामधून होणाऱ्या व्यवहारांवर बॅंक व्यवहार कर (Banking Transaction Tax) हा एकच टॅक्स लावला जावा यासारखे फारच मोठे आणि आमूलाग्र बदल सुचवणारी ही मांडणी सखोल आणि सविस्तर असणे आवश्यक आहे. शिवाय यात सुचवलेल्या बदलांची व्यापकता लक्षात घेता यांचे एकंदर अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आकडेवारीसहित आणि अभ्यासासहित चर्चिले जाणेही आवश्यक आहे. अर्थक्रांतीच्या मांडणीवर गेल्या अनेक वर्षांमध्ये चर्चा झालेल्या नाहीतच असे नाही. पण अशा चर्चांमधील टीकेच्या, आक्षेपांच्या मुद्द्यांचा रीतसर आणि सविस्तर उहापोह करणे हे काम अर्थक्रांतीवाल्यांनी पुरेसे केलेले नाही. करव्यवस्थेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरचे बदल (ज्यांचे एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापक आणि गुंतागुंतीचे परिणाम संभवतात) सुचवणारी कल्पना मांडणीच्या प्राथमिक पातळीवर असतानाच मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्याचे चित्र दिसते.

अर्थक्रांतीच्या करविषयक मांडणीची सुरुवातच जी होते ती मुळात प्रचलित कररचनेत असणार्‍या गळतीच्या मुद्द्यावरून. याबद्दल अतिशय वेधक, सचित्र पण तेवढीच सोपी आणि ढोबळ मांडणी केलेली दिसते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष या दोन्ही प्रकारच्या करांबाबत हा गळतीचा मुद्दा नीट तपासणे आवश्यक आहे. दोन्ही प्रकारच्या करांच्या रचनेत विविध प्रकारच्या सवलती ज्या करदात्यांना दिल्या जातात त्यामध्ये गळतीचे एक महत्वाचे मूळ आहे हे अनेक तज्ञांनी, समित्यांनी, कमिशनांनी सांगितलेले आहे. करामधल्या सवलती हे कुठल्याही कल्याणकारी शासनाकडे असलेले धोरणांना दिशा देण्यासाठीचे महत्वाचे हत्यार असते. एखाद्या अविकसित भागात व्यापारउदीमास चालना देण्यासाठी, व्यापार उदीमाच्या एखाद्या महत्वाच्या क्षेत्रास उत्तेजन देण्यासाठी तसेच यासम इतर अनेक कारणांसाठी अशा सवलती दिल्या जातात असे दिसते. पण अशा सवलतींचा गैरफायदा घेण्याच्या वृत्तीच जास्त प्रबळ दिसतात. शिवाय असा गैरफायदा घेतला गेल्यामुळे करप्रशासनावर जास्तीचा अपरंपार बोजा येतो. करप्रशासनाची तसेच करदात्यांची मौलिक उर्जा यातून निर्माण होणार्‍या कज्जे-खटल्यांमध्ये खर्च होते असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. करसवलतींच्या या दुष्परिणामांबद्दल तज्ञांचे, धोरणकर्त्यांचे आणि सिव्हील सोसायटीचे एकमत आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. इतकेच नव्हे तर नजीकच्या काळातली सरकारची धोरणे पाहिली तर असे दिसते की अशा करसवलती कमी करत नेण्याचेच सरकारने ठरवले आहे आणि त्यादृष्टीने पावलेही उचलली जात आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच्या (वर्ष २०१५) बजेटमध्ये चार वर्षात विविध करसवलती कमी करत नेण्याचा आणि परिणामी कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यावरून २५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे करसवलती कमी करत नेण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. आणि दुसरे म्हणजे असे केल्याने जी गळती बंद होते त्याचा परिणाम म्हणून सरकारला कॉर्पोरेट कराचा दर एक षष्ठांश इतका कमी करता येणार आहे.

अप्रत्यक्ष करांच्या बाबत तर जीएसटीचा नवा कायदा करसवलतींमुळे होणार्‍या विपरीत परिणामांचा पुरता बीमोड करणारा आहे असे दिसून येते. येत्या वर्षात केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्था अशा तीनही पातळ्यांवरील महत्वाच्या अशा एकूण सतरा करांच्या बदल्यात एकच एक असा वस्तुसेवाकर (Goods and Services Tax) अस्तित्वात येणार आहे. देशाअंतर्गत प्रांतिक पातळीवर करसवलतीमुळे होणार्‍या गळतीचे या नव्या कायद्यामुळे उच्चाटन तर होणारच आहे, शिवाय तीन वेगवेगळ्या स्तरांवरील कायद्यांमुळे एकंदर करपद्धतीत जी विसंगती आणि असमानता होती ती निकालात निघणार आहे. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर या दोनही प्रकारच्या करांच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून ते केंद्र सरकारपर्यंत होऊ घातलेल्या नव्या बदलांमुळे अर्थक्रांतीवाल्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या अशा गळतीच्या मुद्द्याच्या महत्वाच्या बाबींचा निरास होणार आहे असे दिसते.

अर्थक्रान्तीद्वारा प्रचलित कररचनेवर घेतला जाणारा दुसरा महत्वाचा आक्षेप म्हणजे तिची गुंतागुंत. ज्याचा परिणाम म्हणून करदात्यांना त्रास होतो. तसेच एकंदर करपूर्ततेसाठीचा आयकर विभागाला तसेच करदात्याला होणारा खर्च जास्त असतो. याच्या तुलनेत जर बॅंक व्यवहार कर लावला तर नागरिकांना कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार नाही व त्यापोटी होणारा खर्च शून्य होईल आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा सर्वच करांच्या निर्धारणासाठी लागणारी करव्यवस्थापनाची संपूर्ण यंत्रणा रद्द करता येईल ज्यायोगे मोठ्ठाच खर्च वाचेल. कर गोळा करणे सोपे झाल्याने ते बॅंकेतल्या कर्मचार्‍यांमार्फतच केले जाऊ शकते आणि बॅंकव्यवहारांचे ऑडिटिंग करण्यासाठीच काही प्रमाणात अधिकच्या मनुष्यबळाची गरज भासणार असे त्यांचे म्हणणे आहे. अर्थक्रांतीचे हे म्हणणे अतिशय आकर्षक आहे यात शंकाच नाही. मात्र बॅंक व्यवहार कर आणल्यास करव्यस्थापकांची अजिबातच गरज भासणार नाही हे म्हणणे तपासून घेणे गरजेचे आहे. एकतर सरसकट सगळ्याच बॅंक व्यवहारांवर कर बसवला जाणार की त्याला काही अपवाद असणार हे स्पष्ट केलेले दिसत नाही. अर्थक्रांतीच्या संकेतस्थळावर एफ. ए. क्यू. च्या सेक्शन मध्ये शेअर मार्केटातील तसेच विदेशी चलनाच्या व्यवहारांवर कर बसणार काय असा प्रश्न घेतलेला दिसतो. पण या प्रश्नाचे ठोस उत्तर दिलेले दिसत नाही. यावर काळजीपूर्वक आणि सविस्तर मॉडेलिंग करूनच निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात असे शेवटास नमूद केलेले दिसते. पण एकंदरीत अर्थव्यवस्थेमध्ये होणार्‍या समस्त बॅंकव्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेता काही व्यवहारांना अशा करांमधून वगळणे आणि काहींसाठी वेगळा न्याय लावणे भाग होईल असे दिसते (उदाहरणार्थ शेअर मार्केटमधले व्यवहार, विदेशी चलनाच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार, मनी मार्केटमधले व्यवहार). असे जर होणार असेल तर अशा वगळलेल्या तसेच वेगळा न्याय लावलेल्या व्यवहारांवर देखरेख करण्यासाठी काही एक यंत्रणा लागणार हे नक्की. असे केल्याने गुंतागुंत तयार होणार हेही नक्कीच. त्यामुळेच इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की कुठल्याही रचनेत असणार्‍या गुंतागुंतीचे खापर केवळ त्या रचनेवर फोडता येत नाही. काही गुंतागुंत ही ती रचना ज्या समाजात अस्तित्वात असते त्या समाजातल्या वैविध्यामुळे जन्माला येत असते. नुकत्याच झालेल्या नोटबंदीच्या प्रयोगावरूनही हे लक्षात येते. नोटबंदीच्या सुरुवातीच्या आदेशानंतर आरबीआयला चौर्‍याहत्तर आदेश पन्नासेक दिवसात काढावे लागले. वेगवेगळ्या परिस्थितींना न्याय्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी हे सगळे आवश्यक होते. काही अपवाद करावे लागले, काही दुरुस्त्या कराव्या लागल्या, इतर काही संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करावे लागले. म्हणूनच बॅंक व्यवहारांवर कर लावला की सारेच सोप्पे होईल आणि गुंतागुंत राहणार नाही असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. अशी गुंतागुंत जी बाह्य समाजाच्या पोटातून येणार आहे ती टाळता न येणारी असणार. त्यामुळे अशा गुंतागुंतीचा विचार आधीच होणे आवश्यक आहे. त्याचं नीट मॅपिंग आणि नोंद होणे एकंदर मांडणी रास्त असण्यासाठी आवश्यक आहे. असे मॅपिंग झाल्यानंतरच नव्या रचनेत गुंतागुंत कितपत कमी होणार यावर सुयोग्य मत व्यक्त करता येऊ शकते.

कर गोळा करणे जितके जुने आहे तितकेच कर चुकवणेही. कर चुकवणे हा एकंदर मानवी प्रवृत्तीचाच भाग आहे हेही मान्य होण्यासारखे आहे. कर कमी असो वा जास्त असो, सोपा असो वा अवघड असो, कर चुकवला जाण्याची शक्यता राहणारच. त्यामुळे बॅंक व्यवहार कर आल्याने कर चुकवणे बंद होईल असे मानता येणार नाही. आपल्या समाजात, जिथे अजूनही आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रचंड वैविध्य आहे आणि बॅंकिंग सेवांचा पुरेसा विकास झालेला नाही, तिथे तर बॅंक व्यवहार करास वळसा घालण्यासाठी भरपूर रस्ते असणार आहेत हेही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. नोटबंदीच्या काळातही अनेक ठिकाणी लोकांनी बार्टर पद्धतीचे व्यवहार करून मार्ग काढलेले दिसले. बार्टर पद्धतीचे व्यवहार एरव्हीही कर चुकवण्यासाठी केले जातात असा कर प्रशासकांचा अनुभव आहे. बॅंक व्यवहार कर आला तर बार्टरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बार्टरचे व्यवहार केवळ दोन लोकांमध्ये साध्या पद्धतीने होतात असे नाही तर ते अनेक लोकांमध्ये गुंतागुंतीच्या पद्धतीने होऊ शकतात. उदाहरणार्थ लोखंडाचे स्क्रॅप विकणारा व्यापारी वीस लाखाचा माल स्टीलच्या सळ्या बनवणार्‍याला विनापावती आणि विनापेमेंट पण बार्टरच्या संगनमताने विकतो. स्टीलच्या सळ्या बनवणारा वीस लाखाच्या सळ्या बिल्डरला त्याच पद्धतीने पुढे विकेल. शेवटास बिल्डर सत्तर लाखाचा फ्लॅट स्क्रॅप विकणार्‍या व्यापार्‍याला पन्नास लाखाला विकेल. अशा प्रकारे एकंदर या तीन जणांमध्ये साठ लाख इतक्या किमतीचा व्यवहार, बॅंक व्यवहार कर बुडवून केला जाऊ शकतो. शिवाय इतर कुठलाही कर अस्तित्वात नसल्याने शासनाच्या एखाद्या कर गोळा करणार्‍या यंत्रणेकडून या व्यवहाराचा मागोवा घेतला जाण्याची शक्यता नसणार. त्यामुळे असा बार्टर व्यवहार जास्त निर्धोकपणे आणि बिनबोभाट होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर अर्थक्रांतीच्या प्रकाशित पुस्तिकेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना असा दावा केलेला दिसतो की “एकविसाव्या शतकात बार्टर व्यवहार होण्याची सुतरामही शक्यता नाही”. सदर दावा बिनबुडाचा आहे कारण असे बार्टर व्यवहार करप्रशासकांच्या एरव्हीही नजरेस येत असतात आणि बँक व्यवहार करामुळे असे व्यवहार करण्यास उत्तेजन मिळू शकते.  बार्टरच्या मार्गाप्रमाणेच बॅंक व्यवहार करास वळसा घालण्यासाठी पर्यायी चलनांचा मार्गही वापरला जाऊ शकतो. बिटकॉईन नावाचे इलेक्ट्रॉनिक चलन जगभर एक पर्यायी चलन म्हणून प्रसिद्ध आहे. सोन्याचा वापर गुंतवणुकीबरोबरच देवाणघेवाणीसाठी करण्याची आपल्या देशात खूप जुनी सवय आहे. नोटबंदीनंतर अघोषित उत्पन्नातून मिळालेल्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटा खपवण्यासाठी सोने खरेदीचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात अवलंबिल्याची उदाहरणे मोठ्या प्रमाणात दिसली. त्यामुळे बॅंकेमार्फत व्यवहार करण्याऐवजी सोन्याचा वापर चलन म्हणून करणे हे अगदी स्वाभाविकपणे होऊ शकते. या वा यासारख्या अनेक मार्गांनी बॅंक व्यवहार कर बुडवला जाण्याच्या शक्यतांचा विचार अर्थक्रांतीने करणे आवश्यक आहे. असा विचार आणि त्यावर उहापोह केला तर हेही ध्यानात येऊ शकते की अशा कर चुकवण्याच्या विविध पद्धतींना आळा घालण्यासाठी आणि असे करणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी काही कायदेशीर तरतुदींची आवश्यकता भासेल. शिवाय अशा कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही एक प्रशासकीय व्यवस्थेचीही गरज भासेल.

अर्थक्रांतीच्या मांडणीत ब्राझिलियन तज्ञ मार्कोस सिंत्रा यांच्या म्हणण्याचा मोठाच आधार घेतला गेलेला दिसतो. बॅंक व्यवहार कराचा प्रयोग जगात केवळ ब्राझीलमध्येच केला गेलेला आहे. तोही केवळ अंशत: केलेला होता. कराचा दर ०.२ ते ०.३८ इतकाच मर्यादित होता. शिवाय हा कर आधीचे सगळे कर तसेच ठेवून त्याच्याशिवायचा अतिरिक्त कर अशा स्वरुपात होता. १९९३ ते २००७ सालापर्यंत हा कर अस्तित्वात होता. पण तो नंतर काढून टाकण्यात आला. मार्कोस सिंत्रा हे या बॅंक व्यवहार कराचे मोठे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी त्यांच्या विचारांची सविस्तर मांडणी त्यांच्या २००९ साली प्रकाशित झालेल्या Bank Transactions: Pathway to single tax ideal; the Brazilian experience with bank transaction tax (1993 – 2007) या पुस्तकात केलेली आहे. बॅंक व्यवहार कराची गरज स्पष्ट करताना ते म्हणतात की कर गोळा करण्याच्या पद्धती बदललेल्या परिस्थितीमुळे कालबाह्य झालेल्या आहेत. आणि या बदललेल्या परिस्थितीशी अनुरूप अशा नव्या बॅंक व्यवहार कराची गरज आहे. आर्थिक व्यवहारांचे झालेले डिजिटलीकरण आणि आर्थिक संबंधांचे झालेले जागतिकीकरण हे बदललेल्या परिस्थितीचे दोन पायाभूत घटक म्हणून त्यांनी सांगितलेले दिसतात. पैकी आर्थिक व्यवहारांच्या डिजिटलीकरणाबाबत ते असे म्हणतात की ब्राझीलमध्ये युएसएपेक्षा सुद्धा जास्त प्रगत अशी बॅंकिंगची यंत्रणा आहे ज्यामुळे ब्राझीलमध्ये कराबाबत संपूर्ण वेगळा विचार होण्यासाठीची स्थिती आलेली आहे. मार्कोस सिंत्रा यांनी बॅंक व्यवहार करासंबंची आवश्यकता सांगताना ब्राझीलच्या प्रगत बॅंकिंग प्रणालीचा दाखला दिलेला दिसतो. मात्र त्यांनी ब्राझीलमध्ये बॅंकिंग सेवेच्या वापरापासून जवळपास चाळीस टक्के जनता वंचित आहे या घटकाचा अजिबातच विचार केलेला दिसत नाही. त्यांचाच तर्क वापरायचा झाल्यास अशा प्रकारच्या कराची गरज जिथे बॅंक व्यवहार सगळ्यात प्रगत स्वरूपात आहेत तसेच आर्थिक संबंधांचे सर्वात जास्त जागतिकीकरण झालेले आहे अशा विकसित देशांमध्ये भासायला हवी होती. पण विकसित देशांमध्ये असा कर लावलेला दिसत नाही. अर्थात ब्राझीलमध्ये देखील अंशत:च असा कर लावला गेला होता जो नंतर रद्द केला गेला. भारतात तर बॅंकिंग सेवेच्या उपलब्धतेबाबत आणखीनच व्यस्त स्थिती आहे. एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ५३ टक्के इतक्या लोकांचीच बॅंकेत खाती आहेत. बॅंक खाती असणार्‍यांमध्ये परत खात्यातून अजिबातच व्यवहार न करणार्‍यांची संख्या ४३ टक्के इतकी मोठी आहे. असे असताना आधीचे सगळे कर काढून टाकून केवळ बॅंक व्यवहार कर लावला तर बॅंकेमार्फत व्यवहार करण्याचे मुळातलेच कमी असलेले प्रमाण आणखीनच कमी होण्याची पुरेपुर शक्यता दिसते. पारंपारिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर; वस्तु, सेवा तसेच उत्पन्नाविषयीच्या आर्थिक वर्तणुकीला प्रभावित करतात अशी रास्त टीका केली जाते. एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनावर लावलेल्या करामुळे त्या वस्तूच्या उत्पादनावरती थेट परिणाम होऊ शकतो. बॅंक व्यवहार करामुळे आर्थिक वर्तणुकीवर असा कुठलाही प्रभाव पडणार नाही असा एक महत्वाचा फायदा सांगितला जातो. पण हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बॅंकिंगचे प्रमाण निम्म्या लोकसंख्येइतकेच आहे आणि जिथे आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वैविध्य आहे तिथे मुळात बॅंकेमार्फत व्यवहार करण्यावरच अशा कराचा थेट आणि परिणाम होऊ शकतो. बॅंकेमार्फत व्यवहार करणे टाळण्याला अशा करामुळे उत्तेजन मिळू शकते आणि आधीच बॅंकिंगच्या बाबतीत दुबळी असणारी परिस्थिती आणखीनच दुबळी होऊ शकते. या बरोबरच बॅंक व्यवहार कर कमीत कमी बसावा या उद्देशाने व्यापार आणि व्यवसायांची पुनर्रचना केली जाण्याच्याही शक्यता दिसतात. समजा ’अ’ आणि ’ब’ या दोन एकाच उद्योगसमूहातल्या कंपन्या आहेत आणि ’अ’ जो प्रॉडक्ट तयार करते त्यावर व्हॅल्यू ॲडिशन करून ’ब’ कंपनीचा प्रॉडक्ट तयार होत असेल तर ’अ’ आणि ’ब’ या कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून ’अ’ आणि ’ब’ या दोघांमध्ये होणार्‍या व्यवहारांवरचा कर वाचवला जाऊ शकतो. असे एकत्रीकरण एकंदर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फलदायी असेलच असे नाही पण त्या उद्योगसमूहाला मात्र ते फायद्याचे ठरू शकते.

बॅंक व्यवहार कराचा जोरदार पुरस्कार जिथे बॅंकिंग प्रणाली प्रगत आहे, बॅंकिंगचे प्रचलन सर्वाधिक आहे आणि जिथल्या अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जास्त एकात्म झालेल्या आहेत अशा विकसित देशात न होता ब्राझील आणि भारत यासारख्या या तीनही बाबतीत तुलनेने मागे असलेल्या देशात व्हावा हे तसे विपरीत आणि तर्कदुष्ट वाटते. पण या दोन्ही देशात साम्यरूप असलेल्या काही लक्षणांचा विचार करता या विपरीततेची कारणमीमांसा करता येऊ शकते. दीर्घकालीन वसाहती वारसा असलेल्या करपद्धती, करकायदे, करसंघटना तसेच करप्रशासन स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतरच्या सातेक दशकांमध्ये कर कायदे तसेच करप्रशासन यामध्ये आवश्यक असणारे बदल घडवून आणण्यासाठीच्या प्रक्रिया जरूरीपेक्षा जास्त संथपणे होत राहणे. प्रशासकीय रचनेमध्ये पुरेसे बदल न होणे, माहिती आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणांचा पुरेसा अंतर्भाव कामकाजामध्ये न होणे, व्यवस्थेअंतर्गत लोकांवरचा अविश्वास तसेच व्यवस्थाबाह्य नागरिकादि घटकांप्रति अविश्वास असे परस्पर-अविश्वासाचे दुहेरी पदर  असणे, सतत वित्तीय तुटीच्या संकटाचा सामना करावा लागणे, आर्थिक विकासाच्या बाबतीत मागसलेपणा असणे, आणि या सगळ्या समस्यांवरचे उपाय गुंतागुंतीचे आणि वेळखाऊ असणे या सर्व कारणांमुळे एकंदरीतच प्रचलित व्यवस्थेबद्दल आणि त्यात होऊ शकणार्‍या सुयोग्य बदलांबद्दल एकप्रकारची हताशा निर्माण होण्यास अतिशय अनुकूल अशी स्थिती या देशांमध्ये आहे असे म्हणता येऊ शकते. अशा हताशेच्या स्थितीमुळेही गुंतागुंतीच्या आणि संथ गतीने होणार्‍या प्रक्रियांना टाळून नवीच सोपी आणि वेगाने बदल घडवून आणणारी प्रक्रिया हवीशी वाटू शकते, जी सुचवण्याचे काम अर्थक्रांतीने केलेले दिसते. परंतु गेल्या दशकामध्ये आधी व्हॅटची देशपातळीवरची अंमलबजावणी आणि नंतर जीएसटी कडे चाललेली वाटचाल तसेच प्रत्यक्ष करप्रशासनात मोठ्या प्रमाणात माहीती व तंत्रज्ञानाचा होणारा वापर या अतिशय महत्वाचे बदल घडवणार्‍या प्रक्रिया आपल्या देशात चालू आहेत हे लक्षात घेऊन सूज्ञपणे आणि संयतपणे विचार करणे आवश्यक आहे.     

सरकारने नुकताच जो नोटबंदीचा निर्णय घेतला त्यानंतर त्याचे जे जे परिणाम एकंदर अर्थव्यवस्थेवर, खास करून असंघटित अर्थव्यवस्थेवर झालेले दिसले त्यावरून; तसेच जे जे उपाय लोकांनी अघोषित उत्पन्नातून जमा झालेल्या नोटा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केले त्यावरून; भारतीय परिस्थिती कशी वेगळी आहे याचा एक अंदाज येतो. काळा पैसा हा शब्द फारच ढोबळपणाने आणि विस्कळीत रीत्या वापरला जातो. प्रत्यक्ष काळा पैसा हा केवळ नोटांच्या रूपातच असतो असाही गैरसमज प्रचलित आहे. ’काळा’ हे विशेषण कर चुकवून केल्या गेलेल्या व्यवहारांमधून कमावलेल्या उत्पन्नाला मुख्यत: लावले पाहिजे. असे व्यवहार बॅंकेमार्फतही केले जातात तसेच रोख नोटांमार्फतही केले जातात. किरकोळ स्वरूपाचे काळे उत्पन्न मिळवून देणारे व्यवहार मुख्यत: रोखीतून केले जात असल्याने काळे उत्पन्न रोखीतूनच कमावले जाते असा एक गैरसमज आहे. जे काही काळे उत्पन्न मिळवले जाते त्याची साठवणूक रोख नोटांच्या रूपातच केली जाते असाही एक गैरसमज आहे. काळ्या उत्पनाच्या साठवणुकीचे हमखास वापरले जाणारे उपाय म्हणजे जमीन, सोने आणि अशा इतर स्थावर व जंगम मालमत्तेमधल्या गुंतवणुकी. एकूण जो काही पैसा कुठल्याही वेळी रोख स्वरुपात चलनात असतो त्यापैकी साधारण सहा एक टक्के रोख पैसा हा काळे उत्पन्न साठवण्यासाठीची गुंतवणूक या स्वरुपात असतो असा एक अंदाज आहे. त्यामुळे नोटबंदीमुळे केवळ एकूण नोटांच्या सहा टक्के इतक्या रकमेच्याच काळ्या उत्पन्नावर आघात झाला असे काही तज्ञांचे मत आहे. नोटबंदीच्या निमित्ताने असेही लक्षात आले की आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अशी भरपूर क्षेत्रे आहेत ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोखीने व्यवहार केले जातात. हे व्यवहार रोखीमधून होण्याची विविध कारणे आहेत. बॅंकिंग सुविधा मर्यादित लोकांनाच उपलब्ध असणे हे यातले महत्वाचे कारण आहे. रोख व्यवहार म्हणजे काळे व्यवहार असे म्हणणे अपुरे आहे. रोखीने व्यवहार करणे हा एकंदर सामाजिक आणि आर्थिक सवयीचा भाग आहे. जगातल्या आर्थिकदृष्ट्या विकसित देशांची विकसनशील आणि अविकसित देशांशी तुलना केल्यास असे लक्षात येते की विकसित देशात रोखीने व्यवहार करण्याचे प्रमाण तुलनेने सर्वात कमी आहे. रोखीने होणारे व्यवहार कमी होणे ही अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीने विकास पावणारी प्रक्रिया आहे. बॅंकिंगच्या सोयीसुविधांची उपलब्धता, साधी साक्षरता, अर्थसाक्षरता, वीजपुरवठा, इंटरनेटचा प्रसार यासारख्या मूलभूत गोष्टींमध्ये सुधारणा होत जातात तसतसे रोखीचे व्यवहार कमी होण्यासाठीचे पोषक वातावरण तयार होते. या मूलभूत गोष्टींमध्ये काहीही बदल न करता रोखीचे व्यवहार इतर कुठल्याही कृत्रिम मार्गाने कमी करता येणे अशक्य आहे. यावरूनच हे लक्षात येईल की रोखीचे व्यवहार होणे ही अनेक बाजू असलेली वस्तुस्थिती आहे आणि काळ्या उत्पन्नाच्या निर्मितीमध्ये वापर होणे ही या रोखीच्या व्यवहारांच्या अनेक बाजूंपैकी एक बाजू आहे. तसेच हेही लक्षात येईल की रोखीचे व्यवहार कमी करणे व व्यवहारातल्या नोटांचे दर्शनीमूल्य कमी करणे ही एक संथपणे घडवून आणण्याची प्रक्रिया असणार जिचा वेग मुख्यत: मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासावर अवलंबून असेल. अर्थक्रांतीच्या मांडणीत अर्थव्यवस्थेतील नोटांचे दर्शनीमूल्य किमान असणे (उदारणार्थ; मोठ्यात मोठी नोट पन्नास रूपयांची असावी) असा एक मुद्दा आहे ज्याबद्दल तत्वत: फारसे दुमत असायचे कारण नसावे. अर्थातच नोटांचे दर्शनीमूल्य किमान किती असावे यावर तांत्रिक अंगाने अभ्यासपूर्ण चर्चा होणे आवश्यक आहे. तसेच ही प्रक्रिया केवळ कृत्रिम मार्गांनी घडवून आणली जाणारी आणि त्यामुळेच हिंसक असू नये असेही म्हणता येईल. रोखपूर्ण व्यवहार ते कमीरोख व्यवहार या प्रवासात बॅंकिंगच्या तसेच डिजिटल व्यवहारांपासून वंचित असलेल्या व सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असणार्‍या नागरिकांच्या आयुष्यावर कायम स्वरूपाचे दुष्परिणाम होणार नाहीत याची काळजी घेणे ही अतिशय महत्वाची अशी पूर्वअट असायला हवी.

अर्थक्रांतीच्या मांडणीत अमूक झाले की तमूक होईलच अशा स्वरूपाची ठाशीव विधाने धडधडीतपणे केलेली आढळतात. किंबहुना अशा विधानांमुळेच अर्थक्रांतीची मांडणी सर्वसामान्यांना अतिशय आकर्षक आणि मोहक वाटते. अर्थक्रांतीच्या पुस्तिकेत आरबीआयच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन असे सांगितलेले दिसते की भारतात बॅंक मनी हा करन्सी मनीच्या तुलनेत फारच कमी आहे तर अमेरिकेत तो करन्सी मनीच्या पाचपट आहे. पुढे हेही सांगितले जाते की बॅंक मनी कमी असल्यामुळे पत संवर्धन कमी होते आहे. पतसंवर्धन (credit expansion) म्हणजे बॅंकांमधला पैसा डिपॉझिट आणि कर्जे या रुपात फिरत राहिल्याने होणारा पैशाचा गुणाकार.  याचाच अर्थ इथे असा तर्क लावला जातो की रोखीतला पैसा बॅकेत आला की आपोआपच पतसंवर्धन होईल. हे फारच सोपे, ढोबळ आणि विनाधार गृहीतक झाले. पतसंवर्धन नेमके कशामुळे होते हा गुंतागुंतीचा आणि अनेक घटकांवर अवलंबून असलेला विषय आहे. समजा दहा गरीब लोकांकडे प्रत्येकी दहा हजार असे एकूण एक लाख रुपये रोख स्वरूपात आहेत. उद्या या सगळ्यांची खाती उघडली जाऊन हे सगळे एक लाख रुपये समजा बॅंकेत त्यांच्या खात्यात जमा झाले तर याचा परिणाम म्हणून या दहा जणांना बॅंकेकडून प्रत्येकी एक लाख रूपयांची कर्जे मिळतील असे नाही. अशी कर्जे मिळवण्यासाठी या लोकांकडे तारण ठेवण्यासाठी तेवढी मालमत्ता असेल तरच त्यांना कर्जे मिळतील. या पैशाचा वापर बॅंक हे दहा लोक सोडून इतरांना कर्जे देण्यासाठी करू शकेल की नाही हे परत इतर अनेक घटकांवर अवलंबून राहील. केवळ हा पैसा बॅंकेत जमा झाला की आपोआप काही पटीत त्याचे पतसंवर्धन होईल असा तर्क लावणे विनाधार आणि चुकीचे आहे. एर्न्यांदो दे सोतो (Hernando de Soto) नावाच्या जागतिक पातळीवर गौरवल्या गेलेल्या लॅटिन अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञाने त्याच्या The Mystery of Capital; Why Capitalism triumphs in the west and fails every where या अतिशय गाजलेल्या पुस्तकात भांडवलशाही पश्चिमेतर देशात का नीट वाढत नाही याचे विवेचन केलेले आहे. त्याच्या मांडणीचा केंद्रीय मुद्दा थोडक्यात सांगता येऊ शकतो जो आपल्या पतसंवर्धनाच्या चर्चेशी निगडीत आहे. सोतोच्या मते पश्चिमेतर अविकसित देशातील गोरगरीब बचत करण्यात कमी पडत नाहीत. त्याच्या मते खरी अडचण कुठे असेल तर ती त्यांच्याकडे कर्जे मिळवण्यासाठी कायदेशीर स्वरूपाच्या स्थावर मालमत्ता नसणे ही आहे. सोपे उदाहरण म्हणून तो झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या आणि छोटेखानी घराच्या स्वरूपातली किमती स्थावर मालमत्ता बाळगणार्‍या पण अशा मालमत्तेचे कायदेशीर अधिकार नसलेल्या लोकांचे उदाहरण देतो. विकसित पाश्चिमात्य देशांमध्ये सुकर आणि सुरक्षित मालमत्ता हक्क प्रदान करणारी संरचना आहे जी अविकसित देशात नाही हे त्याच्या मांडणीचे मुख्य सूत्र आहे. सोतोचे म्हणणे जर विचारात घेतले की हे लक्षात येते की ’पतसंवर्धन’ तसेच ’भांडवलनिर्मिती’ या अनेक गुंतागुंतीच्या घटकांवर अवलंबून असणार्‍या गोष्टी आहेत. त्यामुळे पतसंवर्धनाबद्दलची तसेच आपोआप कर्जाचे दर कमी होण्याबद्दलची अर्थक्रांतीवाल्यांची सोपी गृहीतके कुचकामी आहेत असे म्हणावे लागते. 

अर्थक्रांतीच्या बॅंक व्यवहार कराबद्दल इतरही अनेक आक्षेप घेतले जातात. आदर्श करप्रणालीमध्ये समतेचे तत्व हे एक महत्वाचे तत्व मानले जाते. या तत्वानुसार कराची आकारणी ही करदात्याच्या उत्पन्नासापेक्ष असायला हवी. प्रत्यक्ष कर हे उत्पन्नसापेक्ष असते. भारतात प्रत्यक्ष कराचे अप्रत्यक्ष करांशी असलेले प्रमाण २०००-०१ साली ३६:६४ असे होते. २०१४-१५ साली हेच प्रमाण ५६:४४ असे झालेले आहे. यावरून असे दिसते की भारतीय करप्रणाली समतेच्या तत्वाकडे प्रवास करत आहे. बॅंक व्यवहार कर आल्यावर मात्र हे प्रमाण ०:१०० असे संपूर्ण व्यस्त होते.  बॅंक व्यवहार करप्रणाली ही शंभर टक्के समतेच्या तत्वाविरुद्ध असणारी करप्रणाली आहे. बॅंक व्यवहार कराचा परिणाम क्षेत्रनिहाय वेगवेगळा होणार. अशी क्षेत्रे ज्यामध्ये बॅंकव्यवहारांचे प्रमाण जास्त आहे त्यांचे या करामुळे तुलनेत नुकसान होऊ शकते. तसेच ज्यांचे नफ्याचे प्रमाण (margin) फारच कमी असते अशा उद्योग आणि व्यवसायांना बॅंक व्यवहार करामुळे इतरांच्या तुलनेत जास्त नुकसान होऊ शकते. क्षेत्रनिहाय आणि व्यवसायनिहाय परिणामांचा पूर्वाभ्यास केला जाणे यामुळेच आवश्यक ठरते. अशा अभ्यासानंतरच कराच्या योग्यायोग्यतेचे मूल्यमापन होऊ शकते. जी एस टीच्या निमित्ताने राज्यांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्वायत्ततेचा तसेच केंद्रीय पद्धतीने गोळा होणार्‍या कराचा सुयोग्य वाटपाचा मुद्दा किती गुंतागुंतीचा आणि कज्जे निर्माण करणारा हे सिद्ध झालेले आहे. बॅंक व्यवहार करप्रणाली आणल्यास हे मुद्दे आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असेल. या व यासारख्या अनेक मुद्द्यांची सविस्तर चर्चा, समीक्षा आणि अभ्यास होणे आवश्यक आहे. याप्रकारचा अभ्यास न करता अतिशय प्राथमिक पातळीवरची, सोपी आणि विनाधार गृहीतके ठाशीवपणे आणि धडधडीतपणे मांडणारी, विपरीत तर्क वापरणारी आणि म्हणूनच लोकांवर भुरळ पाडणारी अशी मांडणी सातत्याने करणे संयुक्तिक नाही. सध्या सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे आधीच एकंदर वैचारिक विश्व संकुचित आणि उथळ होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत अर्थक्रांतीसारख्या समाजावर दूरगामी परिणाम करू शकणार्‍या कल्पनांचा विनाभ्यास आणि विनाधार सुळसुळाट होणे हे धोक्याचे आहे.  

(पूर्वप्रसिद्धी: बिगुल  https://goo.gl/B7UWvI)